मुक्तपीठ टीम
महाराष्ट्र पोलीस दलाकडून जागतिक दर्जाचे पोलिसिंग व्हावे तसेच पोलिसांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी राज्य शासनामार्फत पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणावर भर देण्यात येत आहे. समाजाचे, नागरिकांचे, राज्याचे रक्षक असलेल्या पोलिसांच्या पाठीशी राज्यशासन खंबीर उभे असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले.
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर येथील सेंट्रल हॉलमध्ये गुढीपाडव्याच्या शुभमुहूर्तावर महाराष्ट्र पोलिसांच्या डायल ११२ आणि महिला व बालक सायबर गुन्हे प्रतिबंध केंद्र प्रकल्पाचे उद्घाटन दूरदृश्य प्रणालीद्वारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी ते बोलत होते. या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील,गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई (ग्रामीण), सतेज पाटील (शहरे), मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव गृह आनंद लिमये, अपर मुख्य सचिव सुरक्षा आणि अपील नितीन गद्रे, पोलीस महासंचालक रजनीश शेठ आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते.
उपस्थित समुदायाला गुढी पाडव्याच्या आणि नववर्षांच्या शुभेच्छा देऊन मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले, आजपासून कोरोनाचे निर्बंध उठवले असले तरी पोलिसांच्या कामामध्ये फारसा बदल झालेला नाही. कोरोनामध्ये निर्बंधांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी तर आता नेहमीप्रमाणे कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी कार्यरत राहावे लागणार आहे. आता काळ बदलला आहे, आणि गुन्हेगाराच्या पुढे जाऊन पोलिसांना विचार करण्याची गरज आहे. त्यामुळे पोलीस दलाला सर्व सुविधा व अत्यावश्यक साधनसामग्री उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. महाराष्ट्र पोलिसदलाला तीन ते साडे तीन हजार दुचाकी आणि चार चाकी अद्ययावत वाहने उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. पोलिसांची घरे, अद्ययावत पोलीस ठाणी, तसेच आवश्यक त्या सर्व सुविधा देण्यासाठी शासनाने सकारात्मक भूमिका घेऊन कृती केली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
पोलिसांचा धाक व दरारा वाटला पाहिजे असे सांगून मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले, आपण अजूनही कसाबला विसरलेलो नाही. अतिरेकी किती विचारपूर्वक आणि शस्त्रसज्ज होऊन घुसले पण तुकाराम ओंबाळेसारख्या पोलीस हवालदाराने जीवाचे बलिदान दिले पण त्यापूर्वी त्या अतिरेक्याला रोखले. गुन्हेगारांशी लढण्याची जिद्द पोलिसांमध्ये पाहिजे आणि ती आपल्यात निश्चितपणे आहे याची मला खात्री असून महाराष्ट्र पोलिसदलाचा अभिमान असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
अलीकडच्या काळात सायबर क्राइमचा व्हायरस देखील मोठा होतोय, त्याचा मुकाबला करण्यासाठी यंत्रणा उभारावी लागणार आहे. याचा देखील आपले पोलिसदल सक्षमपणे मुकाबला करेल यात शंका नाही. पोलीस आपल्या मदतीला आहे हा विश्वास जनतेच्या मनात निर्माण करण्यासाठी पोलिसांनी कार्यरत राहावे असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
पोलीस दलाच्या सक्षमीकरणासाठी पुरेसा निधी – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यावेळी म्हणाले, गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक नवे नवे पर्याय शोधून काढत असतात. त्यामुळे गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी पोलिस दलाचेही सक्षमीकरण होणे गरजेचे आहे. पोलिस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी पुरेसा निधी वेळोवेळी उपलब्ध करून देण्यात आला असून भविष्यात देखील पोलीस दलाला आवश्यक तो निधी देण्यात येईल. पोलिस स्थानकाच्या इमारतींची दुरुस्ती, नव्या आयुक्तालयाची कामे होत आहेत. पुढील काळात पोलिसांच्या घराचा प्रश्न सोडवण्यास राज्य शासनाचे प्राधान्य असून त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरु केले आहेत. सीएसआर फंडातून काही कंपन्या पोलीस दलाला मदत करण्यासाठी पुढे येत आहेत. दलाच्या सक्षमीकरणासाठी ती मदत घ्यायला काही हरकत नाही असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, गुन्हेगारांशी लढण्यासाठी पोलीस सशक्त, ताकदवान असणे आवश्यक आहे. ही बाब विचारात घेता पोलिस भरतीमध्ये करताना उंची व वजनाचे काही निकष लावावेत. पोलिस दलातील अधिकारी, कर्मचारी यांचा दरारा वाटला पाहीजे. यासाठी पोलीस अधिकारी, कर्मचारी यांनी आपल्या तंदुरुस्तीकडे विशेष लक्ष द्यावे. पोलीस स्मार्ट असला पाहिजे, त्याने गुन्हेगारांवर वचक ठेवला पाहिजे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
आज कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी अनेक कायदे केले जात आहेत. त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी कारण्याबरोबच पोलिस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून ते शिपायापर्यंत सर्वांनी आपली जबाबदारी ओळखली पाहीजे. पोलिस दलाला कोणताही डाग लागणार नाही, याची काळजी सर्वांनी घ्यावी असे सांगून उपमुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यातील अवैध धंदे बंद करण्यासाठी पोलिस दलाने इतर विभागांना सहकार्य करावे. या सहकार्यामुळे राज्य सरकारला उत्पन्न मिळेल आणि त्यातून पोलिस दलाला आणखी सुविधा पुरविण्यास निधी उपलब्ध करून देणे शक्य होईल.
