महाराष्ट्रात गरीबांना लॉकडाऊनचा फटका, उत्पन्न घटले,पोषक अन्नही! लक्ष कोण देतं?

मुक्ता श्रीवास्तव

गेल्या वर्षी कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे झालेल्या लॉकडाऊन दरम्यान महाराष्ट्रातील जवळपास ९६ टक्के लोकांचे उत्पन्न कमी झाले आहे. राज्यात ‘अन्न हक्क मोहिमे’ अंतर्गत घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात हे उघड झाले आहे. अन्न अधिकार अभियानाच्या राज्य समन्वयक मुक्ता श्रीवास्तव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार उत्पन्नातील घट होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे नोकरी गमावणे आणि काम न मिळणे.

सर्वेक्षणात समावेश असलेल्या प्रत्येक पाचव्या व्यक्तीला अन्न विकत घेण्यासाठी पैसे नसल्यामुळे उपाशी राहण्यास भाग पडले. या मोहिमेचा एक भाग म्हणून, अन्न व पोषण क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांच्या गटाने गेल्या वर्षी मे आणि सप्टेंबरमध्ये मुंबई, ठाणे, रायगड, पुणे, नंदुरबार, सोलापूर, पालघर, नाशिक, धुळे आणि जळगाव येथे एकूण २५० लोकांचे सर्वेक्षण केले.

कोरोना साथरोगाच्या पार्श्वभूमीवर जगभर तसेच भारत देशात, महाराष्ट्रात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला. या काळात सर्व सामान्य लोकांची झालेली वाताहत टीव्ही, वर्तमान पत्र, समाज माध्यमांवर झळकत होती. याच काळात रोजगार निर्मितीवर मोठे आरिष्ट आल्याने अन्न सुरक्षेचाही प्रश्न अधिक तीव्र झाला. कोविड साथीच्या पार्श्वभूमीवर, देशाच्या विविध भागातील वंचित आणि उपेक्षित समाज घटकाची भुकेची परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी, राज्यस्तरीय नेटवर्कसोबत अन्न अधिकार अभियानाने सप्टेंबर २०२० मध्ये अभ्यास केला. ‘हंगर वॉच’ अभ्यासाचा उद्देश हा कार्यक्षेत्रातून सर्व्हेक्षण करणे, स्थानिक पातळीवर अन्नाचा हक्क मिळण्यासाठी प्रयत्न करणे, देशातील, राज्यातील भुकेच्या मुद्द्याकडे सरकार व माध्यमांचे लक्ष वेधून घेणे हा आहे.

‘हंगर वॉच’चं अन्न सुरक्षा सर्वेक्षण

देश पातळीवर झालेल्या ‘हंगर वॉच’ अभ्यासाचा भाग म्हणून ‘अन्न अधिकार अभियान महाराष्ट्र’ने महाराष्ट्रातील मुंबई, ठाणे, रायगड, पुणे, नंदुरबार, सोलापूर, पालघर, नाशिक आणि धुळे या ९ जिल्ह्यातील वंचित आणि उपेक्षित समाजाच्या अन्न सुरक्षेची काय स्थिती होती हे जाणून घेण्यासाठी सर्वेक्षण केले. या करता महाराष्ट्रातील ९ जिल्ह्यांतील २५० लोकांचा हंगर वॉच या अभ्यासात समावेश करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रात अन्न अधिकार अभियान घटक संस्था संघटनेद्वारे हंगर वॉच सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले. या कामात अन्न अधिकार अभियानाशी जोडलेल्या दहा संघटनांनी डेटा गोळा करण्याचे महत्वपूर्ण काम केले:
• अनुबंध सामाजिक संस्था, कल्याण;
• अभिव्यक्ती, नाशिक;
• आरोहण पालघर;
• सी.एफ.ए.आर. (सीफार) पुणे;
• डॉ. आंबेडकर शेती विकास संस्था, सोलापूर;
• हॅबिटाट एंड लाईव्हलीहूड, मुंबई;
• कामगार एकता युनियन, रायगड;
• एनसीएएस, नंदुरबार;
• रेशनिंग कृती समिती, धुळे;
• शोषित जन आंदोलन, ठाणे
या संघटनांनी महत्वाचे योगदान दिले आहे.

कसे झाले सर्वेक्षण?
ग्रामीण आणि शहरी भागातील स्थानिक कार्यकर्ते / संशोधकांनी सर्वेक्षण करण्यासाठी वंचित समुदायातील घरांची यादी तयार केली. या अभासासाठी एक सोपी प्रश्नावली तयार करून स्मार्ट फोनच्या माध्यमातून सर्व्हेक्षण करण्यात आले. कोविड साथीच्या काळात करण्यात आलेल्या काही सर्वेक्षणांपैकी हे एक सर्व्हेक्षण आहे. या अहवालात सादर केलेली माहिती त्या जिल्ह्यांची किंवा राज्याचे प्रतिनिधित्व करणारी नसली, तरी अशा परिस्थितीतील हजारो कुटुंबांच्या वंचिततेची कहाणी सांगते.

अभ्यासातून पुढे आलेली परिस्थती!
महाराष्ट्रातील या अभ्यासातून असे दिसून येते की कोविड-१९ साथरोगाच्या पार्श्वभूमीवर लोकांचे उत्पन्न कमी झाले असून उत्पन्नाच्या परिस्थितीत फारशी सुधारणा झालेली दिसत नाही. सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये सुमारे चारपैकी एकाचे उत्पन्न लॉकडाऊनच्या आधी मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या निम्मे होते असे दिसून आले. लॉकडाऊन पूर्वीच्या तुलनेत ६०% पेक्षा जास्त लोकांनी पौष्टिक अन्नाची गुणवत्ता कमी झाली आहे आणि प्रमाणही कमी (सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये) झाले असल्याचे नोंदवले आहे.

लॉकडाऊननंतरही भुकेची परिस्थिती गंभीरच!
लॉकडाऊन संपल्याच्या पाच महिन्यांनंतरही भुकेची परिस्थिती गंभीर असल्याचे हंगर वॉचच्या प्राथमिक निष्कर्षांवरून दिसून येते. अभ्यासा दरम्यान ९६ टक्के लोकांनी सांगितले की त्यांचे कोविड साथरोगाच्या पार्श्वभूमीवर रोजगार व व्यवसायाचे नुकसान झाले. उत्पन्न कमी झाल्याने ६३ टक्के लोकांनी त्यांचे आहारातून धान्याचे प्रमाण कमी झाले असल्याचे सांगितले. ७१ टक्के लोकांनी आहारातून डाळी खाण्याचे प्रमाण कमी झाले असे सांगितले, आहारातून भाज्यांचे प्रमाण कमी झाल्याचे ७६ टक्के लोकांनी सांगितले, आहारातून अंडी/मांसाहार खाण्याचे प्रमाण कमी झाले असे ८२ टक्के लोकांनी सांगितले. ६८ टक्के लोकांनी त्यांच्या पोषणाची परिस्थिती एकूणच खालावल्याचे नमूद केले. अन्नधान्य खरेदी करण्यासाठी कर्ज घ्यायची गरज पडल्याचे ४९ टक्के लोकांनी नोंदवले.

गरीबांसाठीच्या योजनांचा पुरेसा लाभ नाही!
शासनाकडून मिळणारे मोफत रेशन /शिधा, शाळा व अंगणवाडीतील आहारासाठी मिळणारा कोरडा शिधा आणि रोख हस्तांतरणाच्या स्वरूपातील पर्यायी सहाय्य निम्म्यापेक्षा जास्त लोकांपर्यंत पोहोचले नाही. (वास्तविक पाहता तुलनेने सार्वजनिक वितरण व्यवस्था चांगली पोहोचली आहे). सरकारी कार्यक्रमामधून मिळालेले सहाय्य महत्त्वपूर्ण आहे. त्याचा लोकांना उपयोग झालेला आहे. मात्र हंगर वॉचच्या अभ्यासादरम्यान असे लक्षात आले आहे की, या काळातील भूकबळीची स्थिती गंभीर असून प्रधानमंत्री गरीब कल्याण (पीएमजीकेवाय) योजनेतील जाहीर केलेल्या उपाययोजना अपुरया पडत आहेत. या योजनेतून बरेच जण सुटले आहेत. ज्यांना हक्क मिळाला आहे, त्यांच्यातही लॉकडाऊनपूर्वीच्या तुलनेत या सेवांचा वापर कमी झाला असल्याचे दिसून येत आहे. यासाठी या योजना तातडीने बळकट करण्याची व विस्तारण्याची आवश्यकता आहे.

कुपोषणात बराच पल्ला गाठायचाय!
महाराष्ट्रातील कुपोषणाचे प्रमाण नेहमी जास्त राहिले आहे. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपा नंतर मागील १०-१५ वर्षात शालेय पोषण आहाराचे व एकात्मिक बाल विकास सेवा योजने अंतर्गत पूरक पोषण आहाराचे सार्वत्रिकीकरण आणि विस्तारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, याबरोबरच राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्या (एनएफएसए) अंतर्गत जास्त सबसिडीच्या दराने ७६% ग्रामीण आणि ४६% शहरी लोकसंख्येला प्रति व्यक्ती ५ किलो धान्य देण्याची हमी असे काही बदल झाले आहेत. या अधिकारातून घरातील सर्वांच्या अन्नसुरक्षेला हातभार लागत असला आणि उपासमार रोखण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत असला, तरी सर्वांना पौष्टिक आहार मिळवून देणे आणि कुपोषण निर्मूलनासाठी आणखी बरेच करणे आवश्यक आहे. रोजगार आणि उपजीविका मिळणे हा घरगुती अन्नसुरक्षेचा एक महत्त्वपूर्ण निकष आहे. आरोग्य, स्वच्छता यासारख्या इतर सेवा आजार रोखण्यासाठी व उपचारासाठी महत्वाच्या आहेत. त्यामुळे कुपोषणालाही प्रतिबंध घालता येवू शकतो. मातृत्व हक्क आणि पाळणाघरे मुलांच्या संगोपनासाठी सक्षम वातावरण तयार करण्यासाठी आवश्यक आहेत. घरात आणि समाजामध्ये स्त्रियांची चांगली स्थिती याचे बालकांमधील कुपोषण कमी करण्यात योगदान असल्याचे दिसून येते. या आघाड्यांवर काही प्रगती झाली असली, तरी बरेच अंतर अजूनही गाठायचे आहे.

आर्थिक संकट कायम
गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढती बेरोजगारी, रखडलेले ग्रामीण भागातील वेतन आणि आर्थिक वाढ मंदावणे या सगळ्या अनिश्चितपणे वाढत चालेलेल्या गोष्टींना देश सामोरा जात आहे. सन २०१५ पासूनचे प्रसारमाध्यमांचे अहवाल आणि संशोधनांवर आधारित अन्न अधिकार अभियानाने देशभरातील १०० पेक्षा जास्त भूकबळींचे दस्ताऐवजीकरण केले आहे. या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रीय लॉकडाऊन आणि साथीच्या रोगाचा प्रसार, यामुळे तीव्र आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. त्यातून आजीविका, अन्न आणि आरोग्यसेवांचे बहु-आयामी संकट अधिकच वाढले आहे. लॉकडाऊन आणि साथीच्या आजारामुळे मे – जून २०२० महिन्यांमध्ये देशभर हजारो किलोमीटर पाई चालणाऱ्या कामगारांचा समुदाय पाहता हे वास्तव समोर आणण्यासाठी आपल्याला आणखी काही पाहण्याची गरज नाही.
लॉकडाऊन संपला असला तरी आर्थिक संकट कायम असल्याचे निदर्शनास आले आहे. नोकरी गमावलेल्या लोकांना अजूनही दुसऱ्या नोकऱ्या मिळालेल्या नाहीत. ज्याठिकाणी काम उपलब्ध आहे, तिथे देखील ते अधिक अनियमित आणि काही दिवसांसाठीच उपलब्ध आहे. संपूर्ण कुटुंबासाठी तीन वेळेचे पूर्ण जेवण मिळेल दुरापास्त झाले आहे. जेवण निश्चित करण्यासाठी संसाधने शोधणे हे बर्‍याच कुटुंबांमध्ये एक मोठे आव्हान आहे.
स्थानिक संघटनांच्या क्षमता व संसाधनांच्या आधारे महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमधील विविध कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले गेले आहे. सर्वेक्षणातील मुख्य निष्कर्ष खाली दिले आहेत.

‘हंगर वॉच’ पाहणीतून समोर आलेले ठळक मुद्दे
अभ्यासात सहभागी लोकांची माहिती
• महाराष्ट्रातील ९ जल्ह्यातील (मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, पुणे, नाशिक, धुळे, सोलापुर, नंदुरबार) वंचित घटकातील २५० लोकांकडून ही माहिती घेण्यात आली.
• पैकी ५२% लोक हे ग्रामीण भागातील होते, तर ४८ % लोक शहरी भागातील होते.
• कमी उत्पन्नः लॉकडाऊनपूर्वी ७० टक्के लोकांचे उत्पन्न दरमहा ७ हजार रुपयांपेक्षा कमी होते. पैकी ३७ टक्के लॉकडाऊनपूर्वी दरमहा ३ हजार रुपयांपेक्षा देखील कमी पैसे कमवत होते.

वंचित घटक
• साधारणत: ७३% लोक दलित / आदिवासी होते, तर १३% इतर मागासवर्गीय होते. सुमारे ६२% लोकांनी ते हिंदू असल्याचे सांगितले, १८ टक्के लोक आदिवासी होते, तर १०% लोक मुस्लिम होते.
• अभ्यासात सहभागी व्यक्तींपैकी ६०% या महिला होत्या.
• ५ घरांमागे प्रत्येकी एका घरात कुटुंबप्रमुख या एकल महिला होत्या. २ टक्के घरांमध्ये अपंग व्यक्ती होती. आणि सुमारे ४५ % लोक हे झोपडपट्टीत राहणारे होते.
• सुमारे ६० टक्के लोक हे असंघटीत कामगार होते. यामध्ये मजूर, घरकामगार, कचरावेचक आणि ३० टक्के अल्पभूधारक शेतकरी यांचा समावेश होता.

अन्न मिळविण्यात जाती-धर्म-आधारित भेदभाव:
• 8% पेक्षा जास्त लोकांनी कधीकधी असा भेदभाव दर्शविल्याची नोंद केली
• 14% लोकांना क्वचितच सामना करावा लागला
• 70% पेक्षा जास्त लोक म्हणाले की त्यांना अन्नात प्रवेश करण्यात कोणत्याही भेदभावाचा सामना करावा लागला नाही.

लॉकडाऊनपूर्वीच्या तुलनेत उत्पन्नावर परिणाम
• अभ्यासात सहभागी लोकांपैकी सुमारे ४३% लोकांना एप्रिल-मे मध्ये कोणत्याही प्रकारचे उत्पन्न नव्हते. या लोकांपैकी केवळ १०% लोक हे लॉकडाऊनपूर्वी त्यांचे जितके उत्पन्न होते, तितके उत्पन्न मिळवू शकले आहेत. एप्रिल-मे मध्ये कसलेही उत्पन्न नसलेल्यांपैकी ३४% लोक हे नोकरी व स्वयंरोजगार गमावल्यामुळे सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये देखील कोणत्याही प्रकारचे उत्पन्न मिळवत नव्हते.
• लॉकडाऊन पूर्वीच्या तुलनेत सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये उत्पन्न कमी झाल्याचे ९०% पेक्षा जास्त लोकांनी नोंदवले आहे. ज्यांचे उत्पन्न कमी झाले, त्यातील ३२% लोकांनी कोणतेही काम किंवा स्वयंरोजगार नसल्याने त्यांचे उत्पन्न अर्धे ते चतुर्थांश इतके कमी झाले असल्याचे सांगितले.

• थोडक्यात, आपल्या हे लक्षात येते, की बहुसंख्य लोकांची एप्रिल-मे मध्ये जी आर्थिक स्थिती होती त्यात सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात देखील कोणताही बदल झाला नाही.

लॉकडाऊनपूर्व काळाच्या तुलनेत खाण्याच्या पद्धतींमध्ये बदल
• लॉक-डाऊन दरम्यान अन्नाची उपलब्धता
• जवळजवळ ७१% लोकांकडे त्यांची भूक भागविण्यासाठी स्वस्त धान्य दुकाने, नागरी समाज गट आणि धार्मिक ठिकाणे यांच्यावर अवलंबून राहण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता.
• सप्टेबर – ऑक्टोबरमध्ये धान्य, कडधान्ये आणि भाजीपाल्याच्या वापरामध्ये झालेला बदल
• सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये तांदूळ / गहू खाणे कमी झाले असल्याचे ६३ टक्के लोकांनी नोंदवले आहे. आणि चार व्यक्तींमागे एका व्यक्तीने तांदूळ / गहू खाणे “खूपच कमी झाले आहे” असे नोंदवले.
• सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये डाळी खाणे कमी झाले असल्याचे ७१ टक्के लोकांनी नोंदवले आहे. आणि त्यापैकी २८ टक्के व्यक्तींनी डाळी खाणे “खूपच कमी झाले आहे” असे नोंदवले.
• सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये हिरव्या पालेभाज्या खाणे कमी झाले असल्याचे ७६% लोकांनी नोंदवले आहे. आणि त्यापैकी ३८ % व्यक्तींनी हिरव्या पालेभाज्या खाणे “खूपच कमी झाले आहे” असे नोंदवले.
• अंडी / मांसाहाराचा कमी वापर
• या अभ्यासात सहभागी सुमारे ८९% लोकांनी त्यांनी लॉकडाऊनपूर्वी अंडी व मांसाहार अनेकदा खाल्ला असल्याचे सांगितले. पैकी ८२% लोकांनी सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये अंडी व मांसाहार कमी झाला असल्याचे आणि ४० % लोकांनी अंडी व मांसाहार “खूपच कमी झाला” असल्याचे नोंदवले आहे.
• जेवण चुकवणे आणि उपाशी पोटी झोपण्याचे प्रमाण मोठे
• अभ्यासात सहभागी जवळपास ६९% लोकांना लॉकडाऊनपूर्वी कधीच जेवण चुकविण्याची वेळ आली नव्हती. त्यापैकी पाच मधील एका व्यक्तीने सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये एकतर जेवण ‘बहुतेकदा’ किंवा ‘कधीकधी’ चुकवले आहे.
• अभ्यासात सहभागी झालेल्या व्यक्तींपैकी सुमारे १८ % लोकांना सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये उपाशीपोटी झोपावे लागले आहे.

