मुक्तपीठ टीम
मोहम्मद पैगंबरांवर वादग्रस्त विधान करणाऱ्या नुपूर शर्मांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या टिपण्णीचा माजी न्यायमूर्ती आणि नोकरशहा वर्गाने निषेध केला आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘लक्ष्मणरेषा’ ओलांडल्याचा आरोप केला. अशी टिप्पण्णी म्हणजे सर्वात मोठ्या लोकशाहीच्या न्यायव्यवस्थेवर कधी न पुसणारा डाग असल्याचे म्हटले आहे. ही टिप्पणी मागे घेण्याची त्यांनी न्यायालयाकडे मागणी केली. नुपूर शर्माच्या बेताल वक्तव्यावर मौन साधणाऱ्या अनेकांचाही यात समावेश असल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे.
उच्च न्यायालयाचे १५ माजी न्यायाधीश, ७७ माजी अखिल भारतीय सेवेचे अधिकारी आणि इतर २५ जणांच्या गटाने आरोप केला की, “दुर्दैवी” टिप्पण्या न्यायिक तत्त्वांशी सुसंगत नाहीत. त्यामुळे देश-विदेशातील लोकांना ‘विचलित’ केले आहे.
निवेदनात काय म्हटलं आहे?
- या गटाने एका निवेदनावर स्वाक्षरी केली आहे, ज्यामध्ये ते म्हणाले, ही टिपण्णी न्यायिक आदेशाचा भाग नाही.
- जबाबदार नागरिक म्हणून आम्ही असे मानतो की, लोकशाही तोपर्यंत अबाधित राहू शकते जोवर सर्व संस्था संविधानानुसार आपापले कर्तव्य पार पडत.
- लोकशाही मूल्यांवर आणि देशाच्या सुरक्षेवर याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात म्हणून या प्रकरणात तात्काळ सुधारात्मक कारवाई करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
निवेदनात कोणाकोणाच्या स्वाक्षऱ्या?
या निवेदनावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश क्षितिज व्यास, केरळ उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश पीएन रवींद्रन, गुजरात उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश एस.एम. सोनी, राजस्थान उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश- न्यायमूर्ती आर एस राठौर आणि न्यायमूर्ती प्रशांत अग्रवाल आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्याधीश एस.एन. धिंग्रा यांचा समावेश आहे.
माजी आयएएस अधिकारी आनंद बोस, आरएस गोपालन आणि एस कृष्ण कुमार, राजदूत (निवृत्त) निरंजन देसाई, माजी पोलीस महासंचालक एसपी वैद आणि बीएल वोहरा, लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) व्ही के चतुर्वेदी आणि एअर मार्शल (निवृत्त) एसपी सिंह यांनीही निवेदनावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
Subscribe
