पेट्रोल-डिझेलवर जीएसटी लागला तर महाराष्ट्राचे नुकसान, यूपी-गुजरातचा फायदा!

मुक्तपीठ टीम

पेट्रोल-डिझेलच्या महागाईचा रोजच भडका उडत आहे. त्यामुळे जनप्रक्षोभ वाढत असल्याने इंधनाला वस्तू व सेवा कर म्हणजेच जीएसटीअंतर्गत आणण्याची मागणी केली जात आहे. जर जीएसटीमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेश केला गेला तर सामान्य लोकांना त्याचा फायदा काही प्रमाणात नक्कीच होईल, पण त्यामुळे महाराष्ट्रासारख्या राज्यांचे नुकसान होईल आणि उत्तरप्रदेश आणि गुजरातसारख्या राज्यांना त्याचा फायदा होईल असा अंदाज आहे.

नेमका कुणाचा फायदा होईल आणि कुणाचा तोटा, हे समजून घेण्यासाठी आधी इंधनाच्या किंमती कशा ठरवल्या जातात ते समजून घेणे आवश्यक आहे:

पेट्रोल आणि डिझेल मुळात तेवढे महाग नसतात जेवढ्या दराने ग्राहकांना विकले जातात.
राज्यांचा आणि केंद्राचा असे दोन कर या इंधनांवर लागतात.
यावर केंद्र आणि राज्य सरकारचा कर इतका वाढला आहे की किंमत शंभरच्या आकड्याला स्पर्श करत आहे.
मूळ किंमतीवर दोनदा कर आकारला जात आहे.
सध्या पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत येत नाहीत, त्यामुळे प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे कर वसूल केले जात आहेत.

संपूर्ण देशात समान कर समस्या काय आहे?

जीएसटी अस्तित्वात आला तेव्हा असे म्हटले होते की संपूर्ण देशात एकच कर लागू होईल.परंतु पेट्रोल-डिझेल, मद्य वगळले गेले.
राज्यांना करवसुलीत काही हक्क असावेत, यासाठी ते आवश्यक मानले गेले.
राज्यांना विकास कामांवर खर्च करण्यासाठी निधी आवश्यक आहे.
त्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅटमधून पैसे उभे करणे तुलनेनं सोपे असते.
जाणकारांच्या मते जर इंधनांना जीएसटीत आणले तर केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या अर्थसंकल्पातील अपेक्षित महसुलात फटका बसेल.
तसे पाहायला गेले तर हा फटका खूप मोठा नसेल. १ लाख कोटी रुपयांचा कर कमी होईल म्हणजेच जीडीपीचे केवळ ०.४% संकलन कमी होईल.
पण सर्वसामान्यांना पेट्रोलवर प्रतिलिटर १० ते ३० रुपयांचा दिलासा नक्कीच मिळू शकेल.
जीएसटीमधील हिस्सा मिळवण्याच्या बाबतीत राज्यांच्या तक्रारी असतात. त्यामुळे हमखास महसूल देणारे इंधन केंद्राच्या ताब्यात देण्यास ते तयार होतीलच असे नाही.

अनेक राज्यांना फटका, काहींना फायदा

वेगवेगळ्या राज्यात लागू असलेल्या व्हॅट दराकडे नजर टाकल्यास सुमारे महाराष्ट्रासह १९ राज्यांचे १० ते १२ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होईल.
या राज्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर जास्त आहेत. महाराष्ट्र अशाच राज्यांपैकी एक आहे. इंधने जीएसटीमध्ये आल्यास महाराष्ट्राला किमान दहा हजार कोटींचा फटका बसेल.
उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरातसह ११ राज्ये अशी आहेत जेथे पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर तुलनेने कमी आहे.
पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीत आलं तर या राज्यांचे उत्पन्न वाढेल. त्यातही सर्वात जास्त फायदा उत्तरप्रदेशचा होईल. त्या राज्याचा अडीच हजार कोटींचा फायदा होईल.