पोषण गुणवत्ता आणि प्रमाण यामध्ये घट
• अभ्यासात सहभागी झालेल्या सुमारे ६८% व्यक्तींनी असे नोंदवले, की सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये अन्नाची पोषण गुणवत्ता लॉकडाऊनपूर्वी पेक्षा कमी होती. त्यापैकी ३०% लोकांनी पोषण गुणवत्ता “खूपच वाईट” असल्याचे नोंदवले आहे. कमी उत्पन्न असलेल्या गटांवर याचा अधिक परिणाम झाला असल्याचे निदर्शनास आले.
• ६०% पेक्षा अधिक व्यक्तींनी लॉकडाऊनपूर्वीच्या तुलनेत अन्नाचे प्रमाण काही प्रमाणात कमी झाले आहे किंवा बरेच कमी झाले असल्याचे नोंदवले आहे. प्रत्येकी ५ पैकी १ व्यक्तीने सांगितले, की ते बरेच कमी झाले आहे.

पैशाची उसनवारी, दागदागिने व जमीन विक्रीमध्ये वाढ
• सुमारे ४९% व्यक्तींनी लॉकडाऊनपूर्वीच्या तुलनेत अन्नासाठी पैसे उसने घेण्याची गरज वाढली असल्याचे सांगितले.
• १२% लोकांनी भूक भागविण्यासाठी आणि आरोग्याच्या समस्येवर उपाययोजनेसाठी दागिने विकल्याची नोंद आहे. आणखी १२% लोकांच्या मते, जर त्यांच्याकडे दागिने असते, तर त्यांनी ते सर्व विकले असते असे नोंदवले आहे.
• आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, ३% लोकांनी लॉक डाऊन दरम्यान त्यांची जमीन देखील विकली.

अधिकार मिळणे (Access to Entitlements)
• ७६% लोकांकडे अनुदानित धान्य मिळणारे कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचे (प्राधान्य, एएवाय, रेशन कार्ड इत्यादी) रेशनकार्ड होते. २०% पात्र लोकांकडे रेशन कार्ड नाही, यापैकी २% लोकांना लॉकडाऊन दरम्यान तात्पुरते कार्ड मिळाले. उर्वरित १८ % लोकांना जगण्यासाठी केवळ नागरी समाज गटांच्या माध्यमातून पुरविले जाणारे रेशन, मंदिरांनी वाटलेले अन्न आणि नातेवाईक, मित्रमंडळी यांच्याकडून घेतलेले कर्ज यावर अवलंबून राहावे लागले.
• अनुदानित धान्यासाठी पात्र रेशनकार्ड असलेल्यांपैकी ७१% लोकांनी एप्रिल ते ऑगस्ट या कालावधीत त्यांना नेहमीप्रमाणे अन्नधान्य मिळाले.
• एनएफएसए रेशनकार्ड असलेले ७०% लोक म्हणाले की, पी.एम.जी.के.ए.वाय. योजनेअंतर्गत एप्रिल ते ऑगस्ट दरम्यान देण्यात आलेले मोफत धान्य त्यांना मिळाले.
• शाळेत जाणारी बालके असणाऱ्या ५० टक्के कुटुंबांनी सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये त्यांच्या बालकांना मध्यान्ह भोजन किंवा पर्यायी गोष्टी (कोरडा शिधा / रोख रक्कम) मिळाल्या.
• लहान बालके, गरोदर-स्तन्यदा माता असलेल्या ७०% (२१२५ कुटुंबे) कुटुंबांनी सप्टेंबर-ऑक्टोबर दरम्यान अंगणवाड्यांतून पूरक आहार किंवा पर्यायी गोष्टी (कोरडे शिधा / रोख रक्कम) मिळाल्याचे सांगितले.