मुक्तपीठ टीम
पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर झोपडपट्टी मुक्त करुन झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्याच्या उद्देशाने नवीन नियमावली तीन महिन्यात आणणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.
याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य माधुरी मिसाळ यांनी उपस्थित केली होती. यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पुणे महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये एकूण ४८६ झोपडपट्ट्या व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रात ७१ झोपडपट्ट्या अशा एकूण ५५७ झोपडपट्ट्यांमध्ये सुमारे २.५ लाख झोपडीधारक आहेत. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत एकूण २९९ झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे प्रस्ताव प्राधिकरणास प्राप्त झाले असून, त्यापैकी २४० प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. सदर २४० मंजूर प्रस्तावांपैकी १११ झोपु योजनांना बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र दिले असून त्यापैकी ५२ झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना पूर्ण झालेल्या आहेत व १९ झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना अंशत: पूर्ण झाल्या असून, ४० योजनेचे कामकाज सद्यःस्थितीत सुरु आहे. पूर्ण झालेल्या योजनांमधून १२७५४ झोपडीधारकाचे पुनर्वसन पूर्ण झाले आहे.
ते म्हणाले की, प्रस्तावित नियमावलीमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्याकरिता ७० टक्के ऐवजी ५१ टक्के झोपडीधारकांची संमती, पुनर्वसन सदनिकांची घनता प्रती हेक्टरी ३६० ऐवजी किमान ४५० प्रती हेक्टर इतकी करणे, चटई क्षेत्र निर्देशांकाची मर्यादा ४.० किंवा प्रोत्साहनात्मक चटई क्षेत्र जेवढे निर्माण होईल तेवढे भूखंडावर अनुज्ञेय करणे, पुनर्वसन इमारतीची अनुज्ञेय उंची ४० मीटर ऐवजी कमाल ५० मीटर करणे असे प्रमुख बदल प्रस्तावित आहेत. तसेच प्रस्तावित नियमावलीमध्ये पुनर्वसन घटकामधील इमारतीच्या देखभालीचे मासिक शुल्क नियमितपणे अदा करणे. झोपडीधारकांची सहकारी संस्था स्थापन करणे, वीज, पाणी, उद्वाहक, इत्यादी संदर्भातील देयके मुदतीत भरणे तसेच परिसराची स्वच्छता ठेवणे अशी झोपडीधारकांची कर्तव्ये नियमावलीत प्रस्तावित करण्यात आलेली आहेत.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, दरम्यानच्या कालावधीत पुनर्वसन सदनिकेचे क्षेत्रफळ २६९ चौ. फुट वरुन ३०० चौ. फुट करण्यास नगर विकास विभागाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ३७ (१) सह १५४ अन्वये दि.०८ मार्च२०२२ रोजी शासन निदेश दिले आहेत. पुणे व पिंपरी चिंचवड झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकरिता प्रस्तावित विकास नियंत्रण नियमावली, २०२१ साठी मान्यता देण्याची कार्यवाही अंतिम टप्यात आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसनासंदर्भातील योजना या विकासकांमार्फत सादर होतात व योजना पूर्ण झाल्यानंतर झोपडी धारकांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेकडे हस्तांतरित होतात. सदर प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पाडली जावी या दृष्टीने प्राधिकरणामार्फत आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जात आहेत. ३० दिवसात नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या. त्यानुषंगाने सुमारे ३४ नागरिक व विविध संस्था तसेच प्रतिनिधी यांच्याकडून ३०० हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या. सदर हरकती व सूचनांवर सुनावणी घेऊन पुणे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने प्रारूप नवीन नियमावलीमध्ये २५ प्रमुख बदल अंतर्भूत करून सन २०२१ ची नियमावली शासन मान्यतेसाठी सादर केली आहे.
सदस्य गणपत गायकवाड यांनी या लक्षवेधी सूचनेबाबतच्या चर्चेत सहभाग घेतला.
Subscribe
