‘स्किन टू स्किन’ स्पर्श प्रकरणातील निकालाला आक्षेप! सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे लक्ष

मुक्तपीठ टीम

मुलीच्या शरीराला थेट स्पर्श नसेल तर तो रोत्सोखाली गुन्हा नाही, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर वाद निर्माण झाला होता. त्या निकालाविरोधात अपिलावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय रोखून ठेवला आहे. उच्च न्यायालयाने गुन्हा नाही असा निकाल देताना पोक्सोतील काही तरतुदींकडे लक्ष देण्यात आलं नसल्याचा आक्षेप अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी नोंदवला आहे. त्यामुळे आता सर्वांचं लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालाकडे लागले आहे.

न्यायमूर्ती यू यू ललित यांच्या खंडपीठाने दोन्ही बाजूंच्या वकिलांचे युक्तिवाद ऐकले आणि त्यांना त्यांचे युक्तिवाद लेखी स्वरूपात दाखल करण्यास सांगितले.

नेमकं काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वादग्रस्त निकालातील एका आरोपीच्या पोक्सोमधील मुक्ततेविरोधात आव्हान याचिकेवर सुनावणी सुरू केली.
उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात असे म्हटले होते की, ‘शरीराला थेट स्पर्श झाला नसेल तर तो गुन्हा आयपीसीच्या कलम ३५४ अंतर्गत विनयभंग आहे परंतु पोक्सोच्या कलम ८ अंतर्गत ‘लैंगिक अत्याचाराचा गंभीर गुन्हा नाही.
न्यायमूर्ती यूयू ललित, न्यायमूर्ती रवींद्र भट आणि बेला त्रिवेदी यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या वादग्रस्त निर्णयाविरोधात अटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिकेसह (एसएलपी) अनेक याचिकांवर तपशीलवार सुनावणी सुरू केली होती.

अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी कोणते नोंदवले आक्षेप?

अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयाच्या वादग्रस्त निर्णयामुळे पॉक्सो कायद्याच्या कलम ७ चा चुकीचा अर्थ लावला गेला आहे.
त्यांच्या मते, मुलीच्या शरीराला स्पर्श करण्याच्या गुन्ह्यासाठी तीन वर्षे शिक्षा न्यायाधीशांना जास्त कठोर वाटली असेल, पण त्याचवेळी अशा प्रकारच्या सर्व कृत्यांना व्यापक स्तरावर हाताळणाऱ्या कलम सातकडे लक्ष दिले नाही.
त्यानुसार अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांसाठी किमान शिक्षा ही तीन वर्षांचीच ठरवण्यात आली आहे.

भादंवि ३५४ आणि पोक्सोमधील फरक

अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल म्हणाले की, भादंविचे कलम ३५४ महिलेंशी संबंधित आहे ना की १२ वर्षांच्या मुलीशी.
पोस्को हा एक विशेष कायदा आहे जो अधिक असुरक्षित असलेल्या मुलांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने आहे.
अशा परिस्थितीत, कोणीही असे म्हणू शकत नाही की आयपीसीचे कलम ३५४ समान आहे.