“अनुसूचित जातींच्या ‘समाजकल्याण’ची ही आहे विदारक कथा…”

अमोल वेटम

राज्यात १२ टक्के लोकसंख्या असलेल्या अनुसूचित जातींच्या ‘ समाजकल्याण’ची ही आहे कथा. हे आहेत अस्सल प्रश्न. अधिवेशनाचा आज शेवटचा दिवस. आजवर काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना हे सत्ताधारी तर सोडाच पण विरोधातील भाजपाही यावर बोललेलं नाही. तरीही कुणीच यावर काहीही बोलायला का तयार नाही?

१)    सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे म्हणजे अनुसूचित जातीच्या हक्काचे ८७५ कोटी रुपये हे इतरत्र वळविण्यात आलेले आहे. (संदर्भ: कॅबिनेट बैठक निर्णय मिटिंग नं.८५ दि.०६.१०.२०२१). सदर ८७५ कोटी ही रक्कम कामठी (नागपूर) येथे शासकीय रुग्णालय व मेडिकल कॉलेज उभारणी करिता वापरण्यात येणार आहेत. सदर रक्कम ही आपल्या अनुसूचित जातीच्या बजेटच्या १३ % इतका मोठा भाग आहे. सदर निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा व हा निधी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्याच्या हितार्थ वापर करण्यात यावा.

२)    उच्च शिक्षणातील म्हणजेच पदव्युत्तर पदवी अभियांत्रिकी, वैद्यकीय यासह अन्य अभ्यासक्रमाची अनुसूचित जातीच्या फ्रीशिप सवलती बंद आहेत. फ्रीशिप सवलती पुन्हा सुरु करावे. स्कॉलरशिपसाठी उत्पन्न मर्यादा ही २.५ लाख वरून ८ लाख करावी व ८ लाखा पुढे फ्रीशिप सवलत लागू करावी.

३)    डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था अर्थात बार्टी करिता अर्थसंकल्पात ३०० कोटींची तरतूद असताना दोन वर्षानंतर केवळ ९० कोटी इतकी तुटपुंजी मदत मंजूर करण्यात आले. उर्वरित २१० कोटी अद्यापही आपण दिलेले नाहीत. हा निधी तात्काळ देण्यात यावा. याउलट महाज्योती करिता १७३ कोटी व सारथी करिता जवळपास १४१ कोटी मंजूर झाले आहेत.

४)    समाज कल्याण विभागाच्या भोंगळ कारभारामुळे मागील वर्षी सन २०२०-२१ रोजी राज्यातील ३० जिल्ह्यातून एकूण १०५ कोटी रुपये अखर्चित परत गेले आहेत. याबाबत चौकशी व्हावी.

५)    सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या यांच्या नियोजन शून्य कारभारामुळे सन २०१५ पासून राज्यातील अनुसूचित जातीच्या हक्काचे १५,००० कोटी रुपये विना वापर परत गेले आहेत. आंध्रप्रदेश व कर्नाटक या राज्यांनी अनुसूचित जातीचा निधी इतरत्र न वळवण्याबाबत व प्राप्त निधी हा केवळ अनुसूचित जातीच्या विकासाबाबतच खर्च करण्यात यावा असा कायदा पारित केलेला आहे, असा कायदा आपल्याकडून पारित करण्यात यावा.

६)    अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, अल्पसंख्याक समुदाय करिता महाविकास आघाडी सरकारने केवळ १९,५२९ कोटी रुपये इतकी तुटपुंजी रक्कम सन २०२१ च्या अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे. अनुसूचित जाती, जमातीच्या लोकसंखेनुसार अर्थसंकल्पात तरतूद व्हावी.

७)    सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, समाज कल्याण विभागा अंतर्गत राज्याच्या विविध जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती व मागासवर्गीय विद्यार्थ्याकरिता असणारे हॉस्टेलची दुरवस्था पाहता, तिथे आधुनिक सेवा सुविधांचा वणवा पाहता, निकृष्ट जेवण, इतर सुविधा पाहता राज्याच्या अर्थसंकल्पातील २४३ कोटी इतकी रक्कम कोणाच्या खिशात गेली आहे ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याची चौकशी व्हावी.

