ओबीसी राजकीय आरक्षण: मध्यप्रदेशाच्या निकालात दिलाशाची आसही संपली!

मुक्तपीठ टीम

महाराष्ट्रात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय तात्काळ निवडणुका घेण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मध्यप्रदेशाच्या निकालाकडे लक्ष लागले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेश सरकारलाही ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. त्या सरकारने दोन आठवड्यात पंचायत आणि नगरपालिका निवडणुकांची अधिसूचना जारी करावी, असे ही आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. त्यामुळे त्या राज्याला दिलासा मिळाला तर त्याचा फायदा आपल्यालाही काही होऊ शकतो का, अशी आस लावून बसलेल्यांना धक्का बसला आहे.

मध्य प्रदेश सरकारलाही सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दणका!

मध्य प्रदेशात ओबीसी अरक्षणाशिवय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे.
मध्य प्रदेश सरकारला सर्वोच्च न्यायालयानं मोठा दणका दिला आहे.
आजच्या सुनावणीत मध्यप्रदेश सरकारने ट्रिपल टेस्टच्या निकषांसह रिपोर्ट पूर्ण करण्यासाठी अधिकचा वेळ न्यायालयाकडे मागितला होता.
मध्य प्रदेश सरकारच्या मागासवर्ग आयोगाने आपल्या अहवालात ओबीसींची संख्या एकूण ४९ टक्के नमूद केली.
त्यानुसार मध्य प्रदेश सरकारने ३५ टक्के आरक्षणाचा दावा केला होता.

नेमकं काय म्हटलं आहे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात?

ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी लागू असलेल्या अटींची पूर्तता केल्याशिवाय आरक्षण लागू करता येऊ शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
येत्या दोन आठवड्यात मध्य प्रदेश राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लागू कराव्यात असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
ओबीसी आरक्षणाच्या तिढ्यामुळे मध्य प्रदेशातील पंचायत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत.
कोणत्याही कारणांनी पाच वर्षानंतर होणाऱ्या निवडणुका टाळता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
निवडणुका न टाळण्याचे आदेश संपूर्ण देशासाठी असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
पाच वर्षांची मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणे ही संविधानिक बाब असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या संघटना, राजकीय पक्षांनी खुल्या जागांवर ओबीसी उमेदवारांना निवडणुकीची संधी द्यावी अशी सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.