केंद्रसरकारच्या मनात असेल तर यातून ‘दूध का दूध’ पानी का पानी होऊ दे – अजित पवार

मुक्तपीठ टीम

देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा प्रश्नावरुन दिल्लीत बैठक बोलावली होती. महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा प्रश्न न्यायालयात आहे. आज विनियोजन बिलासंदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक आहे त्या बैठकीत आपल्या राज्याची भक्कम बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांची नियुक्ती करावी अशी मागणी उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे करणार असल्याचे अजित पवार यांनी आज माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले.

दिल्ली येथे बैठकीत जे झाले ते मिडियामध्ये पहायला मिळाले की, मराठी माणसाला जायला यायला आणि गाड्यांची अडवणूक होणार नाही. किंवा कोणताही त्रास होणार नाही. हा प्रश्न सुप्रीम कोर्टात आहे. त्याचा निकाल काय लागतो हे आता न्यायव्यवस्थेच्या हातात आहे. मात्र कारण नसताना कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी हा वाद निर्माण केला त्यांनी अशी वक्तव्य केली नसती तर असे प्रकार घडले नसते आणि वातावरण खराब झाले नसते.गाडया फोडल्या गाड्यांना काळं फासलं मराठी भाषिकांना जो त्रास झाला तो झाला नसता या सगळ्या गोष्टीमुळे महाराष्ट्राच्या सीमेवर वेगवेगळ्या गावांमध्ये मत प्रदर्शित झाले आमचा विकास झाला नाही तर आम्ही राज्य सोडून जाणार अशाप्रकारची भावना वाढीला लागली. ही राज्याच्यादृष्टीने अडचणीची आहे तसे होता कामा नये. यातून कर्नाटक सरकारने सामंजस्य भूमिका घेतली पाहिजे आणि राज्यसरकारने पण आक्रमक भूमिका घेतली पाहिजे असेही मत अजित पवार यांनी व्यक्त केले.

गृहमंत्री अमित शहा यांनी याअगोदर एक बैठक घ्यायचे ठरवले होते त्यावेळीसुद्धा बोम्मई यांनी वक्तव्य केले होते की जाईन न जाईन माझा अधिकार आहे. पण काल त्यांनी समंजस भूमिका घेतली असे दिसते आहे. अर्थात तिथे जे ठरले आहे त्याची कृती मात्र दोघांकडून झाली पाहिजे आणि चांगले वातावरण निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्रात आणि सीमा भागात जो भाग आपल्यात यावा अशी आग्रही मागणी करतो तसे वातावरण तयार करण्यासाठी सर्वानी कबूल केल्याप्रमाणे वागले पाहिजे असेही अजित पवार म्हणाले.

काल चर्चा त्या बैठकीत झाली. यामागे सुत्रधार कोण आहे? का असे घडले? आंदोलन, विरोध झाला. ट्वीटवर जाणीवपूर्वक बातम्या सोडल्या गेल्या आणि लोकांच्या भावना दुखावल्या गेल्या. त्या भावनांचा उद्रेक झाला आणि त्यातून या सगळ्या गोष्टी घडल्या. काहींना वाटते की, हे विरोधकांनी केले आहे अशी संशयाची सुई ठेवली जात आहे आमचे स्पष्ट मत आहे आम्ही कधीही देशाच्या किंवा राज्याच्या एकसंघतेला कुठे धक्का लागणार नाही यातून चुकीचे घडणार नाही असा दृष्टीकोन आम्ही राजकीय पक्ष ठेवत असतो तरीपण कुठलीही शंका- कुशंका केंद्रसरकारच्या मनात असेल तर यातून ‘दूध का दूध, पानी का पानी पुढे आले पाहिजे. पारदर्शकता आली पाहिजे आणि खरंच कुणी यामागे मास्टरमाईंड आहे आणि कशामुळे हे निर्माण झाले शोधून काढला पाहिजे. बोम्मई यांनी वक्तव्य केले नसते. एका राज्याच्या प्रमुखाने ज्या राज्यात वर्षानुवर्षे गावे महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यापासून निपाणी, कारवार, बेळगाव मागतो आहोत. तिथल्याबद्दल वक्तव्य झाले. त्यानंतर जत तालुक्यासाठी झाले असे जे काही प्रकार झाले त्यातून निश्चितपणे महाराष्ट्राच्या अस्मितेला धक्का लावण्याचे काम हे करत आहेत. अशी भावना महाराष्ट्रवासियांमध्ये, सीमावासियांमध्ये निर्माण झाली होती. त्यातून हा प्रकार घडला असे स्पष्ट मतही अजित पवार यांनी मांडले.

