मुक्तपीठ टीम
महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या दृष्टीने ग्रामीण संपर्क सुविधा सुधारण्यासाठी अतिरिक्त वित्तपुरवठा म्हणून ३०० दशलक्ष डॉलर्स कर्ज देय करारावर आशियायी विकास बँक (एडीबी) आणि भारत सरकारने स्वाक्षरी केली. यातून महाराष्ट्रातील ३४ जिल्ह्यांमधील ग्रामीण भागात नवे रस्ते बांधले जातील.
सध्या सुरु असलेल्या असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण संपर्क सुविधा सुधारणा प्रकल्पासाठी उपलब्ध झालेला अतिरिक्त वित्तपुरवठा ३४ जिल्ह्यातील एकूण २,९०० किलोमीटर (किमी) लांबीचे अतिरिक्त १,१०० ग्रामीण रस्ते आणि २३० पुलांची सुधारणा करण्यासाठी सहाय्य्यकारी ठरेल. याच्या अगोदर ऑगस्ट २०१९ मध्ये मंजूर झालेल्या २०० दशलक्ष डॉलर्स अर्थसहाय्यासह सुरु असलेल्या या प्रकल्पाअंतर्गत महाराष्ट्रातील २,१०० किमी लांबीच्या ग्रामीण रस्त्यांची स्थिती आणि सुरक्षेमध्ये सुधारणा आणि देखभाल केली जात आहे.
भारत सरकारच्या वतीने वित्त मंत्रालयांच्या आर्थिक व्यवहार विभागाचे अतिरिक्त सचिव रजत कुमार मिश्रा आणि आशियायी विकास बँकेच्या भारत निवासी मिशनचे देश संचालक टेकेओ कोनिशी यांनी कर्ज करारावर स्वाक्षरी केली.
मिश्रा यांनी कर्ज करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर सांगितले की, “अतिरिक्त वित्तपुरवठ्यामुळे, महाराष्ट्रातील उत्पादक कृषी क्षेत्रे आणि सामाजिक -आर्थिक केंद्रांना ग्रामीण समुदायांशी जोडणाऱ्या ५,००० किमी ग्रामीण रस्त्यांची स्थिती आणि सुरक्षा तसेच आणि २०० हून अधिक पुलांची सुधारणा या एकूण प्रकल्पाअंतर्गत केली जाईल.”
कोनिशी म्हणाले की, “हवामान-सुसंगत, सर्व प्रकारच्या हवामानात तग धरणाऱ्या ग्रामीण रस्त्यांच्या सुधारणेमुळे, ग्रामीण रोजगार निर्मिती आणि शेतीत परिवर्तनाद्वारे कोरोनाच्या धक्क्यातून सावरून महाराष्ट्राची आर्थिक सुधारणा वेगवान होण्यास मदत होईल.
नवीन प्रकल्पामुळे स्थानिक समुदायांसाठी रोजगाराचे सुमारे ३.१ दशलक्ष व्यक्ती-दिवस रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे, त्यापैकी किमान २५% बांधकाम आणि देखभाल कालावधीत महिलांसाठी असतील. महिलांना, अर्धकुशल आणि अकुशल कामगार संधींचा लाभ घेता यावा या दृष्टीने, महिला कामगारांच्या क्षमता विकासावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी एक लिंग कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
या अतिरिक्त वित्तपुरवठ्यामुळे ऑगस्ट २०१९ मध्ये आलेल्या विनाशकारी पुरामुळे उद्ध्वस्त झालेले महाराष्ट्रातील रस्ते आणि पुलांचे पुनर्बांधणी आणि पुनर्वसन होईल. या प्रकल्पाच्या रचनेमध्ये पूर आणि हवामान सुसंगत उपाययोजना, निवडक रस्त्यांवर पर्यावरण-अनुकूल सामग्रीच्या वापराची प्रायोगिक चाचणी, फायबर- अधिक मजबूत केलेले काँक्रीटआणि पुलासाठी प्री-कास्ट काँक्रीट आर्क ब्रिज सारख्या नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर .यांसारख्या गोष्टींचा समावेश आहे.
दारिद्र्य निर्मूलनाचे प्रयत्न कायम ठेवत समृद्ध, सर्वसमावेशक, लवचिक आणि शाश्वत आशिया आणि प्रशांत क्षेत्र साध्य करण्यासाठी, आशियायी विकास बँक वचनबद्ध आहे. १९६६ मध्ये स्थापन झालेल्या आशियायी विकास बँकेचे ६८ सदस्य देश असून — ४९ सदस्य देश आशिया प्रशांत क्षेत्रातील आहेत.