मुक्तपीठ टीम
सर्वांना परवडणाऱ्या किमतीत दर्जेदार जेनेरिक औषधे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने, केंद्र सरकारच्या रसायन आणि खते मंत्रालयाच्या औषध निर्मिती विभागाने नोव्हेंबर २००८ मध्ये प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी परियोजना (पीएमबीजेवाय) सुरू केली. ३००० केंद्रे सुरु करण्याचे उद्दिष्ट डिसेंबर २०१७ मध्ये साध्य करण्यात आले. तसेच, एकूण ६००० केंद्रांचे सुधारित उद्दिष्टही मार्च २०२० मध्ये साध्य करण्यात आले. या प्रवासात, केंद्रांची संख्या गेल्या आर्थिक वर्षातील ८६१० वरून आता ९००० पर्यंत वाढली आहे. त्यामुळेच सरकारने देशभरातील ७६६ पैकी ७४३ जिल्ह्यांमध्ये ९००० हून अधिक केंद्रांसह पीएमबीजेपीची पोहोच वाढवली आहे. सरकारने मार्च २०२४ पर्यंत प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी केंद्रांची संख्या १०,००० पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी परियोजना अंतर्गत उपलब्ध औषधांची किंमत ब्रँडेड औषधांपेक्षा ५०%-९०% कमी आहे. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये, ८९३.५६ कोटी रुपये किंमतीची औषध विक्री झाली. यामुळे ब्रँडेड औषधांच्या तुलनेत नागरिकांची सुमारे ५३०० कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. चालू आर्थिक वर्षात म्हणजे २०२२-२३ मध्ये, भारतीय औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे विभागाने ३०.११.२०२२ पर्यंत ७५८.६९ कोटी रुपयांची विक्री केली आहे, ज्यामुळे नागरिकांची अंदाजे ४५०० कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. एकूण विक्रीतही अभूतपूर्व वाढ दिसून आली आहे, जी जनऔषधीची व्यापक स्वीकृती दर्शवते.
ही योजना शाश्वत आणि नियमित कमाईबरोबरच स्वयंरोजगाराचा एक उत्तम स्रोत प्रदान करत आहे.
देशभरातील या ९००० पीएमबीजेपी केंद्रांद्वारे १/- प्रति पॅड दराने जनऔषधी सुविधा सॅनिटरी नॅपकिन्सची विक्री केली जात आहे.
Subscribe
