तुळशीदास भोईटे / सरळस्पष्ट
गेले काही दिवस देशातील पहिल्या दोन कुबेरांपैकी एक असणारे उद्योगपती अदानी घराण्यातून कुणीतरी राजकारण प्रवेश करणार असल्याच्या अफवा वेगानं पसरत होत्या. गौतम अदानी किंवा त्यांच्या पत्नी या दहा जून रोजी होऊ घातलेल्या राज्यसभा निवडणुकीत आंध्र प्रदेशातून निवडून जाणार असल्याची माहिती चर्चेत होती. त्यासाठी त्यांना वायएसआर काँग्रेसचे नेते जगमोहन रेड्डी यांचा पाठिंबा असल्याचेही बोलले जात होते. पण त्या राज्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आणि उद्योगपसारा असणाऱ्या अदानी समुहाने ती चर्चा फेटाळून लावली.
त्यामुळे आता नवी चर्चा सुरु झाली ती नेमकं त्यांनी तसं का केलं असावं, याची. जर आठवून पाहिलं तर याआधी उद्योगक्षेत्रातून राजकारणात झालेले प्रवेश आठवतात. त्यातही सर्वात गाजलेले आणि तसेच गांजलेलेही उद्योगपती म्हणजे अनिल अंबानी. आज अनिल अंबानी हे अपयशी, अनेकांच्या हजारो कोटींच्या कर्जाचे थकबाकीदार असले तरी त्या काळी ते आपल्या भावाच्याही पुढे होते. मात्र, पुढे राजकारणाची अवदसा आठवली. त्यात त्यांनी शिक्के मारून घेतले. जेव्हा त्यांचा पडता काळ सुरु झाला, तेव्हा त्यांच्या सोबत कुणी उभे राहिले नाही, असे मानले जाते.
आज आधी आपण बोलूया ते अदानींच्या राजकारण प्रवेशाच्या चर्चेबद्दल आणि त्यानंतर त्यांनी ती बातमी किंवा अफवा का फेटाळली असावी त्यावरही.
देशातील राज्यसभेच्या ५७ जागांपैकी महाराष्ट्रात सहा जागांसाठी जशी निवडणूक आहे तशीच आंध्र प्रदेशातही निवडणूक होणार आहे. तेव्हापासून आंध्रच्या राजकीय वर्तुळात अदानींना सत्ताधारी वायएसआर काँग्रेसकडून राज्यसभेच्या चारपैकी एक जागा दिली जाऊ शकते, अशी चर्चा होती. गौतम अदानी किंवा त्यांची पत्नी प्रीती यांना राज्यसभेत जागा दिली जाऊ शकते, असा अफवा बाजार तेजीत होता. पण तसा दावा करणाऱ्या बातम्या अदानी समूहाने रविवारी फेटाळून लावल्या.
अदानी समुहाने जारी केलेल्या निवेदनात स्पष्ट शब्दा अदानींच्या राज्यसभा लढवण्याच्या बातम्यांना फेटाळून लावले. उलट पुढे म्हटलं की, काही लोक स्वतःचे हित साधण्यासाठी अशा बातम्यांमध्ये आमची नावे ओढत आहेत. हे दुर्दैवी आहे. गौतम अदानी किंवा प्रीती अदानी या दोघांनाही राजकारणात रस नाही. यासोबतच अदानी कुटुंबातील इतर कोणत्याही सदस्याला राजकारणात करिअर करण्यात रस नाही.
आता अदानींनी राजकारण प्रवेशाचा इंकार केल्याने आंध्रच्या सौर ऊर्जा क्षेत्रातील उद्योगपती चालमसेट्टी सुनील यांचं नाव पुढे आलं आहे. त्यांनी २०१९मध्ये काकीनाडा लोकसभा मतदारसंघातून तेलुगू देसम पक्षाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली होती. त्या निवडणुकीत ते पराभूत झाले. त्यानंतर ते वायएसआर काँग्रेसमध्ये सामील झाले.
एकीकडे अदानींऐवजी वेगळ्याच उद्योगपतीचे नाव पुढे आलंय. त्यामुळे अदानी समुहाच्या त्या निवेदनातील काही लोक स्वत:चं हित साधण्यासाठी बातम्यांमध्ये आमची नावे ओढतात, या विधानाचा अर्थही लागतो. पण आता महत्वाचा मुद्दा. अदानींनी राजकारण प्रवेशाचा इंकार का केला असावा. इथे मुख्य गोष्ट सुरु होते. त्याचं कारण भारतीय राजकारणात उद्योगपतींचे घोडे म्हणावे तसे दौडू शकत नाहीत, हेच असावं. नाहीतर सत्तेच्या दरबारात थेट संपर्काचं, वावरण्याचं, आपल्याला पाहिजे त्या धोरणांसाठी अधिकृत प्रयत्न करण्याचं लायसन कुणाला नको असणार? पण का कुणास ठाऊक अपवाद वगळता भारतीय उद्योगपतींना राजकारण भावत नाही, पचत नाही, हेच खरं.