८)    बार्टी मार्फत गेले दोन वर्षापासून पीएचडी, एमफिल विद्यार्थ्यांना फेलोशिप नाही, परदेशी शिष्यवृत्ती जमा नाही, स्वाधार किलोमीटर जाचक अटीमुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे नुकसान व स्वाधार रक्कम जमा नाही, शिष्यवृत्ती प्रलंबित, असे अनेक प्रश्न विद्यार्थ्यासमोर आहेत. सदर रक्कम तत्काळ जमा करावी.

९)    बार्टी मार्फत स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण गेले दोन वर्षापासून थांबलेले आहे, ज्या संस्था बार्टी मार्फत स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र म्हणून अनेक वर्ष काम करत आहेत ते गुणवत्ता पूर्ण नाहीत, बार्टी मार्फत या केंद्रातून किती विद्यार्थ्यांना यश प्राप्त झाले याबाबत याचे अवलोकन न करता पुन्हा पुन्हा त्याच त्याच प्रशिक्षण केंद्रांना जाणीवपूर्वक मुदत वाढ देऊन कोट्यावधी पैशांची उधळण होत आहे. याबाबत चौकशी होणे गरजेचे आहे. यासोबत कॅलेंडर , माहिती पुस्तक छपाई च्या नावाखाली कोट्यवधी पैशांचा चुराडा बार्टी मार्फत होत आहे हे तत्काळ थांबविण्यात यावे.

१०)      समाजातून मागणी नसतानाही कौशल्य विकास योजनेच्या नावाखाली प्लंबर, वेल्डर असे कोर्सेस वर कोट्यावधी पैसे बार्टी मार्फत वाया घालवले जात आहे. ही योजना बंद करावी.  यासोबत बार्टी मार्फत नियमबाह्य कंत्राटी भरती राबवून मर्जीतील व्यक्तीची निवड करण्यात आली आहे, यांच्या वेतनावर ४० कोटी रुपये खर्च केले गेले आहे, याबाबत ‘ना जाहिरात, ना मुलाखत’ घेण्यात आली. धनंजय मुंडे हाच काय तुमचा सामाजिक न्याय ?

११)      अनुसूचित जाती , जमाती (आदिवासी) अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अर्थात Atrocity नुसार या राज्यात जवळपास १४८२६ खटले आजरोजी प्रलंबित आहेत, तर ७७५ गुन्हे अनेक महिने पोलीस तपासकामी प्रलंबित असताना यांच्यावर कर्त्यव्यात कसूर कामी कारवाई शासनाद्वारे होत नाही. याबाबत आढावा घेण्यात यावा

१२)      दोन वर्षानंतर अनुसूचित जाती आयोगाचा अध्यक्ष नेमण्यात आला. पोथीभर निवेदन, तक्रार या कार्यालयात दोन वर्षापासून धूळ खात न्यायाविना पडून आहेत. पिडीताना केवळ जुजबी पत्र या आयोगाकडून प्राप्त होते.  तर या आयोगात अस्थायी पदी असणारे कर्मचारी यांची मुदत फेब्रुवारी २०२१ रोजी संपली असताना शासनाने कायमस्वरूपी भरती न करता याच अस्थायी पदातील लोकांना पुन्हा मुदत वाढ जाणीवपूर्वक दिलेली आहे. ही अस्थायी पदांची भरती रद्द करावी.

१३)      राज्यात जातीय अत्याचार फोफावत असताना मुख्यमंत्री हे अध्यक्ष असलेल्या राज्यस्तरीय दक्षता व नियंत्रण समितीची एकही बैठक गेले दोन वर्षापासून झालेली नाही. जिल्हास्तरीय दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठका देखील वेळेवर होत नाहीत व यामध्ये खासदार, आमदार हे या समितीचा भाग असणे कायद्याने बंधनकारक आहे पण हे लोकप्रतिनिधी याकडे कानाडोळा करतात व बैठकीस उपस्थित नसतात.

