मुक्तपीठ टीम
महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाचे व आप नेते नितीन दळवी यांनी मुंबई विभागीय शिक्षण उपसंचालक संदिप संगवे हे पुरावे देऊन सुदधा खासगी शाळांना पाठिशी घालतात या बाबत तक्रार केली होती व शिक्षण संचालनालयाने संगवे यांच्या चौकशीचे आदेश देऊन सहसंचालक नितीन उपासनी यांना चौकशी अधिकारी नेमले आहे, हि चौकशी प्रलंबित असतानच परत उपसंचालक संदिप संगवे यांनी दादर येथील एक नामांकित संस्थेला रुपये ३२५ कोटी नफेखोरी प्रकरणी चौकशी करताना पाठिशी घालणयाचा प्रकार समोर आला आहे.
महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाचे व आप नेते नितीन दळवी व ईतर पालकांनी करोनाकाळात शिक्षण शुल्का अभावी शिक्षण बंद करणाऱ्या दादर येथील नामांकित शिक्षण संस्थे विरोधात मा. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुंबई विभागीय तक्रार निवारण समिती कडे शुल्क सवलत मिळण्यासाठी व संस्थेने केलेल्या रुपये ३२५ कोटी नफेखोरीची पुराव्यासह तक्रार नितीन दळवी व ईतर पालकांनी केली होती.
तक्रार निवारण समितीने दिलेल्या निकालानुसार मुंबई विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना शिक्षण संस्थेची रुपये ३२५ करोड नफेखोरी प्रकरणी समिती स्थापन करून चौकशी करून कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले होते, मात्र उपसंचालक संगवे यांनी एवढया मोठ्या नफेखोरी प्रकरणी चौकशी करताना शिक्षण संस्थेची चौकशी न करता संस्थे द्वारे चालविण्यात येणाऱ्या शाळेची चौकशी करून अहवाल सादर करून रु ३२५ कोटींच्या नफेखोरी प्रकरणी शिक्षण संस्थेला पाठिशी घालणयाचे काम केले.
या प्रकारा बद्दल नितीन दळवी यांनी तक्रार निवारण समिती अध्यक्ष नितीन उपासनी यांच्याशी बोलणे केल्यावर, या बाबतची लिखीत माहिती देण्याचे उपासनी यांनी सांगितले व परत नवीन आदेश काढण्यात येतील असे सांगितले. नितीन दळवी यांनी दि ०६/१२/२२ रोजी याबाबत तक्रार निवारण समिती कडे पत्र दाखल केले व कारवाई साठी प्रत मा. शिक्षण मंत्री व सचिव शालेय शिक्षण यांच्या कडे दाखल केली.
नितीन दळवी यांनी वारंवार शिक्षण खात्या कडे उपसंचालक संगवे यांची तक्रार केली आहे, या संबंधी संगवे यांची चौकशी सुरू आहेच पण संगवे यांचे असे शाळा प्रशासनाला पाठिशी घालणयाच्या बऱ्याच तक्रारी महासंघाचे नितीन दळवी यांच्या कडे आल्या आहेत, या संबंधी लवकर कारवाई होण्यासाठी सर्व तक्रारी घेऊन दळवी मा. शिक्षणमंत्री यांची भेट घेणार आहेत व तरी कारवाई झाली नाही तर न्यायालयात दाद मागणार आहेत.
मुंबई विभागीय शिक्षण उपसंचालकांच्या चौकशीचे शिक्षण संचालकांचे आदेश