मुक्तपीठ टीम
नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पामुळे बाधित सर्व समुदाय – भूमिपुत्र आणि प्रकल्पग्रस्त यांच्याकडून सिडको कार्यालयासमोर आयोजित करण्यात आलेल्या आंदोलनास आम आदमी पक्षाने आज स्पष्ट पाठिंबा दर्शविला. आंदोलकांच्या मागण्या पूर्णपणे न्याय्य असून नागरिकांना उचित नुकसानभरपाई मिळाली पाहिजे. या मागण्यांची महाराष्ट्र सरकारने दखल घेऊन त्यांची पूर्तता करणे अपेक्षित असताना मुख्यमंत्री ते नाकारत आहेत.
पहिली गोष्ट म्हणजे आंदोलकांच्या मागण्या पूर्णपणे कायदेशीर आणि उचित आहेत. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन केले जाणे आवश्यक आहे, विस्थापितांना उचित नुकसानभरपाई मिळाले पाहिजे. दुसरे म्हणजे विमानतळाला स्थानिक नेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्यात यावे अशी स्थानिकांची मागणी आहे. परंतु धक्कादायक गोष्ट ही आहे कि उद्धव ठाकरे म्हणत आहेत की, विमानतळाला बाळासाहेब ठाकरे यांचेच नाव दिले जाईल, एवढेच नाही तर जे या गोष्टीला विरोध करतील त्यांना योग्य तो धडा शिकवला जाईल. मुख्यमंत्र्यांनी भूमिपुत्र आणि प्रकल्पग्रस्तांना उद्देशून असेही म्हटले आहे की, इतर कोणत्याही नावाचा आग्रह धरणार्यांना त्यांचे शिवसैनिक योग्य ती कारवाई करतील!
आम्ही मुख्यमंत्री ठाकरे यांना आठवण करून देऊ इच्छितो की ते केवळ शिवसैनिकांचे नाहीत तर संपूर्ण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत. शिवाय, भूमिपुत्र विमानतळ क्षेत्रातील मूलनिवासी आहेत; त्यामुळे त्यांच्या मागण्या ऐकून घेणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य असून त्यांना धमकावण्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची मते विचारात घ्यावीत. या मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचा घृणास्पद प्रतिसाद अस्वीकार्य आणि निषेधार्ह आहे, तसेच ते भूषवत असलेल्या पदाचा देखील हा अवमान आहे. विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याच्या स्थानिकांच्या मागणीला आम आदमी पार्टीचा संपूर्ण पाठिंबा आहे. ते एक थोर नेते होते, त्यांनी सदैव पुरोगामी विचारांची पाठराखण केली आणि स्थानिक लोकांच्या उन्नतीसाठी त्यांनी आपले जीवन समर्पित केले होते.
हा देश हळूहळू ज्याप्रकारे अदानीला विकला जात आहे त्याचादेखील आम्ही निषेध करतो. मोदींनी देशातील सर्व बंदरे अदानीच्या घशात घातली आहेत आणि आता सर्व विमानतळही अदानींकडे सुपूर्द केली जात आहेत. देशातील सर्व महत्वाचे प्रवेश मार्ग जर मोदी सरकार अशाप्रकारे खासगी उद्योगपतींना आंदण देत असेल तर ते सार्वजनिक स्वातंत्र्य आणि सुरक्षिततेसाठी एक गंभीर धोका आहे. आपण या खासगीकरणाच्या विरोधात उभे राहिले पाहिजे. सर्व मोठी विमानतळे आणि बंद यांच्यावर सत्ताधीशांच्या मर्जीतील धनाढ्यांची मक्तेदारी निर्माण होणे हे सर्वांच्याच स्वातंत्र्यास धोकादायक आहे.
“पहिली गोष्ट म्हणजे उद्धव ठाकरेंनी आंदोलकांच्या मागणीवर दिलेली उर्मट प्रतिक्रिया खरोखर लज्जास्पद आहे. त्यांच्या या उर्मट प्रतिक्रियेबद्दल त्यांनी माफी मागितली पाहिजे आणि विरोधी मतेही शांततेने ऐकून घेण्याची क्षमता ठेवली पाहिजे. दुसरे म्हणजे, जेव्हा अदानीला पाठिंबा देण्याचा मुद्दा येतो तेव्हा त्यासाठी भाजप, शिवसेना, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सर्व मतभेद विसरून एकत्र होतात. अदानी यांच्याकडे सरकारी प्रकल्प सोपविण्याबाबतच्या कोणत्याही निर्णयाला भाजप व महाविकास आघाडी सरकार एकमेकांना पूर्ण सहकार्य करतात. हळूहळू या मोठ्या कंपन्यांना देश विकला जात आहे आणि त्यांच्या मक्तेदारीमुळे देशाच्या सुरक्षितता आणि लोकांचे स्वातंत्र्य धोक्यात येण्याच्या मार्गावर आहे.” अशी प्रतिक्रिया आपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आणि मुंबई प्रभारी प्रीती शर्मा मेनन यांनी दिली.