मुक्तपीठ टीम
देशात अमृतमहोत्सव साजरा होत असताना गरजू निराधार, पिडीत अनाथ मुले, महिला, एड्स बाधित मुलांचे संगोपन, पुनर्वसन करिता अनेक संस्था कार्यरत आहेत. मुलांच्या विकासाबाबत सरकारने विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. सरकारच्या योजना केवळ कागदावरच आहेत पण या निराधार, अनाथ मुलांना शासनाकडून केवळ पंधराशे रुपये खर्च एका व्यक्तीस प्रती महिना दिला जातो. तसेच पाचशे रुपये संस्थेच्या डागडुजीसाठी देण्यात येते. सध्याची महागाई, शैक्षणिक खर्च पाहता हा निधी अत्यल्प आहे. सामान्य कुटुंबात जन्मास आलेल्या मुलांच्या गरजा व हट्ट जसे की मोबाईल, लँपटॉप, पुस्तके हे त्यांच्या पालकांना कडून सहज पुरवले जाते. पण या निराधार अनाथ मुलांना या सुविधा नाही, याबाबत सरकारची मदत मिळत नाही. या अनाथ मुलांचे आश्रमात १८ वर्ष पूर्ण झाल्या नंतर त्यांच्या लग्नाचा, नोकरीचा प्रश्न निर्माण होतो, याबाबत सरकारचे धोरण नाही. अशी माहिती रिपब्लिकन स्टुडंट्स युनियनचे प्रमुख अमोल वेटम यांनी दिली.
देशात जवळपास चार कोटीहून अधिक अनाथ मुले आहेत. तर कोट्यवधी निसंतान दाम्पत्य आहेत. मुल दत्तक घेण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण; स्थापन केले आहे. मुल दत्तक घेण्याची कायदेशीर प्रक्रिया किचकट असल्याने वर्ष भरात केवळ तीन हजार इतक्याच मुलांना दत्तक घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण होते. बाल न्याय अधिनियम व हिंदू दत्तक व निर्वाह अधिनियम मध्ये फेरबदल होणे गरजेचे आहे. असे मत या विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केले.
देशाच्या ७५ व्या स्वतंत्र्यदिन निमित्ताने एन.एस.सोटी विधी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी यशवंतनगर येथील भगिनी निवेदिता प्रतिष्ठान येथील निराधार मुलींची सेवा करणाऱ्या या संस्थेस भेट देऊन परिसंवाद साधला. यावेळी प्रा.मोहन अमृतसागर, रोहन पाटील, अभिषेक गडदे, महेश कांबळे, कल्याणी मेहता, प्रज्ञा सोळंकी, ऋतुजा नांदगावकर, अवधूत सुतार, किशोर कोळी, अरुण सायगाव, स्नेहल झळके, गौरी मराठे, ऋतुजा शिरोटे, अमोल वेटम आदी उपस्थित होते.
Subscribe
