मुक्तपीठ टीम
बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील ११ दोषींच्या सुटकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला नोटीस बजावली आहे. तसेच दोषींची सुटका करताना बुद्धीचा वापर झाला की नाही हे पाहावे लागेल असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दोषींनाही त्यांची बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश एनव्ही रमण्णा, न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली. हे प्रकरण दोन आठवड्यांनंतर पुन्हा सुनावणीसाठी घेण्यात येणार आहे.
बिल्किस बानोच्या बलात्काराच्या दोषींच्या सुटकेबाबत सर्वोच्च न्यायालय कठोर निर्णय घेऊ शकते, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवरून स्पष्ट झाले आहे. खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, दोषींच्या वकिलांनी न्यायालयाला विनंती केली होती की ही याचिका कायम ठेवण्यायोग्य आहे की नाही हे प्रथम त्यांचे युक्तिवाद ऐकून घ्या. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने तसे करण्यास नकार दिला. सीपीएम नेत्या सुभाषिनी अली, पत्रकार रेवती लाल आणि कार्यकर्त्या रूप रेखा राणी यांनी बिल्किस बानोच्या दोषींच्या सुटकेविरोधात अर्ज दाखल केला होता. गुजरात सरकारने गेल्या आठवड्यात बिल्किस बानोवरील बलात्काराच्या ११ दोषींची सुटका केली होती. त्यावर गुजरातसह देशभरात प्रश्न उपस्थित झाले असून निदर्शनेही होत आहेत.
नेमकं काय आहे बिल्किस बानो प्रकरण ?
- २००२ साली गुजरात दंगलीमधील बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या ११ दोषींची सुटका करण्यात आली.
- गोध्रा येथील कारागृहात हे ११ दोषी शिक्षा भोगत होते. जन्मठेपेची शिक्षा माफ व्हावी असा अर्ज या दोषींनी केला होता.
- गुन्हेगारांचे वय, गुन्ह्याचे स्वरुप, तुरुंगातील त्यांची वागणूक या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन त्यांची सुटका करण्यात आली आहे.
- या दोषींच्या सुटकेबद्दल एक समिती स्थापन करण्यात आली.
- समितीने दिलेल्या निर्णयानुसार कार्यवाही करण्यात आली.
- यामध्ये २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने २००२च्या गुजरात दंगलीतल्या बिल्किस बानो प्रकरणात त्यांना ५० लाख रुपये नुकसान भरपाई, सरकारी नोकरी आणि घर देण्याचे आदेश सरकारला दिले गेले होते.
Subscribe
