मुक्तपीठ टीम
चित्रपटगृहात खाण्यापिण्याच्या विक्रीबाबत चित्रपटगृहाला स्वतःच्या अटी व शर्ती ठरवण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, चित्रपट पाहणाऱ्याला चित्रपटगृहांमध्ये दिले जाणारे अन्न आणि पेये न घेण्याचा पर्याय आहे. त्यामुळे सिनेमा हॉल व्यवस्थापनाने बाहेरून खाण्यापिण्याची बंदी घातली, तर ती त्याला पात्र आहे. चित्रपटगृहांमध्ये बाहेरच्या अन्नपदार्थांना प्रवेश बंद झाला आहे.
हॉलमध्ये नियम बनवण्याचा अधिकार व्यवस्थापनाला!
- सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, सिनेमा हॉल व्यवस्थापनाच्या अखत्यारीत आहे.
- जर नागरिकांनी सिनेमा हॉलमध्ये बाहेरून खाण्यापिण्याचे साहित्य आणणे बंद केले तर त्याचा तो हक्क आहे.
- हॉल मॅनेजमेंटची इच्छा सिनेमा हॉलच्या आत काम करेल, असेही कोर्टाने आपल्या टिप्पणीत म्हटले आहे.
- जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हे सांगितले आहे.
मल्टिप्लेक्समध्ये खाद्यपदार्थ विक्रीचे व्यावसायिक प्रकरण:
- सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिंह यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना म्हटले की, सिनेमा हॉल व्यवस्थापनाची खासगी मालमत्ता आहे.
- व्यवस्थापन अशा अटी व शर्ती लादू शकते.
- मल्टिप्लेक्समध्ये खाद्यपदार्थ विकणे ही व्यावसायिक बाब असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
उच्च न्यायालयाने जम्मू-काश्मीरचा निर्णय फेटाळला…
- विशेष म्हणजे या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीनंतर जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाचा निर्णय फेटाळण्यात आला आहे.
- जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने त्यांच्या निर्णयात म्हटले होते की, मल्टिप्लेक्स आणि सिनेमा हॉलमध्ये लोक त्यांच्या इच्छेनुसार खाण्याचे पदार्थ घेऊ शकतात.
- या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आले होते.