महाराष्ट्राला देशातील अग्रेसर राज्य बनविण्याच्या दिशेने वाटचाल! – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुक्तपीठ टीम

महाराष्ट्राला देशात अग्रेसर राज्य बनविण्याच्या दिशेने आपण आता वाटचाल सुरू केली आहे. आपण सर्वजण मिळून भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त देशाला आणि राज्याला प्रगतीपथावर नेण्याची शपथ घेऊया, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज केले.

मंत्रालयात भारतीय स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते ध्वजारोहण झाले. त्यावेळी राज्यातील जनतेला उद्देशून केलेल्या भाषणात ते बोलत होते. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्या. दिपांकर दत्ता, राज्य मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष न्या. तातेड, माजी मंत्री आमदार जयकुमार रावल, राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव,  लोकसेवा हक्क आयुक्त दिलीप शिंदे, राजशिष्टाचार विभागाच्या प्रधान सचिव तथा मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी मनिषा म्हैसकर, मुंबई महापालिका आयुक्त ईक्बालसिंह चहल, पोलीस महासंचालक रजनिश सेठ यांच्यासह मंत्रालयातील विविध विभागांचे सचिव आदी मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त सर्वांना शुभेच्छा दिल्या. ते म्हणाले की, स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री म्हणून मला आज ध्वजारोहणाची संधी मिळाली आहे, हे मी माझे भाग्य समजतो.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, गेल्या अडीच – पावणे तीन वर्षात कोविडच्या भयंकर विषाणूने आपल्याला बंदिस्त केले होते. आज संकट पूर्णपणे गेलेले नाही, पण या विषाणूने घातलेल्या बेड्या आपण सगळ्यांनी तोडल्या आहेत. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आपण उत्साहाने साजरा करतो आहोत तसेच येणारा गणेशोत्सव, दहीहंडी किंवा इतर धार्मिक सण देखील आपण नेहमीप्रमाणे काळजी घेऊन पण जल्लोषात साजरे करणार आहोत.

सर्वसामान्य माणूस, शेतकरी, शेतमजूर, दीनदुबळे यांना पहिले प्राधान्य

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त आपले राज्य आज पूर्णपणे तिरंग्यात न्हाऊन निघाले आहे. घरोघरी तिरंगा दिसतो आहे. मुख्य म्हणजे नागरिकांनी स्वत: उत्स्फूर्तपणे यात भाग घेतला आहे. राज्यात नवे सरकार स्थापन झाले आहे. अगदी पहिल्या दिवसापासून आम्ही कामाला सुरुवात केली आहे. आमचे पहिले प्राधान्य सर्वसामान्य माणूस, शेतकरी, शेतमजूर, दीनदुबळे घटक आहेत, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले.

अतिवृष्टीग्रस्तांना एनडीआरएफच्या मदतीपेक्षा दुप्पट मदत

गेल्या दोन महिन्यात राज्याच्या अनेक भागात जोरदार पाऊस, अतिवृष्टीमुळे खूप नुकसान झाले. आम्ही तातडीने प्रत्यक्ष अतिवृष्टीग्रस्त भागांना भेटी दिल्या. प्रशासनाला निर्देश दिले, त्याप्रमाणे वेगाने पंचनामे सुरू झाले. २८ जिल्ह्यांना फटका बसला असून १५ लाख हेक्टर जमिनीचे नुकसान झाले असावे असा अंदाज आहे. सुमारे १५ हजार नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविले, त्यांची राहण्याची, जेवण्याची व्यवस्था केली. अतिवृष्टीग्रस्तांना मदत म्हणून एनडीआरएफच्या मदतीपेक्षा दुप्पट मदत देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. सध्या ही मदत २ हेक्टर मर्यादेत करण्यात येते, ती वाढवून ३ हेक्टर मर्यादेत करण्याचा निर्णयही आम्ही घेतला आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

पूर-अतिवृष्टीवर कायमस्वरूपी इलाज हवा

पूर, अतिवृष्टी यावर कायमस्वरूपी आणि शाश्वत उपाय करण्यासाठी आम्ही जलसंपदा विभागामार्फत नद्यांचे खोलीकरण, गाळ काढणे यासाठी शास्त्रशुद्ध कार्यक्रम तयार करीत आहोत, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिली.

