राष्ट्रीय लोक न्यायालयच्या माध्यमातून १५ लाख २३ हजार ६३६ प्रकरणे निकाली

मुक्तपीठ टीम

राष्ट्रीय लोक न्यायालयाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय लोक न्यायालयामध्ये मिटलेल्या प्रकरणांची संख्या ही देशामध्ये दुसऱ्या क्रमांकाची आहे. या वर्षातील शेवटच्या राष्ट्रीय लोक न्यायालयाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात एकूण १५ लाख २३ हजार ६३६ प्रकरणे एका दिवसात निकाली निघाली आहेत. या प्रकरणांच्या माध्यमातून शासनाला १४७७ कोटी रुपयांचा विक्रमी महसूल मिळाला आहे.  

राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार मुख्य न्यायमूर्ती व प्रमुख आश्रयदाते, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण श्री. दिपाकर दत्ता व न्यायमूर्ती श्री. अमजद सय्यद, कार्यकारी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण याच्या मार्गदर्शनाखाली दि.११ डिसेंबर २०२१ रोजी महाराष्ट्रातील सर्व न्यायालयात राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते.

महाराष्ट्रातील ३४ जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणे, ३ उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती/ उपसमित्या आणि ३०९ तालुका विधी सेवा समित्या येथे राष्ट्रीय लोक न्यायालयाचे आयोजन करण्यात आले होते. या लोक न्यायालयामध्ये एकूण १४८२ पॅनल ठेवण्यात आलेले होते. या पॅनलसमोर ४८ लाख ७ हजार ६३२ वाद दाखलपूर्व प्रकरणे आणि ४ लाख ५ हजार ६४७ प्रलंबित प्रकरणे अशी एकूण ५२ लाख १३ हजार २७९ प्रकरणे ठेवण्यात आलेली होती.

त्यापैकी एकूण १५ लाख २३ हजार ६३६ प्रकरणे ज्यामध्ये १४ लाख १८ हजार ९७० बाद दाखलपूर्व प्रकरणे, ५७ हजार २४७ प्रलंबित प्रकरणे आणि विशेष बैठकीमध्ये ४७ हजार ४१९ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. १५ लाख २३ हजार ६३६ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.

यामध्ये सोलापूर येथे २७ वर्षापासून प्रलंबित असलेला दावा राष्ट्रीय लोक न्यायालयाचे पॅनल सदस्य व वकिल यांच्या प्रयत्नातून तडजोडीने निकाली निघाला. तसेच अंबेजोगाई तालुका विधी सेवा समितीसमोर भू-संपादन प्रकरण १० वर्षापासून प्रलंबित होते. ते राष्ट्रीय लोक न्यायालयासमोर तडजोडीसाठी ठेवण्यात आले होते. या प्रकरणामध्ये ८० वर्षीय वयोवृध्द पक्षकाराला न्यायालयीन इमारतीच्या पायऱ्या चढून पॅनलसमोर येणे शक्य नसल्याने लोक न्यायालयाचे पॅनलवरील न्यायाधीश व इतर सदस्यांनी न्यायालयीन इमारतीच्या बाहेर पक्षकाराकडे जाऊन तडजोड नोंद केली व न्याय तुमच्या दारी या उक्तीचा प्रत्यय आणून दिला.

या राष्ट्रीय लोक न्यायालयामध्ये महाराष्ट्रातील वाहतूक विभागाची ट्रॅफिक ई-चलानची ३६ लाखापेक्षा जास्त प्रकरणे वाद दाखलपूर्व स्वरुपात राष्ट्रीय लोक न्यायालयासमोर ठेवण्यात आलेली होती. त्यामध्ये जवळपास १२ लाख (एकूण ११,९२,६६१) प्रकरणे तडजोड होऊन निकाली निघाली व त्यामधून महाराष्ट्र शासनाच्या वाहतूक विभागाला रु ५१ कोटीपेक्षा जास्ती रुपयाचा निधी वसूल होऊन मिळाला. या सर्व ३६ लाख प्रकरणांमध्ये संबंधित पक्षकारांना आभासी पध्दतीने नोटीस पाठविण्यात आलेल्या होत्या.

राष्ट्रीय लोक न्यायालय हे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजीत करण्यात आलेले असल्याने सर्वांना कोरोनासाठी शासनाने जारी केलेल्या आदेश व नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याबाबत आदेशित केलेले होते. न्यायालयात होणारी गर्दी टाळण्यासाठी पक्षकारांना आभासी पद्धतीने सुद्धा हजर राहण्याची मुभा देण्यात आलेली होती.

राष्ट्रीय लोक न्यायालयामध्ये तडजोड झाल्यानंतर उभयतांच्या संमतीने लेखी तडजोड नोंद केली जाते व त्याआधारे अॅवार्ड पारीत केला जातो तो अॅवार्ड अंतिम असतो व त्याला हुकूमनाम्याचे स्वरूप प्राप्त होते. त्या अवार्डच्या विरुद्ध अपीलाची तरतूद नाही. महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्यकारी अध्यक्ष, न्यायमूर्ती अमजद सय्यद,  यांनी महाराष्ट्रातील जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणे, तालुका विधी सेवा समित्या यांच्यासोबत अनेकवेळा  बैठका घेतल्या. तसेच या सर्व प्राधिकरणांना व समित्यांना राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या यशस्वीतेसाठी लोक न्यायालयापूर्वी वेगवेगळ्या बैठका घेऊन पक्षकारांना त्यांच्या प्रकरणाबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी आवाहन केलेले होते. या सर्व प्रयत्नामुळे राष्ट्रीय लोक अदालतीबाबत सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले.

त्यामुळे यावेळीच्या राष्ट्रीय लोक न्यायालयात मोटार अपघात नुकसान भरपाई प्रकरणे, बँकांचे वसुलीचे दावे, कोर्टात प्रलंबित असलेले तडजोड पात्र फौजदारी प्रकरणे, वैवाहिक प्रकरणे, धनादेश अनादर झाल्याचे खटले, वीज कंपन्यांनी दाखल केलेले खटले, वित्त संस्था तसेच भ्रमणध्वनी कंपन्या यांची रक्कम वसुली प्रकरणे व पोलीसांची वाहतूक चलनाबाबतची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात ठेवण्यात आलेली होती,  अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबईचे सदस्य सचिव, दिनेश सुराणा यांनी दिली.

पाहा व्हिडीओ: