सत्तारांमुळे झाली आठवण, मुलीचे गुण वाढवल्याने मुख्यमंत्री पद गमावलेल्या निलंगेकरांची! काय आहे सत्तारांचे 'हे' आणि निलंगेकरांचे 'ते' प्रकरण?

विक्रम मुंबईकर

महाराष्ट्रातील लाखो शिक्षकांचं भवितव्य ठरवणाऱ्या शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजेच टीईटी परीक्षेतील घोटाळा प्रकरणाचा संबंध आता शिंदे गटाचे नेते माजी मंत्री अब्दूल सत्तार यांच्या पर्यंत असल्याचा आरोप होत आहे. त्यांच्या हीना कौसर अब्दुल सत्तार शेख आणि उझमा नाहीद अब्दुल सत्तार शेख या दोन मुलींचे या परीक्षेतून मिळालेली पात्रता प्रमाणपत्र रद्द झाली आहेत. त्यामुळे आता अब्दूल सत्तारांची राज्यमंत्रीपदावरून थेट कॅबिनेट मंत्रीपदावरची नियोजित उडी धोक्यात आल्याचं मानलं जातं. याआधी महाराष्ट्राच्या राजकारणात मुख्यमंत्री पदावर असलेल्या शिवाजीराव निलंगेकरांना मुलीचे एमडी परीक्षेत गुण वाढवल्याने पद सोडावे लागले होते. त्यामुळे आता सत्तारांना मंत्रिमंडळात घेतलं जातं की नाही, यावर उलट-सुलट चर्चा सुरु झाली आहे.

नेमका काय होता पात्रता घोटाळा?

महाराष्ट्र परीक्षा परिषदेकडून पात्रता परीक्षेत उत्तीर्ण उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यात आली होती. त्यामधील अपात्र असणाऱ्या लोकांनी पात्र होण्यासाठी या घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार परीक्षा परिषदेचे तत्कालीन आयुक्त तुकाराम सुपे यांना पैसे दिले होते.
सुपे यांच्याकडून अपात्र उमेदवारांना पात्र असण्याचे प्रमाणपत्र मिळाले नव्हते.
अपात्रच्या पात्र करण्यात आलेल्या अशा उमेदवारांमध्ये आता अब्दुल सत्तार यांच्या मुली हिना आणि उजमा यांची नावे असल्याचे समोर आले आहेत.
या दोघींचीही प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आल्याचेही सांगितले जाते.
अब्दूल सत्तार यांनी आपल्या मुली २०२०मध्येच पात्र ठरल्याचा दावा केला आहे.
हीना कौसर अब्दुल सत्तार शेख आणि उझमा नाहीद अब्दुल सत्तार शेख या दोन्ही मुली अब्दूल सत्तारांच्या त्यांच्या सिल्लोड मतदारसंघातील शिक्षण संस्थांमध्येच काम करतात.
सत्तार यांच्या मतदारसंघात सात शिक्षणसंस्था आहेत.

सत्तारांचं मंत्रीपद धोक्यात?

काँग्रेसमधून शिवसेनेत गेलेले अब्दूल सत्तार हे ठाकरे सरकारमध्ये महसूल राज्यमंत्री होते.
शिवसेनेते बंडखोरी होताच ते एकनाथ शिंदे गटात सहभागी झाले.
आता शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री म्हणून बढतीसाठी ते फडणवीस यांच्याशी असलेल्या संबंधांचाही वापर करत आहेत, अशी चर्चा आहे.
मुळात ते फडणवीसांच्या माध्यमातून भाजपात जाणार होते.
मात्र, स्थानिक भाजपा नेत्यांचा विरोध आणि सिल्लोडची जागा शिवसेनेकडे असल्याने ते शिवसेनेत गेले.
आता टीईटी घोटाळ्याचे धागेदोरे त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्याचा आरोप होत असल्याने ते चांगलेच अडचणीत आले आहेत.
अब्दुल सत्तार यांची आधीच कमी जागा असलेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारातील संधी जाण्याची शक्यता आहे.

सत्तारांचा खुलासा, खैरेंचा हल्लाबोल

अब्दूल सत्तारांनी आपल्या मुली पात्रता परीक्षेत उत्तीर्ण असल्याचा दावा केला आहे. या घोटाळ्याची चौकशी व्हावी. दोषींना फासावर लटकवावं, पण माझी नाहक बदनामी करणाऱ्यांवर कारवाई व्हावी, असे ते म्हणाले. तर शिवसेनेचे नेते चंद्रकांत खैरे यांनी सत्तारांवर घोटाळ्याप्रकरणी हल्ला चढवला आहे. त्यांचे आणखी काही उघड करू, असे ते म्हणाले. सिल्लोडमध्ये सत्तारांच्या अनेक संस्था असल्याने तेथिल आणखी काही या घोटाळ्यात आहेत का, याचा शोध घेण्याची मागणीही त्यांनी केली.

शिक्षक पात्रतेचा पैसेखाऊ घोटाळा, सत्तारांच्या मुलींचेही नाव!

टीईटी परीक्षेत गैरव्यवहारांच्या तक्रारी झाल्या होत्या.
त्यानंतर पुणे सायबर सेल पोलिसांनी हा घोटाळा उघडकीस आणला होता.
परीक्षा परिषदेचे आयुक्त तुकाराम सुपे हे या घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार होते.
या प्रकरणात तपास करत असताना २०१९-२० च्या टीईटी परीक्षेत एकूण १६ हजार ५९२ परीक्षार्थींना पात्र केल्याचे दिसून आले.
प्रत्यक्षात पोलिसांनी दोन्ही निकाल पडताळले तेव्हा धक्कादायक माहिती उघड झाली.
शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) २०१९-२० मध्ये पैसे देऊन पात्र ठरलेल्या ७ हजार ८०० उमेदवारांच्या प्रमाणपत्रांची पोलीस व शिक्षण विभागाकडून पडताळणी करण्यात आली होती.
त्यामध्ये या उमेदवारांच्या OMR शीटमध्ये फेरफार, गुण वाढवत थेट प्रमाणपत्र दिल्याचे आढळले.
पात्र नसताना पैसे घेऊन पात्र असल्याचे प्रमाणपत्र मिळविलेल्या ७ हजार ८०० जणांची यादी पुणे सायबर पोलिसांनी शिक्षण विभागाला दिली होती.
अपात्र ठरवलेल्या उमेदवारांच्या यादीत आता अब्दूल सत्तार यांच्या दोन मुलींचाही समावेश असल्याचं उघड झालं आहे.

निलंगेकरांना भोवलेले मुलीचे वाढलेले २ गुण

दिवगंत शिवाजीराव निलंगेकर हे १९८५ ते १९८६ या कालावधीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते.
देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यातही सहभाग असलेले ते काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते होते.
त्यांनी राज्य मंत्रिमंडळात अनेक महत्त्वाच्या खात्यांचा कारभार सांभाळला होता.
ते मुख्यमंत्री असताना एमडी परीक्षेत आपल्या मुलीच्या गुणांमध्ये बदल केल्याचे उघड झाले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाई केली, त्यामुळे त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.
काळजीवाहू मुख्यमंत्र्यांचा अपवाद वगळता, त्यांचा कार्यकाळ सर्वात अल्प मानला जातो.