‘आप’ रे बाप! केजरीवाल सरकार म्हणते, “१८व्या वर्षी मतदान अधिकार, मग दारू का नाही पिऊ शकत”?

मुक्तपीठ टीम

दिल्लीच्या आप सरकारने दारु पिण्याचे कायदेशीर वय कमी करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात या प्रकरणाशी संबंधित जनहित याचिकेला विरोध केला. त्याचबरोबर न्यायालयाने दिल्ली सरकारला नोटीस बजावली असून उत्तर मागितले आहे. एवढंच नाही तर “१८व्या वर्षी मतदान अधिकार, मग दारू का नाही पिऊ शकत”? असंही न्यायालयात मांडण्यात आलं आहे.

ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सरन्यायाधीश डी.एन. पटेल आणि न्यायमूर्ती ज्योती सिंह यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, “आज मतदानाचे वय १८ वर्षे आहे. १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाची व्यक्ती मतदान करू शकते पण दारू पिऊ शकत नाही असे म्हणणे म्हणजे वास्तवापासून दूर राहणे. एखाद्या व्यक्तीला मद्यपान करण्याची परवानगी आहे याचा अर्थ असा नाही की मद्यधुंद ड्रायव्हिंगला देखील परवानगी आहे. मद्यधुंद वाहन चालवण्यापासून रोखण्यासाठी कायदे आहेत आणि ते अंमलात आणले जात आहेत.

सरकारने दारू पिऊन गाडी चालवण्याचा उल्लेख केला कारण ‘कम्युनिटी अगेन्स्ट ड्रंकन ड्रायव्हिंग’ या संघटनेने याचिका दाखल केली. दारु पिण्याचे वय २५ वरून २१ वर्षे केल्याने मद्यधुंद वाहन चालवण्याची अधिक प्रकरणे होऊ शकतात, अशी भीती याचिकेत व्यक्त करण्यात आली आहे. यासह बार, पब, दारुची दुकाने आणि कोणत्याही खाण्या -पिण्याच्या दुकानांसह दारूची विक्री आणि सेवा देणाऱ्या ठिकाणी वयाची अनिवार्य तपासणी करण्याची मागणी केली आहे.

सरकारी ओळखपत्रांसह दारू देणारी दारूची दुकाने, बार आणि रेस्टॉरंटमध्ये वयाची अनिवार्य तपासणी करण्यासाठी एक मजबूत यंत्रणा उभारण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. याशिवाय, दिल्ली सरकारला नवीन उत्पादन शुल्क धोरण २०२१-२२ लागू करण्यापासून रोखण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

दिल्ली सरकारतर्फे हजर असलेले ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी आणि राहुल मेहरा यांनी युक्तिवाद केला की हे धोरण कारण देऊन बंद करण्याचा हा प्रयत्न आहे. दारु पिण्याचे वय कमी केल्याने लहान वयात ड्रायव्हिंग, नशेत गाडी चालवणे, रस्ते अपघाताच्या घटना वाढू शकतात असे याचिकेत म्हटले आहे.

याचिकाकर्त्याने दावा केला की, दिल्ली सरकार त्याच्या २०१७ च्या जनहित याचिकेवर कारवाई करण्यात अपयशी ठरले आहे, जिथे न्यायालयाने सरकारला दारू विक्रीच्या ठिकाणी वयाची पडताळणी करण्याचे धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. ते म्हणाले की, वयाची पडताळणी शासकीय ओळखपत्र जसे आधार कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्राद्वारे केली जावी. खंडपीठाने दिल्ली सरकारला नोटीस बजावून याचिकेवर उत्तर मागितले आणि पुढील सुनावणीची तारीख १७ सप्टेंबर निश्चित केली.