मुक्तपीठ टीम
संसदेच्या असंसदिय शब्दांच्या यादीनंतर आता आंदोलन बंदी आदेशही वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. पावसाळी अधिवेशनापूर्वी राज्यसभा सचिवालयाने शुक्रवारी एक परिपत्रक जारी केले आहे. यानुसार संसद भवन परिसराचा वापर धरणे, निदर्शने, संप, उपोषण किंवा धार्मिक कार्यक्रमासाठी करता येणार नाही. विरोधकांनी या आदेशावर टीकेची झोड उठवली आहे.
राज्यसभा सचिवालयाच्या बुलेटिननुसार, “सदस्यांना कोणतीही निदर्शने, धरणे, संप, उपोषण किंवा कोणत्याही धार्मिक कार्यक्रमासाठी संसद भवनाच्या परिसराचा वापर करता येणार नाही. सचिवालयाच्या या परिपत्रकापासून विरोधक केंद्र सरकारवर हल्लाबोल करत आहेत. मात्र, असा आदेश काढण्याची ही पहिलीच वेळ नाही.
लोकसभा सचिवालयानुसार, असे आदेश ही एक नेहमीची प्रक्रिया आहे. असे परिपत्रक आताच नाही तर २०१३-२०१४ पासून सतत जारी केले जात आहे. यापूर्वी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारमध्येही असाच आदेश जारी करण्यात आला होता.
यूपीए सत्ताकाळात २ डिसेंबर २०१३ रोजी संसदीय बुलेटिनच्या नावाने असेच परिपत्रक जारी करण्यात आले होते. त्यावेळी केंद्रात काँग्रेसचे सरकार होते. या परिपत्रकात संसदेच्या आत निदर्शने, धरणे, संप, उपोषण किंवा कोणत्याही धार्मिक समारंभावर बंदी घालण्यात आली होती. पण असे बंदी आदेश लागू असूनही जवळपास प्रत्येक अधिवेशनात संसद भवनात धरणे, निदर्शने आणि आंदोलने झाली आहेत. त्यामुळे आताच्या आदेशानंतरही अशी आंदोलने होतीलच, असे संसदेतील अधिकारी म्हणाले.
Subscribe
