पक्षांतरबंदी कायद्याला कशी दिली जाते बगल?

मुक्तपीठ टीम

पक्षांतरबंदी कायदा हा १९८५मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधींच्या पुढाकाराने अस्तित्वात आला. त्यानंतर २००३मध्ये त्यातील तरतुदी अधिक कडक करत अथिकृत फुटीसाठी आवश्यक सदस्य संख्या २/३ वर नेण्यात आली. पण तरीही हा कायदा म्हणजे पक्षांसाठी निष्ठेचा वायदा ठरत नाही. राजकारणी एवढं डोकं चालवतात की त्यांनी या कायद्याला बगल देण्याची उदाहरणे देशाच्या राजकारणात घडली आहेत. त्यांची माहिती घेतानाच महाराष्ट्रात या कायद्यानुसार कायदेशीर फुटीसाठी कोणत्या पक्षाचे किती आमदार फुटणे आवश्यक आहे, त्याची माहिती जाणून घेवूया.

पक्षांतरबंदी कायद्याला कशी दिली जाते बगल?

भारतात पक्षांतरबंदी कायदा आहे, पण त्यातील तरतुदींना बगल देत राजकारणी आपलं राजकारण साधत असतात. अनेकदा एखादा गट फुटतो, त्यांच्याकडे पक्षांतर कायद्याला बगल देण्याइतके २/३ संख्याबळ नसते. तेव्हा त्यांची ती संख्या जमेपर्यंत कारवाईत दिरंगाई करण्यात सत्ताधारी मदत करतात. ती संख्या सत्तेच्या आशीर्वादाने जमली की मग पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार कारवाई होत नाही.

सत्ताधारी पक्षांकडून कसा होतो कायद्याचा वापर – गैरवापर?

• सत्तेत असणारे पक्ष पक्षांतरबंदी कायद्याचा वापर आणि गैरवापर आपल्या सोयीने करत असतात.
• त्यासाठी सभागृहाचे अध्यक्ष किंवा सभापती या पदांचा गैरवापर केला जातो, अशी नेहमीच चर्चा असते.
• या कायद्यामुळे अध्यक्ष / सभापती या पदाला खूप महत्त्व आले आहे.
• अध्यक्ष / सभापती यांना आमदार / खासदारांना अपात्र ठरवण्याची कारवाई करण्याचा अधिकार असतो.
• या पदाला महत्त्व असल्याने सत्ताधाऱ्यांनी त्त्या पदाचा गैरवापर सुरू केला .
• सभापती सहसा सत्तारूढ पक्षाचा किंवा आघाडी, युतीचा असल्यामुळे ते सत्तारूढ पक्षाला अनुकूल वागतात, असा आरोप होत असतो.

भूतकाळात काय घडले?

• बंगाल – तृणमूल काँग्रेस

बंगालमधील विधानसभा निवडणुकांच्या निकालात ममता बॅनर्जींची सरशी झाली. त्यानंतर ममतांचे जवळचे सहकारी मुकुल रॉय २०१७ मध्ये भाजपामध्ये गेले. मात्र, त्यांनी विधानसभा निवडणूक भाजपातर्फे लढवली आणि जिंकली. पण गेल्या ११ जून रोजी ते तृणमूल काँग्रेसमध्ये स्वगृही दाखल झाले. बंगाल भाजपाचे अध्यक्ष सुर्वेदू अधिकारी यांनी रॉय यांच्यावर पक्षांतरबंदी कायद्याखाली कारवाई करत त्यांची आमदारकी रद्द करावी, अशी मागणी केली आहे. मात्र,तृणमूल काँग्रेसच्या विधानसभा अध्यक्षांनी तसे वेळेत केले नाही.

• बंगाल – भाजपा

तृणमूल काँग्रेसचे दोन खासदार शिशिर अधिकारी, सुनील मंडल यांनी विधानसभा निवडणुकांच्या काही दिवस अगोदर भाजपात प्रवेश केला. त्यांनी खासदारकीचा राजीनामा दिला नाही. त्यांच्यावर पक्षांतरबंदी कायद्याखाली कारवाई करावी , अशी मागणी तृणमूल काँग्रेसने करुनही वेळेत कारवाई झाली नव्हती, हे विशेष!

• कर्नाटक

कर्नाटकात २०१ ९ मध्ये जनता दल (धर्मनिरपेक्ष ) आणि काँग्रेस यांच्या आघाडीतील १५ आमदारांनी राजीनामे दिले.
त्यामुळे कुमारस्वामी सरकार अल्पमतात गेले आणि शेवटी पडले . पण सभापती रमेशकुमार यांनी १५ आमदारांचे राजीनामे स्वीकारलेच नाही. तरीही जुलै २०१९ भाजपाने कर्नाटकात सत्तांतर घडवले.

• मणिपूर

मणिपूरमध्ये २०१७मध्ये तसेच घडले होते. तेथे स्पष्ट बहुमत असल्याने काँग्रेसने सरकार स्थापन केले .
पण पक्षाच्या सात आमदारांनी राजीनामे दिल्यामुळे सरकार अल्पमतात गेले आणि भाजपाने सरकार स्थापन केले .
तेथेसुद्धा अध्यक्षांनी राजीनामे स्वीकारण्यास नकार दिला होता .

पक्षांतरंबंदी कायदा टाळण्यासाठी महाराष्ट्रात किती आमदारांनी पक्षांतर करणे आवश्यक?

भाजपा

• एकूण आमदार : १०६
• पक्षांतर बंदी कायद्यातील कारवाई टाळण्यासाठी आवश्यक संख्या : ७९

शिवसेना

• एकूण आमदार : ५६
• पक्षांतर बंदी कायद्यातील कारवाई टाळण्यासाठी आवश्यक संख्या : ३८

काँग्रेस :

• एकूण आमदार : ४४
• पक्षांतर बंदी कायद्यातील कारवाई टाळण्यासाठी आवश्यक संख्या : ३३

कोणत्याही पक्षांच्या आमदारांच्या एकूण संख्येच्या २/३ आमदारांनी वेगळा गट तयार करून पक्षांतर केले, तर त्यांचं सदस्यत्व कायम राहतं. त्यांना वेगळा गट म्हणून मान्यता मिळते. जर त्यापेक्षा एकानेही संख्या कमी असेल तर त्या आमदारांचे पद धोक्यात येतं. त्यांना अपात्र ठरवण्यात येतं.

पक्षांतरबंदी कायदा नेमका आहे तरी कसा? अपात्रता टाळण्यासाठी किती आमदार लागतात?

पक्षांतरबंदी कायदा नेमका आहे तरी कसा? अपात्रता टाळण्यासाठी किती आमदार लागतात?