१४)      महाविकास आघाडी सरकारने मागासवर्गीय पदोन्नती आरक्षण जाणीवपूर्वक लटकावून ठेवलेले आहेत. या मागासवर्गीय उपसमितीचे अध्यक्ष अजित पवार कसे काय ? या समिती मध्ये जयंत पाटील, अनिल परब आदी मंत्री कसे काय नेमण्यात आले ? मराठा आरक्षण समिती मध्ये एकही मागासवर्गीय सदस्य नव्हते मग मागासवर्गीय समिती मध्ये केवळ अनुसूचित जाती, जमाती सदस्य असणे गरजेचे आहे.

१५)      अनुसूचित जाती , जमाती (आदिवासी) अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अर्थात Atrocity नुसार पिडीताना सामाजिक न्याय विभागाकडून वेळेवर आर्थिक सहाय्य मिळत नाही, विशेष सरकारी वकिलांचे नियुक्त्या व  मानधन बाबत प्रस्ताव मंत्रालयात धूळ खात अनेक वर्षापासून पडलेले आहेत, यावर आपण कार्यवाही का करत नाही.

१६)      एकीकडे अमरावती या जिल्ह्यातील एका गावामधील अनुसूचित जातीचे शंभर हून अधिक घरातील कुटुंब हे जातीय अत्याचाराला वैतागून गाव सोडत आहेत आणि इकडे धनंजय मुंडे ‘संविधान सभागृह’ गावोगावी बांधण्याचे आश्वासन देत आहेत. जातीय अन्याय अत्याचारातून रोज मुडदे पडत आहेत, या सरणावर आपण ५० लाखांचे संविधान सभागृह बांधणार आहेत का ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

१७)   राज्यातील प्राचीन बौद्ध लेण्यावर इतर धार्मिक अतिक्रमण, विद्रुपीकरण करण्यात येत आहे, या लेण्या दुरावस्थेत आहेत, याकडे राज्य सरकार दुर्लक्ष करत आहे. याकडे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने लक्ष द्यावे

१८)     बार्टी मार्फत होणारे मागासवर्गीय, अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणीचा ढिम्म कारभारमुळे विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित राहावे लागत आहे, अनेक महाविद्यालय / विद्यापीठ हे जात वैधता प्रमाणपत्राची सक्ती करत आहेत, याबाबत शासन निर्णय नाही, टोकन दाखवून अथवा हमी पत्र सादर करूनही अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारण्यात येत आहेत. याकडे सरकार लक्ष देत नाही.

१९)    महाड येथील बार्टी अंतर्गत असणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक धूळ खात पडून आहे, तर महाड चवदार तळे, क्रांतीभूमी दुरावस्थेत आहेत याचे सुशोभीकरण करण्यात आलेले नाही . भिमा कोरेगाव विजय स्तंब शौर्य दिन निमित डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था यांना आराखडा व लागणारा निधी उपलब्ध करून देणेबाबत दि.१७.१२.२०२१ शासन निर्णय आपण पारित केलेला आहे, हा निर्णय मागे घ्यावा. आधीच बार्टी करिता अत्यंत कमी निधी प्राप्त आहे, यामुळे या कार्यक्रमासाठी विद्यार्थ्याच्या हक्कांचा असणारा बार्टीचा निधी सदर कार्यक्रमास वापरण्यात येऊ नये.

२०)    सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडे आधीच निधीचा अभाव व विद्यार्थ्याचे अनेक समस्या असताना आपण प्रत्येक गावात ज्यामध्ये अनुसूचित जातीचा समूह जास्त आहे त्या गावात ५० लाखांचे संविधान सभागृह बांधण्याचे पोकळ आश्वासन देण्याचे काम करत आहात. या राज्यात जवळपास ६३ हजाराहून अधिक गाव आहेत, इतक्या मोठ्या प्रमाणात निधी / आर्थिक तरतूद आपल्याकडे उपलब्ध आहे का याचा लेखी खुलासा मुंडे यांनी करावा.

२१)    केद्र पुरस्कृत व्याघ्रप्रकल्प अंतर्गत ताडोबा-अंधारी येथे १३३.२९ लाख, मेळघाट येथे ७५.९३ लाख, बोर येथे २९.७३ असे एकूण २३८.९५ लाख रुपये आपण सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातून कसे खर्च करत आहात याचा खुलासा द्यावा, याबाबतचा दि.१६.१२.२०२१ रोजीचा शासन निर्णय रद्द करावा. याव्याघ्रप्रकल्प करिता वन विभागामार्फत सदर निधी का पुरवण्यात येत नाही. याचा ही खुलासा आपण करावा.

