दीक्षाभूमीला ‘अ’ वर्ग दर्जा देण्याच्या कामाला गती द्यावी

मुक्तपीठ टीम

संपूर्ण देशासाठी मानबिंदू असलेल्या दीक्षाभूमीला ‘अ’ वर्ग पर्यटन स्थळाचा दर्जा देण्याच्या प्रस्तावाला तातडीने गती द्या, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मुंबईत आयोजित बैठकीत दिले.

नागपूर शहर आणि जिल्ह्याच्या विविध प्रश्नांवर आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली, त्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. बैठकीला आमदार सर्वश्री चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रवीण दटके, समीर मेघे, विकास कुंभारे, मोहन मते, आशीष जयस्वाल, कृष्णा खोपडे, टेकचंद सावरकर आदी लोकप्रतिनिधी तसेच माजी मंत्री सुलेखा कुंभारे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, विविध विभागांचे सचिव, नागपूरच्या विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

संत जगनाडे महाराजांच्या स्मारकाचा वाढीव खर्च पाहता तो तत्काळ प्रशासकीय मंजुरीसाठी सादर करावा, या स्मारकाच्या निविदा अंतिम टप्प्यात आहेत. या स्मारकासाठी निधीची कोणतीही कमतरता पडू दिली जाणार नाही. ड्रॅगन पॅलेस टेंपलला सुद्धा आवश्यक निधी देण्यात येईल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कन्व्हेंशन सेंटरसाठी २२ कोटी, शांतिवनसाठी ७.७६ कोटी रूपये देण्यात येणार आहेत. याही कामाला गती देण्यात यावी. ११८ कोटी रुपये खर्च करून संत चोखामेळा वसतीगृहाचे काम करण्यात येणार आहे. भविष्यातील गरजा ओळखून हे वसतीगृह १३ मजली करुन १००० विद्यार्थी क्षमतेचे ते असावे, असेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

या बैठकीत विविध कामांचे सादरीकरण करण्यात आले. काही प्रस्तावांच्या बाबतीत निधीची मागणी करण्यात आली तर काही बाबतीत प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करण्यात आले. आपत्ती व्यवस्थापनासाठी साहित्य खरेदी, अग्निशमन केंद्र, मनपा टाऊन हॉल, बाळासाहेब ठाकरे सांस्कृतिक भवन, देवडिया हॉस्पिटल, नंदग्राम प्रकल्प, नरसाळा-हुडकेश्वर मुलभूत सुविधा कामे तसेच मलवाहिका व्यवस्थापन इत्यादी कामांसाठी १५०६ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव आहे. नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालय/विभागीय आयुक्त आणि तहसिल कार्यालय यांचे ऐतिहासिक वारसा जतन करुन नवीन उभारावयाच्या कार्यालयाचे सादरीकरण यावेळी करण्यात आले. हा प्रकल्प तत्काळ प्रशासकीय मान्यतेसाठी पाठविण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

अन्य प्रमुख मुद्दे आणि निर्देश असे :

आतापर्यंत शहरात ४९ हजार पट्टेवाटप झाले आहे. उर्वरित ४३ हजार पट्टेवाटपाच्या कामाला गती देण्याचे आदेश देण्यात आले.
मेट्रोच्या ताब्यात असलेला महापौर बंगला रिकामा करुन तो पुन्हा उपलब्ध करून देण्यात यावा. मनपा आयुक्त बंगल्याचे सुद्धा तत्काळ हस्तांतरण करण्यात यावे.
महापालिकेने अग्निशमन विभागाला आणखी भक्कम करावे.
महापालिकेतील पदभरतीसाठी पाऊले तातडीने उचलण्यात यावीत.
रामटेक गडमंदिर विकासासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करावा.
कोराडी : आधीच्या टप्प्यातील ६३ कोटी, पुढच्या २ टप्प्यासाठी २१४ कोटींची मागणी. सरकार निधी देणार.
उमरेड रोड, कामठी रोड, अमरावती रोड येथे ट्रॅक टर्मिनल उभारणार
एनएमआरडीएतील पदभरतीला गती देणार
मेयो/मेडिकल नवीन इमारतींचे प्रस्ताव : मेयोतील कामांसाठी ३०२ कोटी/मेडिकलसाठी ५९४ कोटी. तातडीने प्रस्ताव सादर करा. नर्सेससाठी तातडीने सुविधा निर्माण करा.
१०० खाटांचे जिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय, कोंढाळी, ग्रामीण रुग्णालय, वाडी, काटोल ग्रामीण रुग्णालय श्रेणीवर्धन, ग्रामीण रुग्णालय नरखेड इत्यादींच्या कामांना गती द्यावी.
जिल्हा परिषदेच्या जागेवर महिला बचत गट मॉल: तीन-चार जागा तातडीने निश्चित करून त्या निर्णयासाठी सरकारकडे सादर करण्यात याव्यात.
परमात्मा एक सेवक भवनसाठी ४५ कोटी रुपयांचा आराखडा असून पर्यटन विभागाकडील प्रस्ताव नियोजन विभागाकडे पाठवावा.
लोहघोगरी टनेल प्रकल्प: ३६१२ कोटी प्रशासकीय मान्यता २०१९ मध्ये दिली आहे. पेंच पाण्यात होणारी घट भरून काढण्यासाठी चिंचोली आणि हिंगणा येथे २ उपसा सिंचन योजना, तसेच बाबदेव, माथनी, सिहोरा, बीड चिचघाट येथे सुद्धा उपसा सिंचन योजनांसाठी निधीची गरज आहे. त्याचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करावेत. खिंडसी पूरक कालवा दायित्व मंजुरी तसेच कन्हान नदी प्रकल्प, कोलार बॅरेज इत्यादींसाठी तातडीने मंजुरीचे प्रस्ताव सादर करावेत.