सीमा प्रश्नावर अनेक समित्या स्थापन झाल्या. आंदोलने झाली. अनेक चर्चा झाल्या. माजी मुख्यमंत्र्यांनीही बैठका घेतल्या. त्यातून आपण हा भाग मिळायला हवा. तर कर्नाटक म्हणतेय की, एक इंचही भाग देणार नाही. ज्यावेळी चर्चा होत असते त्यावेळी सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी समंजस भूमिका ज्यातून दोन्ही राज्याला किंवा अस्मितेला धक्का लागला आहे असे चित्र घडता कामा नये. आता बसल्यानंतर चांगलं निघावं. मनापासून भावना आहे. शुभेच्छा ही देऊ परंतु आजपर्यंतचा इतक्या वर्षाचा अनुभव आणि दिग्गज लोकांनी जो प्रयत्न केला परंतु त्यांना यश आले नाही. पूर्वी असा तोडगा काढण्याचा प्रयत्न झाला असे म्हणतात रेल्वे लाईन पलीकडील भाग कर्नाटक सरकारला द्यायचा आणि आतील भाग महाराष्ट्रात घ्यायचा व बाकीची गावे घ्यायची अशी चर्चा झाली असे ऐकीवात आहे. त्याला बराच काळ झाला मात्र हा मुद्दा काढून काही नवीन प्रश्न निर्माण करतोय असे कुणी गैरसमज करुन घेऊ नये असे आवाहनही अजित पवार यांनी केले.

आता समित्या अधिकार्‍यांच्या व मंत्री महोदयांच्या केल्या आहेत यातून चांगले बाहेर यावे ही अपेक्षा आहे. परंतु सुप्रीम कोर्टात हे प्रकरण सुरू आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाकडे बोट दाखवले जाईल असे वाटते. यावर इथल्या तीन मंत्र्यांनी व तिथल्या तीन मंत्र्यांनी तोडगा काढला तर मग दोन्ही राज्यातील जनतेचे समाधान होईल आणि बर्‍याच वर्षाचा प्रलंबित असलेला प्रश्न मार्गी लागेल हे निश्चितच राज्याच्या फायदयाचे ठरेल असेही मत अजित पवार यांनी व्यक्त केले.

अशा राजकीय मोर्चाला पोलीस परवानगी देत नाहीत. सरकार कुणाचेही असले तरी असे मोर्चे येतात त्यांना परवानगी दिलेली नाही हे माझ्या ऐकीवात नाही. लोकशाही मार्गाने मोर्चा काढण्याचा अधिकार आहे. परवानगी मागण्याचा अधिकार आहे परवानगी नाकारण्याचा अधिकार त्यांचा अधिकार आहे. परंतु आम्ही मोर्चा काढणार आहे. आमच्या महाराष्ट्राच्या अस्मितेला घाला घालण्याचा, आमच्या दैवतावर बेताल वक्तव्य करण्याचा प्रयत्न झाला. व्यक्ती आणि लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून मंत्र्यांकडून अपमान झाला आहे. महापुरुषांचा होणारा अपमान शिवाय सीमा प्रश्न आहे आणि महागाई, बेरोजगारी हे प्रश्न जनतेला सतावत आहेत त्यामुळेच महाविकास आघाडीचा हा मोर्चा आहे. आम्ही मोर्चा हा काढणार आहोतच असेही अजित पवार यांनी ठणकावून सांगितले.

मी माजी खासदार किरीट सोमय्या यांच्याबाबत माहिती घेतलेली नाही. परंतु एक गोष्ट प्रकर्षाने पहायला मिळत आहे की, त्यांच्या बाजुचे जे लोक आहेत त्यांच्या ज्या चौकशा सुरू होत्या त्या सत्ताधारी लोकांना क्लीनचीट मिळायला लागल्या आहेत आणि विरोधकांच्या बाजुने असलेल्या चौकशा होत्या त्या सी समरी दिल्या असताना रिओपन करण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. चौकशी करण्याची पाऊले उचलली जातात. हे राजकीय सूडभावनेतून केले जात आहे असे म्हणायला वाव आहे, जागा आहे आणि तशी शंका सर्वसामान्य लोकांच्या मनात आल्याशिवाय राहणार नाही असेही अजित पवार यांनी सांगितले.