एखादे सुभाषचंद्र गोयल, एखादे राजीव चंद्रशेखर दिसतात. पण तेही एका मर्यादेपलीकडे मोठे होताना दिसत नाही. भुतकाळातही काही उदाहरणं आहेत. पण त्यात व्हिडीओकॉनच्या राजकुमार धुतांसारखीच जास्त. आता वळुया सर्वात जास्त भीषण अनुभव असलेल्या उद्योगपती अनिल अंबानींच्या अनुभवाकडे.
अनिल अंबानी हे शून्यातून रिलायन्सचं महाविश्व उभारणाऱ्या धिरुभाई अंबानींचे सुपुत्र. त्यांनी मुकेश आणि अनिल अशा दोन्ही मुलांना आपल्या पठडीत व्यवस्थित तयार केले होते. मुकेश अंबानी हे उत्पादन, व्यवसाय यावरच पूर्ण लक्ष देत असत. तर धाकटे सुपुत्र अनिल अंबानी हे राजकीय वर्तुळातही वावरत आपल्या समुहाची कामे करुन घेत. १९९०पासूनचा खरंतर १९९८९पासून २०१४ पर्यंतचा काळ हा भारतीय राजकारणात आघाडीच्या राजकारणाचा काळ होता. आताही आहे. पण तेवढा नाही. त्यातही २००९ पर्यंत तर अगदी छोट्या पक्षांनाही कमालीचे महत्व असायचे. अटल बिहारींचे सरकार अवघ्या एका मताने पडले होते, ते आठवले तर लक्षात येईल.
त्या काळात केवळ उत्तर प्रदेशच्याच नाही तर देशाच्या राजकारणातही समाजवादी पार्टी महत्वाचे स्थान राखून होती. सपाचे नेते मुलायम सिंह यादव यांच्यासाठी कॉर्पोरेट आणि दिल्लीच्या वर्तुळात अमर सिंह हे कार्यरत असत. त्या संबंधांचा अनिल अंबानींना चांगलाच फायदाही झाला. धिरुभाईंच्या मृत्यूनंतर अमर सिंहांच्या संपर्कातून अनिल अंबानी राज्यसभेवरही गेले. पुढे दोन अंबानी बंधूंमध्ये जे वितुष्ट वाढत गेले त्याचं एक कारण राजकीय मित्रही असावेत. रिलायन्स समुहाचे विभाजन झाले. पुढे अनिल अंबानींनी राजकारणाला राम राम ठोकला. पण जो फटका बसायचा तो बसला होता. २००८मध्ये देशातील पाचव्या क्रमांकाचे श्रीमंत असणारे अनिल अंबानी अवघ्या १२ वर्षांनी दिवाळखोरीत गेले.
अनिल अंबानींच्या आर्थिक अधोगतीसाठी टेलिकॉम तंत्रज्ञान बदल, पांढऱ्या हत्तीसारखं भांडवल गिळणारा टेलिकॉम उद्योग वगैरे कारण असली तरीही अनेक जाणकार त्यांच्या राजकारणाकडेही बोट दाखवतात. त्यांनी सोनिया गांधींच्या सत्तास्थानाला रोखणारं पाऊल उचलणाऱ्या समाजवादी पार्टीची राजकारणात संगत धरली होती. ती त्यांच्या भविष्यातील अधोगतीची बीजं पेरणारी ठरली असावी. ते व्यावसायिक संकटात सापडले तेव्हा त्यांना साथ देण्यासाठी राजकारणातून कुणीच सरसावले नाही. भारतातच नाही तर जगभरातही अनेकदा सत्ता ही उद्योगक्षेत्रासाठी महत्वाची भूमिका पार पाडते. धोरणं ठरवणं, बदलणं हा सत्तेचा अधिकार. ती जर साथ देणारी नसेल तर उद्योगकारणात संकट आणलंही जातं आणि आलं तर वाचवणारं कुणी नसतं. अनिल अंबानींच्या बाबतीत तसंच घडलं असावं. कुठेतरी अदानींनी या अंबानींच्या राजकारण प्रवेशाच्या अनुभवातूनही धडा घेतला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.