पश्चिम महाराष्ट्र शासकीय तंत्रनिकेतनात सीएचबी अधिव्याख्यातापदी मागासवर्गीयांना ‘नो एन्ट्री’चा आरोप!

मुक्तपीठ टीम

शासकीय तंत्रनिकेतन मिरज, शासकीय तंत्रनिकेतन कराड, शासकीय तंत्रनिकेतन कोल्हापूर तसेच शासकीय निवासी महिला तंत्रनिकेतन तासगाव येथे अनेक वर्षांपासून ठराविकच उमेदवारांची सीएचबीमधून अभियांत्रिकी अधिव्याख्याता म्हणून निवड करण्यात येत आहे. यातून अनुसूचित जाती, जमाती मागासवर्गीय उमेदवारांना डावलले जात असल्याचा आरोप रिपब्लिकन स्टुडंट युनियनचे प्रमुख अमोल वेटम यांनी केला आहे.

माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत सन २०१६ पासून मिळालेल्या माहितीमधून हा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. महाविद्यालय प्रशासनाच्या मनमानीमुळे अनुसूचित जाती, जमाती, मागासवर्गीय उमेदवारांना जाणीवपूर्वक डावलण्यात येत आहे. हा प्रकार अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. तसेच आरक्षित वर्गाला वंचित ठेवण्याचा डाव असून भारतीय राज्यघटनेचे कलम १६ (४) चे उल्लंघन आहे. अनुसूचित जातीच्या व आरक्षित वर्गाच्या उमेदवरांची माहिती / रेकॉर्ड देखील जाणीवपूर्वक ठेवली जात नाही, जेणेकरून अनुसूचित जाती, जमाती, मागासवर्गीय प्रवर्गाचे शासकीय नोकरीतील प्रतिनिधित्व किती आहे याची आकडेवारीच उपलब्ध होणार नाही. तासिका तत्वावरील अधिव्याख्याता पदी आरक्षण बाबत सरकारचे स्पष्ट धोरण अथवा जीआर नसल्याचा फायदा सदर तंत्रनिकेतन प्रशासनातील जातीवादी लोक घेत आहेत. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने याबाबत शासन परिपत्रक पारित करावे व मागासवर्गीय समूहांना न्याय द्यावा.

या तासिका तत्वावरील अधिव्याख्याता भरती मध्ये पुन्हा त्याच त्याच उमेदवारांची संधी देऊन निवडी केल्या जातात. केवळ नावापुरती जाहिरात काढले जातात. तासिका तत्त्वावर शिक्षक नेमण्याची जबाबदारी प्रचार्याकडून संबंधित विभागप्रमुखांवर सोपवली जाते व यातून गैरकारभार होत आहे. अनुसूचित जाती -जमातींच्या, मागासवर्गीय उमेदवारांना यातून जाणीवपूर्वक डावलेले जात आहे. तसेच यामध्ये अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांचे शोषण होत असते. तसेच मर्जीतील शिक्षकांची निवड व या नेमणूक प्रक्रियेत वशिलेबाजी, आर्थिक लेनदेन, गौडबंगाल, राजकीय व प्रचार्याचा हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणात असल्याची चर्चा आहे. विशिष्ट समाजातील लोकांची मक्तेदारी या तंत्रनिकेतन मध्ये पहावयास मिळत आहे. राज्यातील शासकीय तंत्रनिकेतन मध्ये मागासवर्गीय समाजाच्या जागा – प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, प्राचार्य, विभाग प्रमुख, लेक्चरर आदी कायमस्वरूपी पदांच्या जागा मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. सदर रिक्त जागा भरण्याबाबत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत पुढाकार घेताना दिसत नाही. सन २००९ पासून कायमस्वरूपी पदांची सदर भरती निघालीच नाही. मागास्वर्गीयांचा रिक्त जागांचे अनुशेष भरून काढणे गरजेचे आहे

मागासवर्गीय उमेदवारांना डावलण्यात व त्याच त्याच उमेदवारांना पुन्हा निवड करणे यामध्ये तासगाव तंत्रनिकेतन सर्वात अग्रेसर आहे. शासकीय निवासी महिला तंत्रनिकेतन मधील जनमाहिती अधिकारी टी.जी धनके यांनी २०२१ अखेर पर्यंतची सीएचबी उमेदवारांची निवड केलेली अंतिम यादी देण्यास टाळाटाळ केली आहे. माहितीच्या आधारे या तंत्रनिकेतन मधील मनमानीपणाचा कारभार बाहेर येणार आहे. निवड केलेल्या तासिका तत्वावरील अधिव्याख्यता यादीवर प्राचार्य डॉ.संजय परदेशी यांची सही देखील नाही, सदर बेकायदेशीर निवड केलेली यादी रद्द करावी, प्राचार्य आणि संबंधित विभाग प्रमुख यांच्या या जातीयवादी कारभाराची चौकशी करून दोषी प्राचार्य व विभागप्रमुख यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी अमोल वेटम यांनी निवेदनातून राज्यपाल, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांना केली आहे.

गेल्या दहा वर्षामधील या सर्वच शासकीय तंत्रनिकेतन मधील तासिका तत्वावरील अधिव्याख्याता निवडी बाबत चौकशी व्हावी, अनुसूचित जाती जमाती- मागासवर्गीय यांचे किती प्रतिनिधत्व इथे आहे याची आकडेवारी गठीत करावी. संबधित प्राचार्य, विभाग प्रमुख यांच्यावर अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक सुधारित कायद्यानुसार अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांना जाणीवपूर्वक नोकरी मधील संधी नाकारणे याबाबत गुन्हा दाखल करण्याबाबत तजवीज करावी अशी मागणी देखील केली आहे, यासोबत केंद्रीय अनुसुचित जाती जमाती आयोग, राज्यपाल यांना पत्र लिहून याबाबत कारवाईची मागणी देखील केली जाणार आहे असे अमोल वेटम म्हणाले.