अजित पवार, अनिल परब यांचीही सीबीआय चौकशी करा

मुक्तपीठ टीम

सचिन वाझे यांच्या पत्रातील उल्लेखाच्या आधारे ठाकरे सरकारचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांचीही सीबीआय चौकशी करा, अशी मागणी भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी बैठकीत गुरुवारी करण्यात आली. तसेच महाविकास आघाडी सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे मराठा आरक्षणा पाठोपाठ ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण गमाविण्याची वेळ आली आहे. ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळाल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, अशी मागणीही कार्यकारिणीने केली आहे.

भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस व राज्याचे प्रभारी सी. टी. रवी, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, प्रदेश सरचिटणीस श्रीकांत भारतीय, चंद्रशेखर बावनकुळे, मुंबई अध्यक्ष मंगलप्रभात लोढा, आशीष शेलार व पक्षाचे प्रमुख पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य या बैठकीला उपस्थित होते.

कार्यकारिणीत मंजूर करण्यात आलेल्या राजकीय ठरावात म्हटले आहे की, जनतेला जेरीस आणलेल्या या सरकारने गुन्हेगारांना मात्र सुरक्षा कवच पुरवले आहे. वाजे प्रकरण, गृहमंत्र्याचे खंडणी वसूली प्रकरण, पोलिस खात्यातील बदली भ्रष्टाचार अशा अनेक प्रकरणामुळे ठाकरे सरकारची विश्वासार्हता संपुष्टात आली आहे.सचिन वाजे यांच्या पत्रातील उल्लेखाच्या आधारे अनिल देशमुख यांच्याप्रमाणे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, परिवहन मंत्री अनिल परब यांचीही सीबीआय चौकशी करावी.

फडणवीस सरकारच्या काळात प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून मराठा समाजाला हक्काचे आरक्षण मिळवून दिलेले. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारच्या दुर्लक्षामुळे मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द झाले. राज्य सरकारने पुन्हा एकदा प्रामाणिक प्रयत्न करून हे आरक्षण पुन्हा मिळवून द्यावे. आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा समाजाला विशेष सवलती व तीन हजार कोटीचे आर्थिक पॅकेज द्यावे. या सरकारने पदोन्नती आरक्षणा संदर्भातही संभ्रम निर्माण करून ठेवला आहे. हा संभ्रम लवकरात लवकर दूर करावा तसेच लस खरेदीचे वाचलेले सात हजार कोटी रु.बारा बलुतेदार, छोटे व्यवसायिक, शेतकरी, कष्टकरी वर्गाला पॅकेज रूपाने द्यावेत आदी मागण्याही ठरावात करण्यात आल्या आहेत .

शेतकऱ्यांना बांधावर जाऊन मदत देण्याची मागणी करणाऱ्या मंडळींना सत्तेवर आल्यावर आपल्या आश्वासनांचा, मागण्यांचा सोयीस्कर विसर पडला आहे. अवकाळी पाऊस, निसर्ग वादळ, तौक्ते वादळ याबद्दलची भरपाई या सरकारने शेतकऱ्यांना दिली नाही. राज्य सरकारच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे हक्काचे पैसेही मिळाले नाहीत, अशी टीका शेतीविषयक ठरावात करण्यात आली आहे.