टपाल विभाग आणि रेल्वेची युती, रेल्वेच्या माध्यमातून होम डिलिव्हरी!

मुक्तपीठ टीम

भारतीय टपाल विभाग आणि भारतीय रेल्वेची ‘संयुक्त पार्सल उत्पादन’ (जेपीपी ) सेवा विकसित केली जात आहे. या सेवेत टपाल विभागाकडून फर्स्ट-माईल आणि लास्ट-माईल कनेक्टिव्हिटी प्रदान केली जाईल. तर स्थानक ते स्थानक प्रकारची कनेक्टिव्हिटी रेल्वेद्वारे उपलब्ध करून दिली जाईल. पाठवणाऱ्याकडून पार्सल घेणे, नोंदणी करणे आणि ते पार्सल घरपोच पोहोचवणे ही सेवा करून बी टू बी आणि बी टू सी बाजारावर लक्ष केंद्रित करणे हे या सेवेचे उद्दिष्ट आहे.

भारतीय रेल्वे आणि भारतीय टपाल विभागाद्वारे प्रायोगिक प्रकल्पाच्या आधारावर जेपीपी सेवा सुरू करण्यात आली आहे. ३१ मार्च २०२२ रोजी या प्रकल्पाअंतर्गत सूरत ते वाराणसी ही पहिली सेवा सुरू करण्यात आली. रेल्वे, दळणवळण आणि इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

रेल्वेची माल वाहतुकीसाठी समर्पित फ्रेट कॉरिडॉर योजना

भारतीय रेल्वेने मालवाहतुकीचे दर स्पर्धात्मक ठेवण्यासाठी अनेक उपक्रम/पावले उचलले आहेत; ज्यात) बिगर मालवाहतुकीसाठी उलट दिशेने जाणाऱ्या (रिक्त जाणाऱ्या) गाड्यांसाठी स्वयंचलित मालवाहतूक सवलत धोरण, खुल्या आणि सपाट वाघिणींमधे (वॅगन) भरलेल्या मालावर सवलत, फ्लाय-ॲश च्या मालवाहतुकीमध्ये ४०% सवलत-, स्थानक ते स्थानक दर, कंटेनरसाठी राउंड ट्रीप आधारित दर, राउंड ट्रीप वाहतूक, भरलेल्या कंटेनरवर 5% सवलत,मोठ्या प्रमाणात वस्तू नेणाऱ्या फ्रेट बास्केट कंटेनरच्या विस्तारासाठी तसेच रिकामे कंटेनर आणि फ्लॅट वॅगनच्या वाहतुकीवर 25% सवलत, अशा विविध योजना सुरू केल्या आहेत.

रेल्वे कार्गो हाताळण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अतिरिक्त टर्मिनल्सच्या विकासासाठी उद्योगक्षेत्रातून गुंतवणूक वाढवण्यासाठी दिनांक १५.१२.२०२१ रोजी नवीन ‘गती शक्ती मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल (GCT)’ धोरण जाहीर करण्यात आले आहे आणि पुढील तीन आर्थिक वर्षांत, म्हणजे २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ पर्यंत अशा प्रकारची १०० गती शक्ती कार्गो टर्मिनल्स (GCTs)सुरू करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करायचे आहे.

सामान्य प्रकारची वाहतूक करणाऱ्या वॅगन्स, विशेष वाहतुकीचे उद्दिष्ट असणाऱ्या /उच्च क्षमतेच्या वॅगन्स आणि वाहनांची वाहतूक करणाऱ्या वॅगन्समध्ये खाजगी गुंतवणूकीला आकर्षित करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाच्या योजना आहेत.

२०२१-२२ दरम्यान, सामान्य वाहतूक करणाऱ्या वॅगन्ससाठी गुंतवणूक योजना, विशेष मालवाहतूक गाड्यांसाठी स्वस्त परिचालन योजना आणि वाहनांच्या मालवाहतूकीसाठी परिचालन योजनेअंतर्गत सुमारे १५० रेक मंजूर करण्यात आले आहेत.

मालवाहतूक बाजारपेठेतील रेल्वेचा वाटा सुधारण्यासाठी आणि ते अधिक आकर्षक बनवण्यासाठी, प्रति वॅगन अतिरिक्त मालवाहतूक करण्यासाठी एक्सल लोड वाढवणे, मालवाहतुकीच्या कामकाजात व्यापक संगणकीकरणाचा वापर, उच्च क्षमतेची इंजिने तैनात करणे यासारख्या अनेक उपायांचा अवलंब करण्यात आला आहे. उच्च क्षमतेच्या रेल्वेगाड्या आणि उच्च क्षमतेच्या वॅगन्स, वॅगन आणि लोकोमोटिव्हच्या देखभाल पद्धतींमध्ये सुधारणा, रेल्वेमार्ग आणि सिग्नलिंगमध्ये सुधारणा, नवीन तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापन पद्धतींचा अवलंब करण्यासाठी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण, इ. याशिवाय, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित स्वयंचलित डायग्नोस्टिक आणि प्रेडिक्टिव मेंटेनन्स सिग्नलिंग सुरू करण्यासाठी देखील प्रयत्न केले जात आहेत.

सध्या, रेल्वे मंत्रालयाने दोन समर्पित फ्रेट कॉरिडॉर (DFC) चे बांधकाम हाती घेतले आहे, त्यातील पहिला समर्पित मार्ग फ्रेट कॉरिडॉर (EDFC) लुधियाना ते सोननगर (1337 किमी) हा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर आहे तर आणि दुसरा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर हा (WDFC) जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल (JNPT) ते दादरी (१५०६ किमी) हे आहेत. सध्या डीएफसीच्या २८४३ किमी पैकी १११० किमीचे मार्गावरील काम पूर्ण झाले आहे. पुढे रेल्वे मंत्रालयाने पूर्व-कोस्ट कॉरिडॉर (खड़गपूर ते विजयवाडा – १११५ किमी), पूर्व-पश्चिम कॉरिडॉर (पालघर-भुसावळ-नागपूर-खरगपूर-दांकुणी ,२१६३ किमी) तसेच राजखरसावन-कालीपहारी-आंदल – १९५ किमी) आणि उत्तर-दक्षिण उप-कॉरिडॉर (विजयवाडा-नागपूर-इटारसी – ९७५ किमी) या ठिकाणी समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉर बांधण्यासाठी सर्वेक्षण/तपशीलवार प्रकल्प अहवाल तयार करण्यास मंजुरी दिली आहे.

ही माहिती रेल्वे, दळणवळण, तसेच इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

पाहा व्हिडीओ: