मुक्तपीठ टीम
भारतात अनाथ मुलांची संख्या ही मोठ्या प्रमाणात आढळते. कोरोना काळात यात आणखी वाढ झाली. काही दाम्पत्यांना मूल होत नाही त्यामुळे ते मूल दत्तक घेण्याचा विचार करतात. परंतु, काही लोक दत्तक घेण्यासाठीची मोठी प्रक्रिया पाहूनच विचार सोडतात. सेंट्रल अॅडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी अंतर्गत मूल दत्तक घेण्यासाठी तीन ते चार वर्षांचा प्रतीक्षा कालावधी आहे. लाखो अनाथ मुलं वाट पाहत असतात की आपल्यालाही कोणी तरी दत्तक घ्यावं. त्यामुळेच आता भारतात मूल दत्तक घेण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याची गरज असल्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने ही प्रक्रिया अत्यंत त्रासदायक असल्याचे म्हटले होते.
दत्तक घेण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठीच्या मुद्द्यावर सरकार विचार करत आहे!
- न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने ‘द टेम्पल ऑफ हीलिंग’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान केंद्रातर्फे उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज यांना हे सांगितले.
- यावर नटराज म्हणाले की, “सरकार या मुद्द्यावर विचार करत आहे, उत्तर दाखल करण्यासाठी सहा आठवड्यांचा अवधी द्यावा.”
- खंडपीठाने नटराज यांना बालविकास मंत्रालयातील जबाबदार व्यक्तीला एनजीओसोबत बैठक घेऊन त्यांच्या सूचनांवर विचार करण्यास सांगण्यास सांगितले.
- तसेच अहवाल तयार करा आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करा.
- खंडपीठाने वैयक्तिकरित्या उपस्थित एनजीओ सचिव पीयूष सक्सेना यांना त्यांची याचिका एएसजीसोबत शेअर करण्यास आणि दत्तक प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी मंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांना त्यांच्या सूचना देण्यास सांगितले.
- त्यानंतर खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी ऑक्टोबरपर्यंत केली जाईल असे म्हटले.
Subscribe