आरक्षणासाठी सरकार गंभीर

ओबीसी, मराठा, धनगर समाज यांना आरक्षणाचे फायदे मिळवून देण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत. बांठिया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारल्याने ओबीसी समाजाला दिलासा मिळाला आहे. ओबीसींना पुन्हा आरक्षण मिळाले आहे.  सारथी आणि महाज्योती या संस्थांना आम्ही बळकट करीत आहोत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी ‘अमृत’या संस्थेला देखील उभारी देण्यात येत आहे.

गतीमान व गुणवत्तापूर्ण कामे

जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करताना गतीमान व गुणवत्तापूर्ण कामे झाली पाहिजेत हे प्रशासनाला सांगितले आहे. राज्यातील जनतेच्या हितासाठी नावीन्यपूर्ण आणि चांगले उपक्रम राबविण्याचा आम्ही प्रयत्न करीत आहोत.

केंद्र शासनाचा संपूर्ण पाठिंबा

मुख्यमंत्री म्हणाले की, सरकार सत्तेवर आल्यानंतर सातत्याने महाराष्ट्राच्या प्रगतीविषयी केंद्राशी आम्ही बोलतो आहोत. मा. प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री तसेच केंद्रातील इतर मंत्री महोदय यांनी राज्याच्या विकासाला काही कमी पडू दिले जाणार नाही अशी ग्वाही दिली आहे. त्यामुळे आमचा उत्साह वाढला आहे. केंद्राच्या योजनांची आणि कार्यक्रमांची राज्यात सर्वात चांगली अंमलबजावणी झाली पाहिजे, असे निर्देश आम्ही प्रशासनाला दिले आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

शेतीला प्रोत्साहन

पीक पद्धतीत बदल विविधीकरण, सिंचन व्यवस्था बळकट करणे, शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, सेंद्रीय व नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणे यातून राज्यातील कृषी क्षेत्रात आमुलाग्र बदल करणार आहोत. यासंदर्भात नुकतीच नीति आयोगाच्या बैठकीत महाराष्ट्राची भूमिका मी परखडपणे मांडली आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी

राज्यात नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची चांगली अंमलबजावणी आम्ही करणार आहोत. ‘आमचे गुरुजी’ उपक्रम सुरु करण्यात आला आहे. यात वर्गामध्ये शिक्षकांचे छायाचित्र लावण्यात येईल. त्यामुळे विद्यार्थी व पालकांना शिक्षकांची ओळख होईल. राज्यातील कोणतीच शाळा एक शिक्षक राहणार नाही, असे नियोजन आम्ही केले आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

शहरी भागाच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी

राज्यातील शहरी भागाच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी पीएम गती शक्ति मॉडेलचा उपयोग देखील आम्ही करणार आहोत. राज्यात ग्रीन फिल्ड शहरे निर्माण करण्यावर भर देत आहोत. हिंदूह्रदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग विकासाचा महामार्ग ठरेल यात काही शंकाच नाही. येत्या काही दिवसांत या महामार्गाचा पहिला टप्पा कार्यान्वित होईल.

पाणी, घरे यांना प्राधान्य

पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी जल जीवन मिशनसारख्या योजनेची ७५ टक्के अंमलबजावणी झाली आहे. ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर प्रधानमंत्री आवास योजनेतून घरे बांधून आम्ही बेघरांना निवारा दिला आहे. पोलिसांच्या घरांसाठी गृह, नगरविकास, गृहनिर्माण, सिडको या सर्व विभागांनी समन्वयाने सर्वंकष आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

कौशल्य विकासास प्राधान्य

राज्यात उद्योग- रोजगार वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. नुकतीच रतन टाटा व इतर उद्योजकांशी भेट घेऊन चर्चा केली आहे. कौशल्य विकासास प्राधान्य देणार असून त्याद्वारेही रोजगार कसा वाढेल हे आम्ही पाहणार आहोत. आज सकाळीच मी स्टार्टअप व नाविन्यता यात्रेला झेंडा दाखवून सुरुवात केली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

कांदळवनांचे संरक्षण व संवर्धन

कांदळवनांचे संरक्षण व संवर्धन करणे हे सागरी किनाऱ्यालगतच्या पर्यावरण रक्षणासाठी महत्वाचे आहे.  याशिवाय स्थानिकांना रोजगार देखील मिळणार आहे. हे लक्षात घेता येत्या वर्षभरात राज्यातील उर्वरित सर्व कांदळवन क्षेत्र राखीव वनाखाली आणण्यासाठी नियोजन करणे सुरू आहे.

गेल्या दीड महिन्यात आम्ही जनहिताचे निर्णय घेतले आहेत. लोकांच्या हिताची कामे थांबविलेली नाहीत. शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांच्या मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ देत आहोत. विद्युत वितरण प्रणालीत मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करीत आहोत. उपसा जलसिंचन योजनेतील शेतकऱ्यांना सवलत दिली आहे. ग्रामीण भागातील गृहनिर्माण योजनांतील भूमीहीन लाभार्थींना जागा देण्यासाठी सवलती दिल्या आहेत. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) दुसरा टप्पा राबविणार आहोत. प्लॅस्टिकला पूर्णपणे बंदी घातली आहे. एमएमआरडीएला ५० हजार कोटींपर्यंतचे कर्ज उभारण्यास मान्यता दिली आहे, त्यामुळे प्रकल्पांना वेग आलेला दिसेल.

आज कोरोनाचे संकट पूर्णपणे गेलेले नाही. कोविडचा बूस्टर डोस मोफत देण्यात येत आहे. त्यामुळे हयगय  करू नका. कोविड लसीमुळे या जीवघेण्या संकटातून संरक्षण मिळते आहे हे कृपया लक्षात घ्या, असे आवाहनही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी केले.

ध्वजारोहण समारंभानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राजमाता जिजाऊ, छत्रपती शिवाजी महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मंत्रालयातील प्रतिमेस पुष्प अर्पण करुन अभिवादन केले.

स्वातंत्र्यदिनाच्या 75 व्या वर्धापन दिनानिमित्त विधान भवन येथे ध्वजारोहण

विधान भवन, मुंबई येथे आज स्वातंत्र्यदिनाच्या ७५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष, राहूल नार्वेकर यांच्या हस्ते व महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ध्वजारोहण करण्यात आले.

या प्रसंगी महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे प्रधान सचिव राजेन्द्र भागवत, सह सचिव (समिती) तथा वि.का.अ. अनिल महाजन, उप सचिव विलास आठवले, शिवदर्शन साठ्ये, ऋतुराज कुडतरकर,  मेघना तळेकर, राजेश तारवी, ना.गो.थिटे, अध्यक्ष यांचे सचिव महेंद्र काज, उप सभापती यांचे खाजगी सचिव रविंद्र खेबुडकर, वि.स.पागे, संसदीय प्रशिक्षण केंद्राचे संचालक आणि जनसंपर्क अधिकारी निलेश मदाने यांच्यासह इतर अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. विधानमंडळाचे मुख्य सुरक्षा अधिकारी प्रदिप चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने यावेळी मानवंदना दिली. विधानमंडळाच्या वैशिष्ट्यपूर्ण वास्तूला करण्यात आलेल्या आकर्षक विद्युत रोषणाईने या वास्तूचे सौंदर्य उजळून निघाले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयात ध्वजारोहण

स्वातंत्र्य दिनानिमित्त मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या हस्ते आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मुंबई उच्च न्यायालयात ध्वजारोहण करण्यात आले.

यावेळी मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, पोलिस महासंचालक रजनीश सेठ, मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर, उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती आदी मान्यवर उपस्थित होते.