पनवेलमध्ये कोरोना वाढतोय, प्रशासन झोपलेलेच, जंबो रुग्णालयासाठी संघर्ष समितीचा इशारा

मुक्तपीठ टीम

कोरोनाची साथ पुन्हा हाताबाहेर चालली असून सिडकोने मंजूर केलेले कळंबोलीतील प्रस्तावित ‘कोव्हिड रुग्णालय’ आठवडाभरात सुर न केल्यास सिडको अधिकाऱ्यांना पनवेल महापालिका आणि विधानसभा क्षेत्रात पाय ठेवू देणार नाही, पर्यायी सुरू असलेली सिडकोची कामे बंद पाडू, असा इशारा देणारे खरमरीत पत्र सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय मुखर्जी यांना पनवेल संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू यांनी दिले आहे.

गतवर्षी मार्चपासून कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्यापासून सिडकोकडे पनवेल संघर्ष समितीसह विविध सामाजिक संस्था आणि राजकीय पक्ष कोरोना साथीच्या आजारावर उपचारासाठी रुग्णालयाची मागणी करत आहेत. खुद्द नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सिडकोला निर्देशित करूनही प्रशासनाने त्यांच्या आदेशाची पायमल्ली केली असे मुखर्जी यांना कांतीलाल कडू यांनी पत्रातून सुनावले आहे.

सिडको प्रशासनाने ऑक्टोंबरपासून पाहणी दौरे आणि नाटक वठविले गेले आहे. त्यात सिडको पास झाली असेल. परंतु नागरिकांच्या जीवाशी खेळून सिडकोने मोठा गुन्हा केला आहे. ५०० खाटांचे रुग्णालय देण्याचे सांगून ५० खाटांवर आलेल्या सिडकोने ते सुद्धा रुग्णालय सुरू न केल्याने नाराजी व्यक्त करत पनवेल संघर्ष समितीने अखेर निर्वाणीचा इशारा दिला आहे की, “येत्या ८ दिवसात ‘कोव्हिड रुग्णालय’ सिडकोने सुरू न केल्यास सिडकोच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पनवेल महापालिका आणि विधानसभा क्षेत्रात पाऊल ठेवू देणार नाही. याशिवाय त्यांची काही कामे सुरू असतील तर ती ताकदीने बंद पाडू”.

मुखर्जी यांनी अंतर्मुख होवून पनवेल संघर्ष समितीचा इशारा मनावर घेवून त्वरित रुग्णालयासाठी कार्यवाही करावी अन्यथा गाठ संघर्ष समितीशी असल्याचे कडू यांनी लेखी स्वरूपात सांगून त्या अर्जाच्या प्रती राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे प्रधान सचिव, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव भूषण गगरानी, कोकण विभागाचे आयुक्त आबासाहेब मिसाळ, नवी मुंबईचे पोलिस आयुक्त बिपिनकुमार सिंह, रायगडच्या जिल्हाधिकारी निधी चौधरी, पनवेल महापालिका आयुक्त सुधाकरराव देशमुख यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.