"बलात्कार गंभीर गुन्हा, तडजोडीनं खटला संपवता येत नाही!"

मुक्तपीठ टीम

दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपल्या एका आदेशात म्हटले आहे की, बलात्कार हा समाजाप्रती केलेला गुन्हा आहे आणि या आरोपांकडे सामान्य दृष्टीकोनातून पाहिले जावू च शकत नाही. तसेच, तडजोड करून ते रद्द करता येणार नाही, असेही सांगितले. यासोबतच पीडितेची प्रकरण मिटवण्यासाठी ‘एनओसी’ असूनही बलात्कार प्रकरणात दाखल झालेला एफआयआर रद्द करण्याची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.

बलात्काराचे कृत्य हे समाजाप्रती गुन्हा!

न्यायमूर्ती रजनीश भटनागर यांनी सांगितले की, बलात्काराचा गुन्हा तक्रारदाराने मागे घेतल्याने माफ होत नाही.
बलात्कार हा एक गंभीर गुन्हा आहे आणि त्यामुळे पीडितेचे व्यक्तिमत्व नष्ट होते आणि तिच्या मनाला घायाळ करतो.
ते म्हणाले की नुसत्या तडजोड करून आरोप मागे घेतले जाऊ शकत नाहीत किंवा तक्रारदाराने केलेल्या आरोपांचे गांभीर्य कमी होते असेही नाही.
बलात्काराचे कृत्य हे एखाद्या व्यक्तीविरुद्धचे कृत्य नसून तो समाजाप्रती गुन्हा आहे.

एफआयआर रद्द करण्याची आरोपीची याचिका फेटाळली…

न्यायमूर्ती भटनागर म्हणाले की, महेंद्र पार्क पोलिस ठाण्यात नोंदवलेल्या एफआयआरमध्ये बलात्काराचे आरोप आहेत.
सीआरपीसीच्या कलम ४८२ नुसार या न्यायालयाला मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून हे आरोप फेटाळले जाऊ शकत नाहीत.
तक्रारदाराने दिलेल्या एनओसीच्या आधारे पीडितेने दाखल केलेला गुन्हा मागे घेतला, मात्र या कारणास्तव आरोपीला माफ केले जाऊ सकत नाही.
न्यायमूर्ती भटनागर यांनी एफआयआर रद्द करण्याची आरोपीची याचिका फेटाळून लावली.