मुक्तपीठ टीम / पालघर
पालघर जिल्ह्यातील पत्रकारांना जिल्हा परिषदेच्या कारभाराबद्दलच्या कव्हरेजपासून दूर ठेवणाऱ्या जिल्हा प्रशासनाचं धोरण आता बदललं जाणार आहे. पत्रकारांनी एकजुटीनं केलेल्या आंदोलनाला यश मिळालं आहे. शिवसेना नेते, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मध्यस्तीनंतर पत्रकारांनी मध्यरात्री उशीरा आंदोलन मागे घेतले.
पालघर जिल्हा पत्रकार संघातर्फे बुधवारी पालघर जिल्हा प्रशासनाच्या विरोधात धरणे आंदोलन करून निषेध व्यक्त करण्यात आला. पालघर जिल्हा मुख्यालयाच्या आवारात हे धरणे आंदोलन मध्यरात्रीनंतरही सुरूच होते. जिल्हा परिषदेच्या विविध कार्यक्रमांचे निमंत्रण मिळावे, जिल्हा परिषदेच्या विशेष सभेला पत्रकारांना बसण्याची मुभा मिळावी तसेच पालघर जिल्हा मुख्यालयाच्या निर्मितीवेळी या भव्य इमारतीत पत्रकारांसाठी एक पत्रकार कक्ष देण्यात यावा या मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले.
आंदोलनानंतर जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकारांच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा वैदेही वाढाण यांनी आंदोलन स्थळी भेट देऊन पत्रकारांशी संवाद साधून आश्वासन दिलं. मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीमध्ये नियोजित स्थळी पत्रकार कक्ष स्थापन करावा या मागणीवर पत्रकार ठाम असून जिल्हाधिकारी डॉ. माणिक गुरसळ यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नव्हता. त्यामुळे पालघरचे पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी सुकाणू समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेऊन पत्रकारांना न्याय दिला जाईल असं आश्वासन फोन वरून दिलं. तरीही जोपर्यंत जिल्हाधिकारी लेखी स्वरूपात निर्णय देत नाहीत, तो पर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही असा पवित्रा पालघर जिल्हा पत्रकार संघाने घेतला. त्यामुळेच मध्यरात्र झाली तरीही आंदोलन सुरूच ठेवण्यात आलं होतं.
या पूर्वी जिल्हा मुख्यालय उदघाटनाच्यावेळी पालकमंत्री दादाजी भुसे, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे आणि गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी या मागण्यांविषयी पत्रकारांना जाहीर आश्वासनही दिलं होतं, मात्र जिल्हा प्रशासनाकडून हे आश्वासन पूर्ण केले जात नाही. त्याच्या निषेधार्थ पत्रकारांनी हे धरणे आंदोलन केलं. यावेळी संघटनेमार्फत जिल्हा परिषद आणि जिल्हाधिकारी यांच्यासह जिल्हा प्रशासनाचा निषेध व्यक्त करण्यात आला. या वेळी मोठ्या प्रमाणावर पत्रकार उपस्थित होते. या वेळी शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते तसेच कोकण विकास पाटबंधारे महामंडळाचे माजी उपाध्यक्ष जगदिश धोडी, जिजाऊ शैक्षणिक सामाजिक संस्थेचे निलेश सांबरे तेथे भेट देत आंदोलनाला पाठिंबा दिला. त्यांनी प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांकडे पत्रकारांच्या समस्या लक्षात घेत तातडीची चर्चा करावी अशी मागणी केली. शिवसेनेचे नेते आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रात्री उशीरा जिल्हाधिकारी डॉ. माणिक गुरसळ यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर डॉ. गुरसळ यांनी मध्यरात्री एकच्या दरम्यान पत्रकारांशी फोनवर चर्चा केली. पत्रकारांच्या मागण्या मान्य केल्याचं लेखी पत्र गुरुवारी देण्याचं मान्य केल्यानंतर पत्रकारांनी ठिय्या आंदोलन मागे घेतलं.
Subscribe
