मुक्तपीठ टीम
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने पारित केलेल्या प्रस्तावाअंतर्गत ब्रॉडकास्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि नेटवर्क डेव्हलपमेंटला मंजुरी दिली. या योजनेसाठी एकूण २,५३९.६१ कोटी रुपयांपर्यंत खर्च अपेक्षित आहे. या योजनेअंतर्गत ८ लाख कुटुंबांना सरकारकडून डीडी सेट टॉप बॉक्स मोफत दिले जाणार आहेत. जी कुटुंबे दुर्गम, आदिवासी किंवा सीमावर्ती भागात राहतात त्यांना याचा लाभ घेता येईल.
ही योजना आहे तरी काय?
- या योजनेअंतर्गत, प्रसार भारती, आकाशवाणी आणि दूरदर्शनच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा आणि विकास केला जाईल.
- माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या BIND योजनेअंतर्गत प्रसार भारती प्रसारण पायाभूत सुविधांचा विस्तार, सुधारण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जणार.
- या आर्थिक मदतीमुळे प्रसार भारतीच्या नागरी कार्यालाही मोठी मदत होणार आहे.
- सार्वजनिक प्रसारणाची व्याप्ती वाढवण्यासोबतच, प्रसारणाच्या पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण आणि वाढ करण्याच्या प्रकल्पामध्ये प्रसारण उपकरणे पुरवठा आणि स्थापनेशी संबंधित पुरवठा आणि सेवांद्वारे अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता आहे.
- आकाशवाणी आणि डीडीसाठी सामग्री निर्मिती आणि सामग्री नवकल्पना टीव्ही/रेडिओ उत्पादन, प्रसारण आणि संबंधित माध्यमांशी संबंधित सेवांसह सामग्री उत्पादन क्षेत्रामध्ये विविध माध्यम क्षेत्रातील विविध अनुभव असलेल्या व्यक्तींच्या अप्रत्यक्ष रोजगाराची क्षमता आहे.
दूरदर्शनकडे सध्या जास्त टीव्ही चॅनेल्स…
- दूरदर्शनकडे सध्या ३६ टीव्ही चॅनेल आहेत आणि त्यापैकी २८ प्रादेशिक चॅनेल आहेत.
- ऑल इंडिया रेडिओकडे ५०० हून अधिक ऑपरेटिंग सेंटर आहेत.
- या योजनेच्या मदतीने, एफएम ट्रान्समीटरचे कव्हरेज भौगोलिक क्षेत्राच्या आधारावर ६६ टक्के आणि लोकसंख्येच्या आधारावर ८० टक्क्यांपर्यंत वाढवता येऊ शकते.