मुक्तपीठ टीम
केंद्राने नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण म्हणजेच एनईपीमध्ये स्थानिक भाषांना दिलेल्या महत्त्वाचा संदर्भ देत केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी प्रतिपादन केले. ते म्हणाले की, “देशातील सर्व भाषा राष्ट्रीय भाषा आहेत. इंग्रजी आणि हिंदीपेक्षा कोणतीही भाषा कमी नाही.” राष्ट्रीय शिक्षण धोरण सर्व भारतीय भाषांना राष्ट्रीय भाषा म्हणून मान्यता देते. जागतिक स्तरावरील समस्यांवर कायमस्वरूपी उपाय शोधण्याची ज्ञान क्षमता देशाकडे असल्याचेही ते म्हणाले.
उद्योजकतेला चालना देण्याची गरज आहे- धर्मेंद्र प्रधान
- तंजावर येथील शास्त्र डीम्ड युनिव्हर्सिटीच्या ३६ व्या दीक्षा समारंभात प्रधान बोलत होते.
- ते म्हणाले की, उद्योजकतेला चालना देणे अत्यंत गरजेचे आहे. केंद्र सरकार यासाठी प्रयत्नशील आहे.
- स्टार्ट अप्सची संख्या प्रचंड वाढत आहे. ते म्हणाले की, शिक्षण आणि कौशल्य यातील दरी कमी करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
- राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण गंभीर विचार आणि नवकल्पना यांना चालना देण्याबरोबरच मातृभाषेचा सकारात्मक प्रभाव ओळखते, धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले.
प्रधान म्हणाले की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तामिळसह सर्व भारतीय भाषा राष्ट्रीय भाषा आहेत यावर वारंवार भर दिला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी विद्यापीठाने मार्गदर्शक व्हावे, असे आवाहनही प्रधान यांनी केले. या धोरणाचे मूळ त्यांच्या भविष्यवादी दृष्टीकोन आणि भारतीय नीतिमत्तेमध्ये आहे आणि भारतीय भाषांवर भर देऊन जागतिक नागरिक तयार करण्यासाठी एक तात्विक दस्तऐवज आहे,” ते म्हणाले.