मुक्तपीठ टीम
महाराष्ट्रातील सत्तांतरानंतर भाजपा शिवसेनेच्या विरोधामुळे रखडलेल्या आपल्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पांना मार्गी लावण्यासाठी सुपरफास्ट घाईत दिसत आहे. बुधवारी रात्री उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यानंतर घडलेल्या काही घडामोडी तसं दाखवणाऱ्या आहेत. दिल्लीत झालेल्या बैठकीत रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मुंबई – अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या जलद अंमलबजावणीसाठी खास बैठकीत भाग घेतला. या बैठकीत प्रकल्प लवकर पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने अनेक धोरणात्मक मुद्यांवर अंतिम निर्णय घेण्यात आले. त्याचवेळी मुंबईत नवे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर आरे जंगलातच मेट्रो कारशेडसाठी निर्देश देण्यात आल्याच्या बातम्या माध्यमांमध्ये आल्या आहेत.
दिल्लीत बुलेट ट्रेनसाठी बैठक
केंद्रीय रेल्वे, संपर्क तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज मुंबई-अहमदाबाद जलदगती रेल्वे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी संबंधित सर्व महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी आयोजित केलेल्या संयुक्त समितीच्या १४ व्या बैठकीचे सहअध्यक्षपद भूषविले. जपानच्या पंतप्रधानांचे विशेष सल्लागार डॉ.मोरी मासाफुमी हे या बैठकीचे सहअध्यक्ष म्हणून जपानतर्फे सहभागी झाले.
या बैठकीदरम्यान, या प्रकल्पाची प्रगती दर्शविणारे सादरीकरण आणि व्हिडिओ प्रदर्शित करण्यात आला. तसेच, परस्पर सहमती आणि प्रकल्पाचे लक्ष्यित पद्धतीने कार्य पूर्ण करण्यासाठी वित्त पुरवठा, करारनामे आणि अंमलबजावणी यांच्याशी संबंधित मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली.
भारत सरकार आणि जपान सरकार यांच्यातील संयुक्त समितीची बैठक ही परस्पर हिताच्या प्रकल्पांचे काम पुढे नेणे तसेच इतर लाभ यांच्यासाठी नेमण्यात आलेली सर्वोच्च सल्लागार संस्था आहे. मुंबई-अहमदाबाद जलदगती रेल्वे प्रकल्पाला सॉफ्टकर्जाच्या माध्यमातून वित्त पुरवठा करणे आणि तंत्रज्ञान विषयक तसेच आर्थिक सहकार्य करणे यासाठी जपान सरकार कटिबद्ध आहे.
ही बैठक अत्यंत फलदायी आणि उपयुक्त ठरली असून या बैठकीत प्रकल्प लवकर पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने अनेक धोरणात्मक मुद्यांवर अंतिम निर्णय घेण्यात आले. या प्रकल्पाच्या एकूण हितासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या एक प्रकल्प- एक पथक या संकल्पनेबरहुकूम काम करण्यावर दोन्ही बाजूंनी एकमत झाले.
आरेतील मेट्रो कारशेडचा प्रकल्प मार्गी लावण्याचे निर्देश
राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्रिपदी भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेतल्यानंतर गुरुवारी सायंकाळी मंत्रालयात पहिली मंत्रिमंडळ बैठक घेतली. या बैठकीत आरे मेट्रो कारशेडचा रखडलेला प्रश्न मार्गी लावण्याचे निर्देश अॅडव्होकेट जनरलना दिले आहेत, अशी माहिती माध्यमांमध्ये आली आहे.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
- आरे जंगलातच मेट्रो कारशेडच्या बांधकामप्रकरणी महाराष्ट्र सरकारची बाजू न्यायालयासमोर मांडावी, असे आदेश नव्या सरकारने दिले आहेत.
- आरे परिसरातील रहिवाशी आणि पर्योवरणवाद्यांचा आरे जंगलात कार शेडला विरोध आहे.
- शिवसेनेने त्यांना पाठिंब्याची भूमिका घेत आरेतील प्रकल्प रद्द केला.
- उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात हा प्रकल्प कांजूरमार्गला हस्तांतरित केला आहे.
- उद्धव ठाकरेंनी आरेला जंगलाचा दर्जा दिला आहे.
- तसे करण्यापूर्वी नव्या सत्ताधाऱ्यांना आरेचा विकास आराखड्यानुसार असलेला जंगलाचा दर्जा बदलून तो पुन्हा व्यावसायिक क्षेत्राचा करावा लागेल.