विविध आंबेडकरी संघटनांचा ३८ हून अधिक मागण्यांसाठी आझाद मैदानात एल्गार!

मुक्तपीठ टीम

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातर्फे अनुसूचित जाती, बौद्ध ,मागासवर्गीय समूहावर शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नाकेबंदी करण्यात आली आहे. याबाबत मंत्री धनंजय मुंडे, बार्टी महासंचालक धम्मज्योती गजभिये, समाज कल्याण आयुक्त प्रशांत नारनवरे यांच्या राजीनामाच्या मागणी सह इतर मागण्याबाबत गुरुवारी २७ रोजी मुंबईतील आझाद मैदान येथे एक दिवसीय धरणे आंदोलन छेडण्यात आले. यामध्ये अन्याय-अत्याचार विरोधी संघर्ष समिती, रिपब्लिकन स्टुडंट्स युनियन, जनसंघर्ष क्रांती मोर्चा, इंडियन्स सोशल मुव्हमेंट, आंबेडकरी संग्राम, कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड भूमिहीन शेतमजूर, शेतकरी समिती, भिमयान सोशल फौंडेशन आदीं सहभागी झाले. सदर निवेदन सामाजिक न्याय मंत्री यांना देण्यात आले.

सन २०१८ पासून ७४८ हून अधिक एमफिल , पीएचडी विद्यार्थ्यांच्या थकीत फेलोशिप बार्टीमार्फत तात्काळ देण्यात द्यावी; बार्टी मार्फत स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण संस्थेना विना निविदा कोट्यावधी रुपयांचे कंत्राट दिले या भ्रष्टाचाराची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी, स्कॉलरशिप करिता उत्त्पन्न मर्यादा २.५ वरून ८ लाख करावी, उच्च शिक्षणातील पदवीयुत्तर पदवी करिता फ्रीशिप सवलत सुरु करावी, जवळपास ९ लाख हून अधिक मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती प्रलंबित आहेत त्या तत्काळ देण्यात यावे, परदेशी शिष्यवृत्ती, स्वाधार योजनेतील प्रलंबित रक्कम जमा करावी, समाज कल्याण हॉस्टेल दुरवस्थेबाबत विशेष तरतूद करावी,  बार्टी मार्फत कौशल्य विकास योजनेच्या नावाखाली, माहिती पुस्तक, कॅलेंडर छपाई याकरिता देखील कोट्यावधी पैसे खर्च करणे थांबबावे. बार्टीचे समतादूत, नोडल व प्रकल्प अधिकारी बरखास्त करावे.

विद्यार्थ्यांचा निधी भिमा कोरेगाव प्रकरण जे न्यायप्रविष्ट आहे तिथे किवा ८७५ कोटी नागपूर येथील कामठी येथे होणाऱ्या हॉस्पिटल कडे वळते करण्यात आले आहे हा निर्णय सरकारने मागे घ्यावा, अनुसूचित जातीचा निधी इतरत्र न वळविण्याबाबत आंध्र प्रदेश, कर्नाटक राज्यासारखा कायदा महाराष्ट्र सरकारने पारित करावा व लोकसंखेनुसार अर्थसंकल्पात तरतूद करावी, अखर्चित निधी तत्काळ मार्च अखेर खर्च करण्यात यावा, जात वैधता प्रमाणपत्र तत्काळ देण्यात यावे, प्रवेशावेळी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्राची सक्ती करण्यात येऊ नये याबाबत शासन निर्णय व्हावा, बौद्ध लेण्याचे संरक्षण व संवर्धन करावे.

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजनेतील जाचक अटी रद्द करून बाजारभावानुसार शेत जमिनी खरेदी करून द्याव्यात, रमाई घरकुल करिता सरसकट ५ लाखांचे अनुदान द्यावे,  अँट्रोसिटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी – प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष न्यायालय स्थापन व्हावे व विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती व आर्थिक तरतूद बाबतचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना देण्यात यावे; आदी मागण्याकरिता हे आंदोलन छेडण्यात आले.  यावेळी अमोल वेटम, दादासाहेब यादव, संतोष आठवले, रमाताई आहिरे,  राजेंद्र गायकवाड,  अमित वाघवेकर, नितीन शाक्य, ,सीताराम लवांडे, बबन सोनावणे, जीवन भालेराव, दिवाकर शेजवळ, आदी सहभागी झाले.