मुक्तपीठ टीम
मराठा समाजाला EWS आरक्षण मिळेल असा निर्णय महाभकास आघाडीने घेतला. ही आघाडी कर्तव्यशून आहेच, पण कर्तृत्वशून्य हा त्यांचा परिचय आहे. आता कर्तृत्व परावलंबी आहेत हे सिद्ध झालं. कारण १० टक्के ईडब्लूएस आरक्षण दिलं, त्यात ठाकरे सरकारचं कर्तृत्व काय? ते मोदी सरकारने दिलंय. त्यामुळे हे ठाकरे सरकार कर्तृत्वावरही परावलंबी आहे.
OBC च्या सुविधा मराठा विद्यार्थ्यांना द्या
आमची मागणी आहे, गायकवाड कमिशनने सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सिद्ध करुन मराठा आरक्षण मिळालं. मात्र यांनी EWS आरक्षण जाहीर केलं, पण मराठा समाजाला संपूर्ण आरक्षण मिळेपर्यंत आमचा लढा सुरुच राहिल, असं शेलार म्हणाले.
EWS मध्ये टाकल्यामुळे मराठा समाज आर्थिक दुर्बल नाही, अशी मांडणी ठाकरे सरकारने करु नये. OBC ना मिळणाऱ्या सुविधा मराठा विद्यार्थ्यांना मिळाव्या यासाठी ३ हजार कोटीचं पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी आशिष शेलार यांनी केली.
शिवसेनेकडून मराठा मोर्चाची खिल्ली
शिवसेनेने भावनाशून्यपणे मराठा मोर्चाची खिल्ली उडवली. कर्तव्यशून्य होता हे गायकवाड आयोगाची बाजू मांडली नाही यावरुन सिद्ध झालं. सर्वोच्च न्यायालायने आरक्षण स्थगिती नाकारली, त्या गायकवाड आयोगाला तुम्ही गाळात टाकलंत. आता मराठा समाजाला आर्थिक मागासलेपणमध्ये टाकलं असलं तरी सामाजिक मागासलेपण गाळू नका, असं आवाहन मविआला करतोय, असं शेलार म्हणाले.
ओबीसींच्या आरक्षणाला नख लागू नये
ओबीसी राजकीय आरक्षण टिकवू शकलं नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थातील अतिरिक्त आरक्षणाचा खून मविआने पाडला. आरक्षणाचा मुडदा पडल्यानंतर वडेट्टीवार-भुजबळ हे सत्तेत मदमस्त कसे राहू शकतात? ओबीसींच्या आरक्षणाला नख लागू नये, ही आमची भूमिका आहे, असेही ते म्हणाले.