पोलिसांनी कायम दक्ष रहावे – गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील
गृहमंत्री दिलीप वळसे -पाटील म्हणाले, राज्याचे पोलिस दल हे देशातील प्रतिभाशाली आणि कर्तव्यदक्ष म्हणून ओळखले जाते. नक्षलवाद, दहशतवाद, गुंडगिरी, राजकीय-सामाजिक आंदोलने, त्यासोबतच बदलत्या काळातील नवीन आव्हाने म्हणून सायबर क्षेत्रातील गुन्हेगारी, आर्थिक घोटाळे अशा सर्व प्रकारच्या आव्हानांना आपले पोलीस दल सक्षमपणे सामोरे जात आहे.सध्याच्या आधुनिक जगात तर क्षणोक्षणी बदलत घडत आहेत. सोशल मीडिया हा आता परवलीचा शब्द बनलेला आहे. आता त्याची व्याप्ती चैन व मनोरंजन या पलीकडे जाऊन गरज बनली आहे. व्यक्त होणे, शेअर करणे हा आजच्या युगाचा मंत्र असताना कधी- कधी हे व्यक्त होणे महागात पडू शकते हे मात्र ध्यानात घेतले जात नाही. त्यासाठी हे उपक्रम उपयुक्त ठरणार आहेत. पोलीस दलाला बळ देण्याबरोबरच, त्यांच्या कार्यक्षमतेवर विश्वास असला तरी “सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय” या ब्रीदाप्रमाणे कायम दक्ष राहण्याची गरज आहे. असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक पोलीस महासंचालक रजनीश शेठ यांनी केले. महाराष्ट्र आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा डायल ११२ जनतेचे कॉल तात्काळ व विना अडथळा घेता यावेत, या करीता प्राथमिक संपर्क केंद्र, नवी मुंबई व व्दितीय संपर्क केंद्र, नागपूर अशा दोन ठिकाणी संपर्क केंद्र प्रस्थापित करण्यात आली आहेत. डायल ११२ यंत्रणेव्दारे मदत घेण्याकरिता नागरीक टेलिफोन, मोबाईलद्वारे संपर्क करू शकतात. नागरिकांनी केलेले कॉल संपर्क केंद्राद्वारे संबंधीत जिल्हयाच्या पोलीस नियंत्रण कक्षाला पाठविण्यात येतील, त्यासाठी पोलीस दलातील ११ पोलीस आयुक्तालये व ३४ जिल्हे अशी एकुण ४५ पोलीस नियंत्रण कक्ष अद्यावत करण्यात आली आहेत. जिल्हा नियंत्रण कक्ष संपर्क केंद्राकडून प्राप्त झालेल्या कॉलच्या माहितीचे विश्लेषण करून हा कॉल व त्याची माहिती या यंत्रणेच्याव्दारे संबधीत आपत्कालीन प्रतिसाद वाहनावरील प्रशिक्षित कर्मचाऱ्याकडील मोबाईल डेटा टर्मिनल वर पाठवते.
जिल्हा नियंत्रण कक्षाकडून माहिती प्राप्त होताच आपत्कालीन प्रतिसाद वाहनावरील पोलीस अधिकारी/ अंमलदार मदत हवी असणाऱ्या नागरिकांच्या ठिकाणी तात्काळ पोहचतात व त्यास कायदेशीर मदत करतात. आपत्कालीन प्रतिसाद वाहनावरील पोलीस अधिकारी/ अंमलदार यांनी योग्य कार्यवाही केल्यानंतर त्याबाबतची नोंद मोबाईल डेटा टर्मिनल (MDT) मध्ये घेतात. ही सर्व प्रक्रिया यंत्रणेच्या संगणकीय प्रणालीमध्ये जतन (Save) होते, राज्यातील जनतेला तात्काळ मदत उपलब्ध करून देण्याकरीता १२६९ चारचाकी व १३५९ दुचाकी गाड्यांवर मोबाईल डेटा टर्मिनल (MDT), जीपीएस यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. या प्रकल्पाकरिता ही वाहने पूर्णपणे आपत्कालीन प्रतिसादाकरिता (२४ X ७) उपलब्ध असतील.
अपर पोलीस महासंचालक मधुकर पांडे यांनी महिला व बालकांचे सायबर गुन्हे यापासून प्रतिबंध याबाबत माहिती दिली. या प्रकल्पांतर्गत राज्यातील पोलीस, सरकारी अभियोक्ता व न्यायाधीश यांना सायबर गुन्हे याबाबत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. सायबर गुन्हयाची उकल करण्याकरता आवश्यक अद्ययावत तसेच आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहे. “माध्यमातून इंटरनेटवरील फिशींग, विवाहविषयक वेबसाईटवरुन होणारी फसवणुक ओळख चोरी, बँकासंदर्भातील फसवणूक, बालकासंदर्भातील अश्लील चित्रण अशा सायबर गुन्ह्यावरील प्रतिबंधात्मक उपायासह, सायबर कायदे तसेच सोशल मिडीयाच्या वापरातून होणारे विविध सायबर गुन्हे याबाबत राज्यातील पोलीसांना तांत्रिक तपासात मदत तसेच प्रशिक्षण सत्रे आयोजित करण्यात येतील तसेच सामान्य जनतेमध्ये याबाबत जनजागृती अभियान राबविणे, विविध मार्गदर्शिका जारी करणे या प्रकारचे उपक्रम देखील पार पाडले जाणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
Subscribe
