मुंबईतील उपनगरांवर अकृषिक जिझिया कर! आ. आशिष शेलारांमुळे सुटका!

मुक्तपीठ टीम

गेले काही दिवस मुंबईच्या उपनगरांमध्ये राज्य सरकारच्या अकृषिक कराच्या नोटिसींचा मुद्दा गाजत आहे. प्रचंड वाढीसह बजावण्यात आलेल्या कर वसुलीच्या नोटिशी मोगलकालीन सक्तीच्या जिझिया करासारख्याच मानल्या जात होत्या. धक्कादायक असे की मुंबई शहरातील इमारतींवर नसलेला हा कर फक्त मुंबई उपनगरांमधील इमारतींकडूनच वसूल केला जात असतो. भाजपा नेते आणि वांद्र्याचे आमदार आशिष शेलार यांनी या कराविरोधात विधानसभेत आज आक्रमक भूमिका घेतली. त्यांना भाजपासह सर्वपक्षीय आमदारांची साथही मिळाली. त्यामुळे अखेर महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी तातडीनं दखल घेत

पूर्वीपेक्षा १५०० टक्के जास्त दराने कर का ?

ज्यावेळी उपगरामध्ये इमारती, चाळी व अन्य रहिवाशी बांधकामे करण्यात आली त्यावेळी प्रत्येक बांधकामाने अकृषिक कर भरला.
त्यानंतरही प्रत्येक वेळी त्यांना या कराच्या नोटीस बजावल्या जातात.
याबाबत मागिल सरकारच्या काळापासून विविध पातळीवर पाठपुरावा केल्यानंतर ही पुन्हा पुन्हा अशा नोटीस बजावण्या येतात.
या खात्यातील अधिकारी हे का करतात ?
पुढे शेलार यांनी काही गृहनिर्माण संस्थांना बजावण्यात आलेल्या नोटीस विधानसभेत सादर केल्या.
या नोटीस पूर्वीच्या दरापेक्षा १५०० टक्के जास्त दराने बजावण्यात आल्या असून त्या अवाजवी आहेत.

आमदार आशिष शेलार यांची करमुक्तीची आग्रही मागणी

कोरोनामुळे रहिवाशांचे अर्थकारण बिघडले असताना अशा प्रकारचा बोजा सरकारतर्फे लादला जात आहे.
धक्कादायक म्हणजे अशा प्रकारचा कर मुंबई शहरातील सोसायट्यांना नाही, केवळ उपनगरातील बांधकामांना आकारण्यात येत आहे.
एकाच शहरात, एकाच मनपाच्या हद्दीत दोन नियम कसे?
त्यामुळे शासनाने तातडीने या नोटीसांना स्थगिती द्यावी, तसेच हा कर कायमस्वरुपी रद्द करावा अशी आग्रही मागणी आमदार शेलार यांनी केली.
त्यांच्या मागणीला सर्वपक्षीय आमदारांनी पाठींबा तर दिलाच तसेच भाजपाचे आमदार योगेश सागर, अतुल भातकळकर, ॲड पराग अळवणी, विद्या ठाकूर, मनिषा चौधरी, भारती लवेकर यांनी आक्रमक भूमिका घेत या नोटीसांना तातडीने स्थगिती द्या अशी आग्रही भूमिका घेतली.
अखेर कर नोटिशींना स्थगिती, कायमस्वरुपी तोडग्यासाठी समिती
महसुल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी या नोटीशींना स्थगिती देण्यात येत असल्याच जाहीर केले आहे. मुंबई शहरात नसणाऱ्या आणि उपनगरकरांवर लादलेल्या या करावर कायम स्वरुपी याबाबत तोडगा काढण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात येईल, असेही त्यांनी जाहीर केले.
ही समिती कायद्यात बदल करण्यासाठी विचार करेल.