…..तर “मुख्यमंत्री भाडे भरा…”आंदोलन अधिक तीव्र करणार

मुक्तपीठ टीम

मुंबईमध्ये झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पातील जे रहिवासी विस्थापित होतात व हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्यामुळे त्या रहिवाश्यांना भाडे मिळत नाही. त्यामुळे स्थलांतरित भाडेकरुंचे भाडे भरण्याची व्यवस्था राज्य सरकार व एसआरएने करावी. एसआरए प्राधिकारणाचे अध्यक्ष राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे भाड्याची जबाबदारी त्यांनी घ्यावी. अन्यथा भाजापातर्फे पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री भाडे भरा…हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल असा इशारा विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी आज दिला.

भाजपतर्फे आज आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना दरेकर म्हणाले की, एसआरएचे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होत नसल्यामुळे भाडेकरूंना भाड्यासाठी अडचणी येतात. वेगेवेगल्या कारणामुळे भाडेकरूंना भाड्यासाठी पैसे मिळत नाही. ठिकठिकाणी बिल्डर अडचणीत असल्यामुळे बिल्डर स्थलांतरित लोकांचे भाडे देऊ शकत नाही. काही ठिकाणी प्रकल्पामध्ये तांत्रिक व लीगल अडचणी येतात. त्यामुळे वेळेवर भाडे मिळत नाही. हे सर्व भाडेकरू मध्यमवर्गीय आहेत. भाड्यासाठी आपल्या पत्नीचे पवित्र असलेले मंगळसूत्र सुद्धा गहाण ठेवून भाडे भरलेल्यांची अनेक उदाहरणे आज पाहायला मिळतात असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी भाजपाचे खासदार गोपाळ शेट्टी, मुंबई भाजपाचे अध्यक्ष आमदार मंगलप्रभात लोढा उपस्थित होते.

मुंबईतसुद्धा स्थलांतरीत एसआरएमध्ये भाडेकरुंना मिळणारे भाडे हा विषय महत्वाचा ठरला आहे. यासंदर्भात काही महिन्यांपूर्वी मुंबई भाजपचे अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढा यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे भाडे भरा, असे एक आंदोलन उभे केले. या आंदोलनाला सुमारे ५० हजारच्यावर लोकांनी स्वाक्षरी देत पाठींबा देत मुख्यमंत्री भाडे भरा, अशी भूमिका घेतली होती. जो भाडेकरु भाडे भरु शकत नाही यांना घरातून बाहेर काढण्यात येते. अशावेळी भाडेकरुंनी काय करायचे, असा सवाल दरेकर यांनी उपस्थित केला.

मुंबईत भाजपतर्फे आमदार मंगल प्रभात लोढा यांच्या माध्यमातून पुन्हा मुख्यमंत्री भाडे भरा आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येणार आहे. संकटाला कंटाळून आज शेतकरी, बेरोजगार, उद्योगपती आत्महत्या करत आहेत. अशा परिस्थितीत भाडे भरण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना आवाहन करणार आहोत असे सांगतानाच दरेकर म्हणाले की, राज्य सरकार व एसआरएकडून जे भाडे भाडेकरूंना दिले जाईल ते भाडे एसआरए प्रकल्प पूर्णत्वास झाल्यानंतर जे रुम सेलेबल असेल त्या रक्कमेमधून ते भाड्याचे पैसे सरकारने बिल्डरकडून वळते करून घ्यावेत. परंतु आज भाडेकरुकडे सरकारला द्यायला पैसे नाहीत. बिल्डरकडे नाही त्यामुळे भाडेकरूंनी रस्त्यावर यावे लागत आहे. त्यामुळे भाजापचे ‘मुख्यमंत्री भाडे भरा’ हे आंदोलन पुन्हा उभे केले जाईल. यासंदर्भात सह्यांची मोहीम, एसआरए मधील बैठका असतील, पत्रक वाटप असेल ते एक अभियान म्हणून मुख्यमंत्री भाडे भरा या स्वरुपात आंदोलन पुढे नेले जाणार आहे अशी माहितीही दरेकर यांनी दिली.