मुक्तपीठ टीम
कोस्टल रोडच्या कामात मुंबई महानगर पालिका ठरवून बनावाबनवी आणि गोंधळाची स्थिती करत आहे. कोस्टल रोडमध्ये मोठा घोटाळा झाला आहे. सल्लागाराला, कंत्राटदारांना नियमबाह्य पद्धतीने अधिक रक्कम देण्यात आली असून कॅगनेही त्यावर ताशेरे ओढले आहेत हे दाखवत भाजपा नेते आमदार अँड आशिष शेलार यांनी मुंबईतील कोस्टल रोड प्रोजेक्ट बाबत मुंबईत चाललं काय? २१५ कोटी ६५ लाख रू. कंन्सल्टंट आणि कंत्राटदारांच्या नावाखाली अफरातफर केली गेली आहे. १४२ कोटी १९ लाख रू. कंत्राटदाराला काही काम न केलेले असताना सुद्धा दिले गेले आहेत. या कँगच्या ताशेऱ्यातीतील बाबी त्यांनी उघड केल्या.
भाजपा प्रदेश कार्यालयात आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आमदार अँड आशिष शेलार पुढे म्हणाले की, मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्प अतिशय महत्त्वाच्या प्रकल्पात सुद्धा मुंबई महानगरपालिका ठरवून अफरातफर आणि गोंधळाची स्थिती निर्माण करते असा आमचा आरोप आहे, मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट या संदर्भात नेमकं चाललंय काय हे जनतेसमोर आणणं आवश्यक आहे. याआधीही ६ सप्टेंबर आणि २ ऑक्टोबर २०२१ या दोन्ही दिवशी मी पत्रकार परिषद घेऊन महानगरपालिकेतल्या सत्ताधाऱ्यांच्या आणि राज्याच्या प्रमुखांच्या निदर्शनास आणून दिले होते की, मुंबईकरांसाठी आवश्यक असलेला आणि अतिशय महत्त्वाचा असा हा मुंबई कोस्टल रोडचा प्रकल्प असून या प्रकल्पाला गती देण्याचे काम तत्कालिन महाराष्ट्राचे मुंख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी केले. परंतु आता सध्या या प्रकल्पामध्ये अफराफर आणि अनागोंदी कारभार सुरू आहे. याआधी घेण्यात आलेल्या दोन्ही पत्रकार परिषदांना मुंबई महानगरपालिकेने दिलेली उत्तरं माझ्याकडे आहेत.
२३ एप्रिल २०२१ रोजीचा CAG रिपोर्ट
महापालिकेने मुंबई कोस्टल रोडचं जे काम १ एप्रिल २०१६ ते ३१ मार्च २०२० या काळात जे काम झाले. त्याबाबत कॅगने उपस्थित केलेले प्रश्न हेच सांगातायत की, मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्टमध्ये बेकायदेशीर रित्या बिलं दिली जातायंत. कंत्राटदार आणि कंन्सल्टंट यांना विशेष प्रेम करून मदत केली जातेय. मुंबईकरांच्या पैशांची लूट केली जातेय. हा सगळा बनवानवीनचा प्रकार भ्रष्टाचाराच्या दिशेने चालला आहे. मागेही मी म्हणालो होतो की, मुंबई कोस्टल रोडच्या प्रकल्पामध्ये १६०० करोडच्या भ्रष्टाचाराचा तवंग आता समुद्राच्या पाण्यावर येतोय. कॅग ने त्याचे एक पान खोललेले आहे.
कॅगचे ताशेरे
- मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्टचा डीपीआर हा अतिशय चुकीचा आणि गडबडीचा आहे
- हा डीपीआर करताना ट्रॅफिकचं ऍनालिसिस योग्य पद्धतीने केलं गेलेलं नाही.
- पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि पर्यावरणाबद्दल सजगता नसल्याचे ताशेरे कॅगने ओढलेले आहेत.
१) ९० हेक्टर समुद्रामध्ये भराव टाकून रेक्लेम केली जाणाऱ्या जागेचा उपयोग केवळ ओपन स्पेस साठी करण्यात यावा. आणि निवासी आणि वाणिज्य वापरासाठी होणार नाही असं हमीपत्र केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मागीतलं होतं. महानगरपालिकेने २८ महिने उलटूनही अजूनपर्यंत हे हमीपत्र दिलेलं नाही. त्याचं कारण काय?