२२)     २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षापासून जवळपास ९ लाख १० हजार विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती देणे प्रलंबित आहे. ज्यांची शिष्यवृत्ती जमा झालेली नाही त्यांना पासआउट होऊन पण महाविद्यालय यांनी मार्कलिस्ट द्यायला नकार दिला आहे. यात फक्त अनुसूचित जाती या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती थकीत नसून ओबीसी, भटके-विमुक्त यांचीही शिष्यवृत्ती थकीत आहे.

महापरिनिर्वाण दिन जवळ आला की इंदू मिल येथे डॉ. आंबेडकर स्मारक आम्ही २०२४ पर्यंत पूर्ण करू (म्हणजे निवडणूक आधी मतांची गोळाबेरीज करिता) असे आश्वासन देणे, अशोका विजयादशमी जवळ येताच दीक्षाभूमीची आठवण येते, तर आता भिमा कोरेगाव विजय दिवस जवळ येताच १०० कोटींची घोषणा व शासकीय स्तरावर अभिवादन याबाबतच्या घोषणा यासह प्रत्येक गावात ज्यामध्ये अनुसूचित जातीचा समूह जास्त आहे त्या गावात ५० लाखांचे संविधान सभागृह बांधण्याचे आश्वासन देण्याचे काम सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे हे करत असतात. केवळ भावनिक व पोकळ घोषणाचा पाऊस करून आंबेडकरी जनतेची मते मिळवण्याकरिता व वरील उपस्थित २२ प्रश्नांवर त्यांच्याकडे कोणतीही उत्तरे नसल्याने व यास डावलून अशी भपकेबाजी करण्यात येते की काय ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

एकीकडे ज्यावेळी पैसा होता त्यावेळी त्याचा वापर योग्य पद्धतीने करायचा नाही, पैसे अखर्चित ठेवून परत पाठवायचे आणि दुसरीकडे सद्यस्थितीत अनुसूचित जाती करिता सन २०२१-२२ यावर्षीसाठी केवळ तुटपुंजी तरतूद अर्थसंकल्पात महाविकास आघाडी सरकारने केलेली आहे हे माहित असूनही विविध योजनांबाबत पोकळ घोषणाचा पाऊस पाडायचा आणि निधी अभावी अशा योजना अनेक वर्ष रखडत ठेवायच्या व प्रसंगी बंद करायच्या. हे म्हणजे ‘खिशात नाही आणा पण मला बाजीराव म्हणा’ अशी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या कारभाराची गत आपणास पहावयास मिळत आहे. बार्टीचे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये, समाज कल्याण आयुक्त प्रशांत नारनवरे व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे मंत्री धनंजय मुंडे  यांनी राजीनामा देऊन घरात बसावे.

वरील घटनांचा गांभीर्याने चिंतन फुले, शाहू, आंबेडकर यांना मानणाऱ्या समूहाने, तरुणांनी, विद्यार्थ्यांनी केले पाहिजे. आंबेडकरी तरुणांनी सोशल मिडीयाच्या भपकेबाज चळवळीतील बाहेर पडून रस्त्यावरची लढाई पुकारावी. वाढती बेरोजगारी, खासगीकरण, आरक्षण व सवलती संपुष्टात आणणे, विद्यार्थ्यांच्या विविध योजना व सवलतींवर आघात यासह इतर कारणास्तव सध्याची गरज ही ‘आंबेडकरी विद्यार्थी चळवळ’ उभी करणे क्रमप्राप्त आहे. अन्यथा ‘आपल्या मुलांचे सरन हे सरकार रचल्याशिवाय’ राहणार नाही.

(लेखक अमोल बबन वेटम हे रिपब्लिकन स्टुडंट्स युनियनचे संघटना प्रमुख आहेत. ते २०१३पासून विद्यार्थी चळवळीत सक्रिय आहेत.  अन्यायाविरुद्ध आंदोलन करत न्याय मिळवून देण्यासाठी ते प्रयत्नरत असतात.)

संपर्क – ९७६५३२६७३२ ट्विटर @RSU_Speaks