मुक्तपीठ टीम
राज्याचे महसुली उत्पन्न वाढविण्यासाठी गहाण खतांच्या दरांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १९५८ अनुसूची-१ मधील अनुच्छेद ६(१)(ब) (हक्क विलेख -निक्षेप), ६(२) (ब) (हडपतारण) व अनुच्छेद ४० (ब) (गहाणखत) मधील सुधारणा तसेच अनुच्छेद ४० (ब) चे अनुषंगिक अनुच्छेद ३३ (ब) (अधिक प्रभार), अनुच्छेद 41 (एखाद्या पिकाचे गहाणखत) व अनुच्छेद ५४ (प्रतिभूति – बंधपत्र किंवा गहाणखत) असल्याने या अनुच्छेदामध्ये सुद्धा अनुच्छेद ४० (ब) च्या धर्तीवर सुधारणेमुळे मुद्रांक शुल्काची वसुली होऊन राज्य शासनाच्या महसूलामध्ये वाढ करण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १९५८ मधील अनुसूची- १ च्या उपरोक्त नमूद अनुच्छेदांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या सुधारणेमुळे मुद्रांक शुल्काची कमाल मर्यादा १० लाखांऐवजी २० लाख इतकी करण्यात येऊन बँक समुहांमध्ये कमाल मर्यादा ५० लाख अशी करण्यात येईल. यामुळे सध्या सदस्यनिहाय आकारणी करण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्काबाबत असलेला नाराजीचा सूर कमी होऊन स्वत:हून कर्जदार मुद्रांक शुल्क भरण्यास प्रवृत्त होतील व शासनाच्या महसुलात वाढ होईल.