२) ९० हेक्टर तयार होणाऱ्या जागेवर अनधीकृत बांधकाम, अनधीकृत धार्मिकस्थळ, फेरीवाले इतर अनधीकृत गोष्टी येथे येऊ नयेत यासाठी या जागेचं संरक्षण होईल असा प्रिवेन्शन प्लान बनवा आणि तो सबमीट करा असे केंद्रीय मंत्रालयाने सांगून ३२ महिने उलटूनही महानगरपालिकेने यासंबंधी प्रिवेन्शन प्लान केलेला नाही. याचा अर्थ असा होतो की, महानगरपालिका निवासी बांधकाम किंवा वाणिज्यित बांधकाम होणारच नाही असं हमीपत्रामार्फत म्हणायला तयार नाही, तसेच या प्रकल्पाचे संरक्षण होईल याबाबत एखादा प्लान आखायला तयार नाही. याचे काय कारण आहे, छुपा अजंडा काय आहे?
३) ९० हेक्टरमध्ये रोड सोडून जी भराव टाकून केलेली जागा असेल तिचं लँडस्केपींक करा, सुशोभीकरण करा, मुंबईकरांना त्याचा फायदा मिळू द्या असं केंद्रीय मंत्र्यांनी एनओसी देताना सांगितलंय. त्यासाठी निधी ठेवा आणि या लँडस्केपच्या प्लॅनची एक प्रत केंद्रीय मंत्रालयात द्या असेही म्हणण्यात आले आहे. २९ महिने उलटले तरी १० करोड निधी यासाठी ठेवला असं सांगितले परंतु प्रत्यक्षात ते दिसत नाहीत आणि याबाबतचा प्लान अजूनही महानगरपालिकेने बनवलेला नाही.
या नव्याने होणाऱ्या जागेवर दुसरं काहीतरी अनधिकृत बांधकाम करण्याची भूमिका महानगरपालिकेची नाही ना? यावर महानगरपालिकेने आणि राज्याच्या पर्यावरण मंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिलं पाहिजे. बैठक घेऊन जनतेला त्याबाबत माहिती दिली पाहिजे आणि २८, २९, ३२ महिन्यांचा झालेला उशीर याचं कारण काय हे देखील जनतेला सांगितलं पाहिजे.
महानगरपालिकेला विनंती आहे की, अहंकारापोटी बेकायदेशीर कामं करू नका
भराव करायला लागेल, वॉटर ब्रेकींग बांधकाम करावं लागेल, टनेलिंग करायला लागेल यासंबंधीत जी कामे आहेत अशा पद्धतीचा रस्ता बनवण्याचा अधिकार मुबंई महानगरपालिकेला नाही असं कॅग म्हणत आहे. याचा अर्थ जी कामं महानगरपालिकेच्या अधिनियमात येत नाहीत ती कामे महानगरपालिका करीत आहे असा होतो.
पर्जन्यजलवाहिनी, सांडपाण्याच्या पाण्याचा निचरा आणि पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा यासाठीच टनेलिंग करता येऊ शकतं असा महानगरपालिका अधिनियाम सांगतो, हे सोडून कशासाठीही टनेलिंग करता येत नाही. याला पूर्णपणे महानगरपालिकेने दुर्लक्षीत केले आहे.
मी ६ सप्टेंबर आणि २ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या पत्रकार परिषदांमध्ये केलेल्या आरोपांची प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कबूलीच कॅगच्या या अहवालाता आपल्याला पाहायला मिळेल. आणि कॅगचा अहवाल असं म्हणतो की आतापर्यंत कन्सल्टंट आणि कंत्राटदार यांना २१५ कोटी ६३ लाख रू हे बेकायदेशीररित्या, असमर्थनीय पद्धतीने दिलेत ते त्या कंत्राटदाराला आणि कन्सल्टंटला फायदेशीर व्हावेत म्हणून दिलेले आहेत. त्यातही भयंकर म्हणजे १४२ कोटी १९ लाख हे कंत्राटदाराला काम न केलेले असताना सुद्धा दिले गेलेले आहेत. ज्यावेळी उच्च न्यायालयात स्थगिती होती, या प्रकल्पाचे काम बंद होते, त्याकाळात कंत्राटदाराने काम केलंय असं दाखवून महानगरपालिकेने १४२ कोटी १९ लाख रू. कंत्राटदारांना दिले. हे पैसे महानगरपालिकेने कोणाच्या सांगण्यावरून दिलेयत? यामागे कोणाचं संगनमत आहे का? या गोष्टीसुद्धा मुंबईकरांसमोर स्पष्ट झाल्या पाहिजेत.
