मुक्तपीठ टीम
आता रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना विमानतळासारखी सुविधा मिळणार आहे. रेल्वे स्थानकांवर मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनलची योजना वेगाने वाढेल कारण रेल्वे मंत्रालयाने जागा किंवा जमिनीसाठी लीज कालावधी ३५ वर्षांपर्यंत वाढवून परवाना शुल्क कमी केला आहे. उपनगरीय रेल्वे स्थानकांसह इतर रेल्वे स्थानकांवर प्रवाशी ब्रँडेड आऊटलेट्स, रेस्टॉरंट्स, फूड कोर्ट, किरकोळ दुकाने, शोरूममध्ये जाऊ शकतात.
Thanks to PM @narendramodi Ji for approving the new railways land policy for PM #GatiShakti framework.
This will result in multifold growth in logistics infrastructure of the country.#CabinetDecisions pic.twitter.com/x0VSEKxSyg— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) September 7, 2022
रेल्वेची जमीन भाडेतत्त्वावर देण्यास केंद्राची मान्यता…
- पीएम गति शक्ती फ्रेमवर्क अंतर्गत, केंद्राने बुधवारी मालवाहू-संबंधित क्रियाकलाप आणि सार्वजनिक उपयोगितांसाठी रेल्वेची जमीन भाडेतत्त्वावर देण्याच्या धोरणाला मंजुरी दिली.
- रेल्वेची जमीन किंवा जागा ३५ वर्षांसाठी बाजारभावाच्या १.५ टक्के दराने भाडेतत्त्वावर दिली जाऊ शकते.
- हे एमजीआर चेन्नई सेंट्रल आणि एग्मोर आणि प्रमुख उपनगरीय रेल्वे स्थानकांच्या बाजूने काम करू शकते, ज्यांच्याकडे मोठी जागा शिल्लक आहे परंतु मोठ्या रेस्टॉरंट्स, किरकोळ दुकाने आणि इतर सुविधांचा अभाव आहे.
कार्गो टर्मिनल देखील विकसित करण्याची शक्यता
- रेल्वेच्या या व्यावसायिक जागा आणि स्थानकांवर जागा भाडेतत्त्वावर घेतली जाईल.
- एक कार्गो टर्मिनल देखील विकसित केले जाऊ शकते.
- कार्गोसाठी ड्रॉइंग बोर्डवर आहेत आणि गुंतवणूकदारांनी अनेक सुविधा उभारण्यात रस दाखवला आहे.
- लीज कालावधीत वाढ आणि फी कमी केली आहे.
- हे एंटरप्राइझला प्रोत्साहन देण्यासाठी, त्यात सुधारणा करण्यासाठी आणि प्रवाशांसाठी आकर्षक बनवण्यासाठी चांगल्या व्यवस्थापनात मदत करेल.