अजित पवारांनी उघड केला जिल्हा पातळीवरील डीपीसी सत्तावाटपाचा फॉर्म्युला

मुक्तपीठ टीम

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा आज २२वा वर्धापन दिन आहे. त्यानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या जाहीर कार्यक्रमात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी सामान्य राजकीय कार्यकर्त्यांच्या व्यथेला मोकळी वाट करून दिली. आपल्याला पदे मिळाली, सामान्य कार्यकर्त्यांचे काय, या शरद पवारांच्या प्रश्नाचा दाखला देत त्यांनी जिल्हा पातळीवरील एक सत्ता केंद्र असणाऱ्या जिल्हा नियोजन समिती म्हणजेच डीपीसीच्या नेमणुका त्वरित करण्याची घोषणा केली. त्यासाठीचा आघाडीचा सत्तावाटप फॉर्म्युलाही त्यांनी उघड केला. ते म्हणाले, इतर दोन पक्षांनी त्यांच्या वाट्याच्या नेमणुका नाही केल्या, तरी आपण आपल्या वाट्याच्या करूया.

काय आहे अजित पवारांनी सांगितलेला स्थानिक सत्तावाटप फॉर्म्युला

• जिल्हा नियोजन समिती म्हणजे डीपीसीत महाविकास आघाडीत तिन्ही पक्षांमध्ये प्रतिनिधित्व दिले जाणार आहे.
• जिल्ह्यात ज्या पक्षाचा पालकमंत्री त्या पक्षाला ६० टक्के जागा दिल्या जातील.
• आघाडीतील इतर दोन मित्र पक्षांना प्रत्येकी २० टक्के जागा दिल्या जातील.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जिल्ह्यातील डीपीसी आणि महामंडळांच्या सत्तावाटपाचा उल्लेख करताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांच्या विधानाचा दाखला दिला. ते म्हणाले, पवार साहेब नेहमी विचारतात, “तुम्ही उपमुख्यमंत्री, मंत्री झालात, पण ज्यांच्यामुळे हे सारे मिळाले, त्या कार्यकर्त्यांचे काय?”
त्यामुळे जयंतराव, आपण बसूया, चर्चा करून ठरवूया. मित्र पक्षांचे जर ठरत नसेल तर आपण त्यांना सांगून आपल्या वाट्याच्या नेमणुका करून घेवूया. याआधीही काँग्रेससोबत सत्तेत असताना राष्ट्रवादीने तसे केले होते, त्याची त्यांनी आठवण करून दिली. त्यामुळे आता किमान राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांना महामंडळ आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या स्थानिक सत्तेत सहभागी होता येणार आहे.

जिल्हा नियोजन समिती कशासाठी?

• भारतीय संविधानाच्या २४३ कलमानुसार जिल्हा नियोजन समित्यांची तरतुद करण्यात आली आहे.
• जिल्ह्यातील पंचायत समिती, महानगरपालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी तयार केलेल्या नियोजनांना मान्यता देत संपूर्ण जिल्ह्यासाठी नियोजन आराखडा करण्याचे काम नियोजन समिती करते.
• जिल्ह्यातील सर्व भागांमध्ये पाणीआणि अन्य नैसर्गिक आणि अन्य संसाधनांचे योग्य वाटप करणे.
• महाराष्ट्रात अशा जिल्हा नियोजन समित्यांच्या अध्यक्षपदी संबंधित जिल्ह्याचा पालकमंत्री असतो.
• संविधानातील तरतुदीनुसार अस्तित्वात आलेल्या जिल्हा नियोजन समिती या खूप महत्वाच्या आहेत.
• परंतु, पालकमंत्री पदसिद्ध अध्यक्ष असल्याने समितीला अध्यक्ष तर असतो, पण राजकीय कारणांमुळे सदस्यांच्या नेमणुका रेंगाळत असल्याने जसं पाहिजे तसे काम होत नाही.