अवैधकाम तर झालेच आहे परंतू अप्रमाणित खाणीतून निकृष्ट दर्जाचा भराव टाकून काम झालेलं आहे. प्रिन्सिपल स्ट्रक्चरल इंजिनिअर ऍनालिसिस्ट, सिनिअर मरिन इंजिनिअर, सिक्यूरिटी आणि सेफ्टी स्पेशालिस्ट, जिओ टेक्निकल एक्सपर्ट हे चारही आवश्यक असलेले अधिकारी यांच्या नेमणूका कधी झाल्या नव्हत्या, ज्या काही काळापुरत्या झाल्या त्या बदलल्या गेल्या . मग भराव कोणाच्या निदर्शनाखाली केलेला आहे?
- मुंबई कोस्टलरोड प्रोजेक्टमध्ये डीपीआर चुकीचा झालाय. ट्रॅफिक ऍनालिसिस झालेलं नाही.
- ९० हेक्टरच्या वर भराव केलेल्या जमिनीमध्ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांनी ज्या गोष्टी बंधनकारक करायला सांगितल्या त्याबाबतचा हमीपत्र दिलेलं नाही.
- मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्टमध्ये मच्छिमार आणि आमच्या कोळी समाजाच्या मदत आणि पुनर्वसनाचा प्लान झालेला नाही.
- अप्रमाणित खाणीतून अवैधरित्या निकृष्टदर्जाचा जो भराव झाला त्याला बघण्यासाठी आवश्यक अधिकाऱ्यांच्या नियुक्या काही काळापुरत्या केल्या नव्हत्या.
- २१५ कोटी ६५ लाख रू. कंन्सल्टंट आणि कंत्राटदारांच्या नावाखाली अफरातफर केली गेली आहे.
- १४२ कोटी १९ लाख रू. कंत्राटदाराला काही काम न केलेले असताना सुद्धा दिले गेले आहेत. त्यामुळे या सगळ्याचा खुलासा महापालिकेने करायला हवा, असे आमदार अँड आशिष शेलार यांनी सांगितले.
महपौरां विषयी मी जे बोललोच नाही त्याचाच प्रसार त्यांचेच सहकारी करीत आहेत
- मी कोणतेही आक्षेपार्ह विधान केलेले नाही. ना कोणत्या महिलांबद्दल, ना मा महापौर महोदयांन बद्दल. माझी संपूर्ण पत्रकार परिषद न पाहताच ज्यांना कुठेच काही मिळत नाही, ते वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
- सार्वजनिक आयुष्यात नितिमूल्य आणि नितिमत्ता पाळणारा मी आहे, शिवसेनेसारखा पाखंडी आणि खोटे पसरवणारा नाही. खोटे बोलणे आणि अपप्रचार ही भाजपची भूमिका नाही. जर कुठे तक्रार केली असेल तर त्यातून सत्यच समोर येईल.
- माझी महापौरांना विनंती आहे की, मी जे बोललोच नाही, तेच तुमचेच समर्थक सोशल मीडियावर लिहित आहेत, पसरवत आहेत. या बदनामी पासून तुम्हीच आता वाचायला हवे, असेही आमदार अँड आशिष शेलार पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर बोलताना म्हणाले,
ओबीसींच्या आरक्षणाचा ठाकरे सरकारकडून खेळखंडोबा सुरु
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने जो ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय घेतला तो त्यानंतर आलेल्या ठाकरे सरकारला टिकवता आला नाही. त्यानंतर मा. देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यानंतर सभागृहात सांगितले तातडीने मागासवर्ग आयोग नियुक्त करण्याची गरज आहे, तेव्हा ही ठाकरे सरकारने ऐकले नाही. सदनामध्ये आम्ही आमदारांनी बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा आमदारांना निलंबित करण्यात आले. त्यानंतर आयोग नियुक्ती झाली पण आयोगाची कार्यकक्षाच ठरवण्यात आली नाही. त्यानंतर इंपेरिकल डाटा गोळा करण्यात आला नाही. तर वारंवार केंद्र सरकारकडे जनगणनेतील माहिती मागत बसले. वास्तविक ही माहिती तत्कालीन काँग्रेस सरकारनेच बिनचूक नाही. सदोष माहिती असल्याचे त्याचवेळी स्पष्ट केले आहे. तरीही त्याच माहितीचा आग्रह करुन वेळ काढण्यात आला. तर मागास वर्ग आयोगाला अपेक्षित असलेला सुमारे ४६५ कोटींचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला नाही. असा प्रत्येक टप्प्यावर ठाकरे सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा खेळखंडोबा केला, असा आरोप पत्रकारांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना आमदार अँड आशिष शेलार यांनी केला.
Subscribe
