राज्यावरील कर्जात २८ टक्के वाढ! २०१८मधील ३ लाख ३५ कोटीचे कर्ज दोन वर्षात ४ लाख २८ हजारावर!

2020-21 या वर्षासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या वार्षिक लेखापरीक्षणाचा मुख्यत्वे वित्तीय खाती आणि विनियोजन खात्यांचा अहवाल 28 डिसेंबर 2021 रोजी राज्याच्या विधानमंडळात मांडण्यात आला. या अहवालातून राज्याच्या आर्थिक स्थितीची आणि प्राप्त झालेल्या निधीचा आणि सरकारने वर्षभर केलेल्या वितरणाचा तपशील मिळतो. या अहवालानुसार राज्यावरील कर्जात २८ टक्के वाढ झाली आहे.  २०१८मध्ये ३ लाख ३५ कोटी असलेले कर्ज दोन वर्षात ४ लाख २८ हजारावर पोहचले आहे. सार्वजनिक कर्जाचा विनियोग कर्जाच्या हाताळणीसाठी करण्यामध्ये उतरता कल दिसून आला आहे, 2018-19 मधील 207 टक्क्यांवरून हे प्रमाण 2020-21 मध्ये 75 टक्क्यांपर्यंत खाली आले.

विनियोजन कायद्यात नमूद केलेल्या तरतुदींच्या अनुसार या वर्षात केलेल्या खर्चाची माहिती या अहवालात दिली आहे.

प्रधान महालेखापरीक्षक(ए अँड ई), मुंबई यांनी हा अहवाल भारताचे नियंत्रक आणि लेखापरीक्षकांच्या देखरेखीखाली तयार केला आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या या वार्षिक लेखापरीक्षणाची ठळक वैशिष्ट्ये खालील प्रमाणे आहेतः

महसुली तूटः महाराष्ट्र वित्तीय दायित्व आणि अंदाजपत्रक व्यवस्थापन कायदा, 2005 मध्ये अतिरिक्त महसूल राखण्याच्या लक्ष्याच्या तुलनेत राज्यात 41,142 कोटी रुपयांची महसुली तूट निर्माण झाली.

वित्तीय निर्देशांकः राज्याची 71,558 कोटी रुपयांची वित्तीय तूट( 26,61,629 कोटी रुपयांच्या सकल राज्य स्थानिक उत्पादन(जीएसडीपी)च्या 2.69 टक्के) महाराष्ट्र वित्तीय दायित्व आणि अंदाजपत्रक व्यवस्थापन कायदा, 2005 मधील कलम 5.2 मध्ये निर्धारित केलेल्या जीएसडीपीच्या तीन टक्के लक्ष्याच्या आत आहे.

सार्वजनिक कर्जः एकूण सार्वजनिक कर्जात 28 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाली असून 2018-19 मधील 3,35,021 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 2020-21 मध्ये 4,28,482 कोटी रुपये कर्ज होते.

सार्वजनिक कर्जाचा विनियोग कर्जाच्या हाताळणीसाठी करण्यामध्ये उतरता कल दिसून आला असून 2018-19 मधील 207 टक्क्यांवरून हे प्रमाण 2020-21 मध्ये 75 टक्क्यांपर्यंत खाली आले.

प्राप्ती आणि वितरण: 2020-21या वर्षाच्या लेखापरीक्षणात दाखवल्याप्रमाणे  महाराष्ट्र सरकारला प्राप्त झालेला निधी आणि वितरण यांची माहिती खाली दिली आहे.