वारांगनांना पत्त्याच्या पुराव्याविना आधारकार्ड, सर्वोच्च न्यायालयात यूआयडीएआयची माहिती

मुक्तपीठ टीम

सध्याच्या काळात कधीही, कुठेही लागणारे आणि महत्त्वाचे मानले जाणारे दस्तऐवज म्हणजे आधारकार्ड. भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण म्हणजेच यूआयडीएआयने आधार कार्ड जारी करण्यासंदर्भात एक मोठी सूचना केली आहे. यूआयडीएआयने म्हटले आहे की, आधार कार्ड बनवण्यासाठी एका विशिष्ट वर्गाला यापुढे निवासस्थानाच्या पत्त्याचा पुरावा देण्याची आवश्यकता नाही. यूआयडीएआयने सर्वोच्च न्यायालयात ही माहिती दिली आहे.

वारांगनांना पत्ता पुरावा द्यावा लागणार नाही- यूआयडीएआयची माहिती

• यूआयडीएआयने सुप्रीम कोर्टात सांगितले की, आधार कार्ड मिळवण्यासाठी वारांगनांकडून रहिवासाचा कोणताही पुरावा मागितला जाणार नाही.
• यूआयडीएआयने म्हटले आहे की, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थेने दिलेल्या प्रमाणपत्राच्या आधारे, वारांगनांना आधार कार्ड जारी केले जाईल.
• २०११ पासून या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू होती.

आधारकार्डसाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे

• आधारकार्ड काढण्यासाठी लोकांना ओळखपत्रासह वय आणि पत्त्याचा पुरावा द्यावा लागतो.
• इतकेच नाही तर, आधार कार्ड बनवताना लोकांना ई-मेल किंवा मोबाईल नंबर देणे अनिवार्य असते.
• तसेच, वारांगनाच्या बाबतीत, यूआयडीएआयने निर्णय घेतला आहे की, त्यांच्याकडे निवासाच्या पत्त्याचा पुरावा मागितला जाणार नाही.

यूआयडीएआयने म्हटले आहे की, ते फक्त एनएसीओच्या राजपत्रित अधिकाऱ्याने जारी केलेले प्रमाणपत्र स्वीकारतील आणि त्याच्या आधारे आधार कार्ड जारी करेल. एनएसीओ केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करते आणि सेक्स वर्करचा सर्व डेटा तिथे उपलब्ध असतो.

सर्वोच्च न्यायालयाने यूआयडीएआयला नोटीस बजावली होती

१० जानेवारी रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात यूआयडीएआयला नोटीस बजावली होती आणि एनएसीओद्वारे पत्त्याच्या पुरावा म्हणून जारी केलेल्या प्रमाणपत्रांचा विचार करून वारांगनाना आधार कार्ड जारी करता येईल का अशी विचारणा केली होती. आता यूआयडीएआयने यासाठी सहमती दर्शवली आहे.

कोरोना काळात संकटाशी झुंज देणाऱ्या वारांगना

• कोरोना महामारीच्या संक्रमण काळात, वारांगनाना गंभीर संकटाचा सामना करावा लागला.
• ज्येष्ठ वकील जयंत भूषण आणि पियुष के रॉय यांनी न्यायालयाला सांगितले की, जेव्हा सर्व काही थांबले होते, तेव्हा वारांगनावर उपासमारीची वेळ आली होती.
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही त्यांना मोफत रेशनही मिळू शकले नाही, कारण त्यांच्याकडे आधार कार्ड नव्हते.
• सरकारी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधारकार्ड अनिवार्य आहे आणि वारांगनाकडे पत्त्याचा पुरावा नाही. अशा परिस्थितीत त्यांना कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही.

सर्व वारांगनाना मतदार ओळखपत्र, शिधापत्रिका द्या

दोन्ही वकिलांनी असे सुचवले की, सरकारने एनएसीओ रेकॉर्डच्या आधारे वारांगनाना आधारकार्ड जारी करावे. यासाठी आपण तयार असल्याचे यूआयडीएआयने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. १४ डिसेंबर २०२१ रोजी न्यायालयाने आदेश दिला की, सर्व राज्य सरकारांनी लैंगिक कामगारांना मतदार ओळखपत्र आणि शिधापत्रिका देण्याची प्रक्रिया त्वरित सुरू करावी.

पाहा व्हिडीओ: