एक देश, एक समान शिक्षण! होईल का बदल?

तुषार देशमुख / व्हा अभिव्यक्त!

गेल्या काही वर्षांपासून सरकार महाराष्ट्रातील कमी पटसंख्या असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या मराठी शाळा बंद करण्याचा घाट घालतेय. हा विषय कुणीच दुर्लक्षित करुन चालणार नाही. कारण सर्वसामान्यांच्या मुलांच‌ शिक्षणाच काय? सर्व शिक्षा अभियान शालेय शिक्षण विभागाच्या घोषवाक्याचं काय? राज्य सरकारने कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद न करता मराठी शाळांमध्ये सुधारणा जरूर सुचवाव्यात. परंतु मराठी शाळा दर्जेदार शिक्षण देण्यात इंग्रजी शाळांशी होणाऱ्या स्पर्धेत मागे पडल्या आहेत, असे मानणे हा भाबडेपणा आहे.

मराठी शाळांशी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा स्पर्धा करतात हेच मुळात असत्य आहे. सत्य हे आहे की इंग्रजी शाळा ह्या मराठी शाळांशी शिक्षणाच्या दर्जाच्या बाबतीत स्पर्धा करूच शकत नाहीत. किंबहुना अशी स्पर्धा झाल्यास त्या दर्जाहीन असल्याचे सिद्ध होईल म्हणून अशी स्पर्धा होऊच नये यासाठीच त्या इंग्रजी माध्यमाच्या काढल्या गेल्या आहेत. तसेच ज्यास्तीची फी, महागडे शुल्क गणवेश, पादत्राणे, बसेस, ज्यादाचे क्लास असे शाळेच्या दर्जाचे अशैक्षणिक निकष पालकांच्या मनावर बिंबवत आहेत. पालकांची मानसिकता नियोजनपूर्वक अशी घडवली गेली आहे की, इंग्रजी माध्यमातील शिक्षण चांगले मग त्या शाळेतील शिक्षक अल्पशिक्षित असले तरी चालेल. शोषित व अल्प वेतनावर असमाधानी असले तरी ही चालेल, शाळा पालकांची आर्थिक लूट करीत असली तरी ही चालेल, फी वसुलीसाठी पालकांना मारहाण करीत असली तरी ही चालेल, तिथे अशा घटना अधूनमधून घडत असल्या तरी चालतील पण ते शिक्षण कसे चांगले हे दर्शविले जात आहेत. खरे पाहिले तर ही मानसिकता तयार व्हावी यासाठी मराठीतून शिकणे मागासलेपणाचे व मूर्खपणाचे आहे असे जगावेगळे तत्वज्ञान पद्धतशीरपणे पालकांच्या मनावर ठसविले गेले आहे.

मराठी भाषेवर शिक्षणाचे माध्यम म्हणून नालायकीचा शिक्का मारण्याचा पहिला वार केला गेला तो गल्लोगल्ली इंग्रजी शाळा चालू करून. ती वेळ होती हे कारस्थान ओळखून हाणून पाडण्याची. पण त्याऐवजी भाबड्या अज्ञानी पालकांनी त्याचे स्वागत केले. त्याचे दूरगामी दुष्परिणाम आता दिसत आहेत.

मराठी शाळांचे दुखणे हे मराठी भाषेवर करस्थानाने मारलेला शिक्षणाचे माध्यम म्हणून नालायकीचा शिक्का हे आहे. तो कसा पुसला जाईल ते पाहावे. कारण नँशनल ॲचिव्हमेंट सर्वेक्षण अवहाल प्रसिद्घ, त्यात सरकारी शाळेतिलच मुलांमध्ये जास्त गुणवत्ता असल्याचे सिध्द झालय. इंग्रजी शाळांनी आपली दर्जाहीनता लपवण्यासाठी उभ्या केलेल्या अशैक्षणिक निकषांवर मराठी शाळांचा दर्जा ठरवण्याची राज्य सरकारने चूक करू नये.

सद्यस्थितीत पालकांच्या मनात प्रचंड प्रमाणात इग्रंजी शाळां विषयी निर्माण झालेली ओढ भविष्यात मराठी धोक्यात येण्याचे संकेत म्हणावे लागेल.

आजघडीला मराठी शाळाविषयी समाजात जागृती होणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी प्रथम पालक शिक्षण विभाग, नागरीक, पालक मुलांना इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये लाखो रुपये भरून पाठवित आहेत आणि जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकभरती आता सन २०१७ पासुन तत्कालीन सरकारने पवित्र पोर्टल मार्फत प्रत्यक्ष सुरु केली, यामुळे शिक्षक पदवी म्हणुन असलेले अभ्यासक्रम डी. टी. एड, बि.एड, पुर्ण केल्यानंतर ,शिक्षक पात्रता परिक्षा ,(टीईटी) यात उतीर्ण झाल्यानंतर , भरती प्रक्रियेत गुणवत्ता सिद्ध करण्यासाठी, अभियोग्यता चाचणी विशेष गुणासह उतीर्ण उमेदवारांनाच शिक्षक म्हणुन नियुक्ती देण्याचे धोरण ठरविण्यात आले. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या तुलनेत सम अभ्यासक्रम असलेल्या परिक्षा उतीर्ण होऊन राज्यातील जि.प. शाळेत गुणवंत उमेदवार येतायेत त्यामुळे आपसुकच सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारणार यात शंका नाही.

याशिवाय महत्वाचे म्हणजे या पारदर्शी शिक्षक भरतीमुळे, पुर्वी पासुन पडलेली पंरपरा, वशिलेबाजी अर्थीक देवाण-घेवाण करून अपात्र उमेदवाराना नियक्ती देण्यास आळा बसलाय. पवित्र पोर्टलमार्फत चालू असलेली शिक्षक पदभरतीबद्दल जनजागृती म्हणावी तशी झाली नाही. सामान्यापंर्यत पवित्र पोर्टलचे महत्व पोहचणे अत्यंत गरजेचे आहे, कारण गैरमार्गाने चालु असलेल्या आर्थिक वाटा बंद झाल्याने काही लोकप्रतिनिधी आणि खाजगी शैक्षणिक संस्थाचालक पवित्र पोर्टल बंदची मागणी करतात. हे जर‌ बंद झाले तर भविष्याचे चित्र गुणवत्तापूर्ण युवक बेरोजगार तरुणांसाठी, सर्वसामान्यांच्या मुलांच्या शैक्षणिक भवितव्यासाठी खूप धोकादायक असेल.

मराठी शाळा का टिकल्या पाहिजेत…

शिक्षण मातृभाषेतूनच असले पाहिजे. सर्वांत जास्त ज्ञान मातृभाषेतूनच मिळते.
मुलांना स्थानिक तरवडाचे फुल न शिकवता लंडन अमेरिकेतील फुले ,फळे, KG मध्ये शिकवली जातात. हे copy paste शिक्षण थांबले पाहिजे.
किंडर गार्डन (KG) भारताची गरज नव्हती…. पाश्चिमात्य औद्योगिक देशातील स्त्री-पुरुष कामगारांसाठी मालकांनी केलेली ती सोय होती. भारतात घरात मोठी माणसे, आजी आजोबा असताना KG ची आवश्यकता नाही.
शिक्षण सरकारी शाळेतूनच व्हावे.
आपण मुलांना फक्त कागदी घोडे बनवत आहोत.
मराठी शाळेत सेमीइंग्रजी चालू करून मुलांना मराठी आणि त्यात इंग्रजी चे ही त्यात विषय शिकवले जातील, ज्यामुळे मुलाचं आपल्या मातृभाषेकडे दुर्लक्ष होणार नाही.
33% अभ्यास थेअरी व 66% अभ्यास प्रात्यक्षिक असावा.
किमान शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात तरी धंदा करू नये.
बऱ्याच प्रगत देशात खाजगी शाळाच नाहीत.
मातृभाषा चांगली आत्मसात असेल तर जगातील कोणतीही भाषा आत्मसात करण्यास अवघड जात नाही
समाजातील सर्व स्तरातील मुले ज्यावेळी एका छताखाली शिकतील, विषमता कमी झालेली दिसेल.
सरकारी शाळा सुधारल्याशिवाय देश महासत्ता होणे शक्य नाही.
Skill based teaching काळाची गरज आहे.
कुठे नोकरी नाही मिळाली म्हणून पैसे भरून शिक्षक झाला ही पद्धत बंद करावी.
हुशारातले हुशार लोक शिक्षक निवडावेत. त्यांना उचित प्रशिक्षण द्यावे.
शिक्षकांचे पगार डॉक्टर, इंजिनियर, अधिकाऱ्यांपेक्षा जास्त द्यावेत तेव्हाच हुशार तरुण या पेशात येतील.
शिक्षण व्यवस्थेवरील खर्चात प्रचंड वाढ करावी.
शेजारील देश भूतान मध्ये सरकारी शाळेत प्रवेश नाही मिळालेला विद्यार्थीच फक्त नाईलाजाने खाजगी शाळेत जातो.
फिनलँडमध्ये राष्ट्रीय अध्यक्षाचा मुलगा व टपरीचालकाचा मुलगा एकाच शाळेत शिकतो.
जोपर्यंत प्रत्येक देशाचा स्वतःचा, स्वतःच्या मातृभाषेतून स्वयंपूर्ण अभ्यासक्रम नाही तोपर्यंत मिळालेल्या ज्ञानाचा जगावर प्रभाव पडता येणार नाही.मराठी सरकारी शाळांच संवर्धन तर झालेच पाहिजे शिवाय जगाला हेवा वाटेल अशा सरकारी शाळा घडविण्यासाठी प्रत्येक नागरीकांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे .

one nation one education व्हायला पाहीजेत

ज्याच्या जवळ पैसा तो आपल्या मुलांना चांगल्या शाळेत शिकवतो
गरिबांना सरकारी शाळांमध्ये शिकाव लागते. मग समानता कसली हे थांबविण्यासाठी.

माझं मत आहे जर तुम्हाला तुमच्या मुलामुलींना एक चांगला माणूस किंवा यशस्वी बनवायचं असेल तर त्याची सुरुवात तुम्ही तुमच्या मुलांना मराठी शाळेत पाठवून करा.कारण संस्कार आणि आणि विनम्रपणा तुम्हाला मराठी शाळेतच मिळणार बाकी कुठेही नाही.

लेखक तुषार देशमुख हे युवाशाही विद्यार्थी संघटनेचे पदाधिकारी आहेत.
संपर्क 8888319919

ट्विटर- @Tushard40764432