पठाणी सावकारांपेक्षा बँका निर्दयी! ३१ पैशांसाठी शेतकऱ्याला नो ड्यूज सर्टिफेकेट नाही!

मुक्तपीठ टीम

गुजरात उच्च न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला बुधवारी चांगलेच फटकारले आहे. शेतकऱ्याचे ३१ पैसे देणे बाकी असल्याने बँकेने नाहरकत प्रमाणपत्र रोखल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने बँकेला चांगंलच सुनावलं आहे. केवळ ३१ पैशांसाठी शेतकऱ्याचे ना हरकरत प्रमाणपत्र रोखणे म्हणजे छळवणूकच आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भार्गव कारिया यांच्या न्यायालयाने बुधवारी यासंदर्भातील एका याचिकेवर सुनावणी करताना म्हणाले की, केवळ पैशांसाठी शेतकऱ्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र रोखणे म्हणजे छळवणुकच आहे. ५० पैशांपेक्षा कमी पैसे दुर्लक्षित केले जावेत. याची तुम्हाला माहीत हवी. यावेळी संतप्त न्यायमूर्ती कारिया यांनी एसबीआयला या समस्येवर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आणि २ मे रोजी सुनावणी पुढे ढकलली.

नेमकं प्रकरण काय?

शेतकरी शामजीभाई पाशाभाई यांना अहमदाबादच्या बाहेरील भागात जमिनीच्या व्यवहारासाठी प्रमाणपत्राची गरज होती.
खरेदीदार राकेश वर्मा आणि मनोज वर्मा यांनी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी थकबाकीची रक्कम भरण्याची ऑफर दिली.
यासाठी एसबीआयकडून घेतलेल्या पीक कर्जाची पूर्ण परतफेड होण्यापूर्वीच शामजीभाईंनी याचिकाकर्त्याला जमीन ३ लाख रुपयांना विकली होती, यावेळी बँकेकडून फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही.
यानंतर नाराज होऊन त्यांनी २०२० मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली

एसबीआयच्या वकिलाने युक्तिवाद केला…

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सांगितले की, शेतकऱ्याने कर्जाची पूर्ण परतफेड केली असल्याने ५० पैशांपेक्षा कमी रकमेकडे दुर्लक्ष करून प्रमाणपत्र देण्यात यावे.
याबाबत एसबीआयच्या वकिलांनी सांगितले की, मॅनेजरने प्रमाणपत्र न देण्याचे तोंडी आदेश दिले आहेत.
हा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने व्यवस्थापकाला न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले आहे.
न्यायमूर्ती कारिया म्हणाले की, बँकिंग नियामक कायद्यानुसार ५० पैशांपेक्षा कमी रक्कम मोजली जाऊ नये.