मुक्तपीठ टीम
राज्य विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात, विधानसभेमध्ये ६ जुलै, २०२१ रोजी मांडण्यात आलेली तीनही कृषीविषयक विधेयके मागे घेण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
केंद्र शासनाने (१) शेतकरी उत्पादनाचे व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) अधिनियम, २०२०, (२) शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) आश्वासीत किंमत आणि शेती सेवा करार अधिनियम, २०२० (३) अत्यावश्यक वस्तु (सुधारणा) अधिनियम, २०२० असे कृषि क्षेत्राशी संबंधित ३ विधेयक संसदेच्या अधिवेशनात पारित केले होते. या अधिनियमांची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात अधिनियमातील त्रुटी व उणीवा यांचा अभ्यास करण्यासाठी उप मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ सदस्यांची मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती. मंत्रिमंडळ उपसमितीने सुचविलेल्या शिफारशीनुसार ही तीन विधेयके मांडण्यात आली होती.
Subscribe
