सरकारी मालकीची अतिरिक्त जमिनी विक्रीची प्रक्रिया सुरु

मुक्तपीठ टीम 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात पडीक मालमत्तांचा म्हणजे सरकारी मंत्रालये/ विभाग आणि सार्वजनिक उपक्रमांच्या ताब्यात मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या अतिरिक्त जमिनींचा समावेश असलेल्या बिगर- महत्त्वाच्या मालमत्तांचा (परिच्छेद ८९) उल्लेख केला होता. सरकारी मालकीच्या अतिरिक्त जमिनी ओळखण्यामध्ये, त्यांचा बाजारभाव निश्चित करण्यात आणि या जमिनींच्या मालकीचे हस्तांतरण करण्यात ग्रामीण विकास मंत्रालय महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.

अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या परिच्छेद ८९ मध्ये असे म्हटले आहे की, पडीक मालमत्ता आत्मनिर्भर भारतामध्ये योगदान देणार नाहीत. सरकारी मंत्रालये/ विभाग आणि सार्वजनिक उपक्रमांच्या ताब्यात मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या अतिरिक्त जमिनींचा समावेश असलेल्या बिगर- महत्त्वाच्या मालमत्तांचा शोध घेण्यावर आणि त्यानंतर स्पेशल पर्पज व्हेईकलचा(एसपीव्ही) वापर करून त्यांचे मूल्य निर्धारित करण्यासाठी एक प्रक्रिया निर्धारित करण्यावर प्रमुख भर असला पाहिजे. हा विभाग खालील तीन टप्प्यांमध्ये एसपीव्हीला पाठबळ देऊ शकतो.

पहिला टप्पा- सरकारी मालकीच्या अतिरिक्त जमिनींचा शोध

हा विभाग राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांच्या भूमी अभिलेखांची माहितीची सर्वसमावेशक एमआयएस प्रणालीमध्ये नोंद करत आहे आणि सातत्याने ती माहिती अद्ययावत करत आहे. एमआयएसमध्ये ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त गावांशी (६.५५ लाख गावांपैकी ५.९० लाख गावे) संबंधित माहिती भूमी अभिलेखांमध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे. त्यामुळेच हा विभाग कोणत्या जमिनीचा वापर संबंधित विभागाकडून झालेला नाही ते शोधण्यात एसपीव्हीला मदत करू शकतो.

दुसरा टप्पा- जमिनीचा बाजारभाव निश्चित करणे

सरकारकडे उपलब्ध असलेल्या अतिरिक्त जमिनींमधून निधी उभारण्यासाठी या जमिनीचे मूल्य ठरवण्याकरिता तिची किमान बेस किंमत निश्चित करणे सक्तीचे असेल. भविष्यात देशभरात सर्वत्र पसरलेल्या जमिनींचा प्रत्यक्ष बाजारभाव ठरवणे एसपीव्हींसाठी अवघड ठरणार आहे. त्यामुळे या विभागाला सरकारी मालकीच्या अतिरिक्त जमिनींमधून निधी उभारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या तिच्या बेस किंमतीची निश्चिती करण्यामध्ये हा विभाग एसपीव्हीला मदत करू शकेल.

तिसरा टप्पा- जमिनीच्या मालकीचे हस्तांतरण

या जमिनींच्या मुद्रीकरणाच्या प्रक्रियेत या जमिनींची मालकी तिची मागणी करणाऱ्यांकडे हस्तांतरित करणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी हा विभाग नोंदणी कायदा १९०८ चा देखील वापर करत आहे तर या कायद्यातील योग्य त्या तरतुदींचा वापर करून नोंदणीसोबत मालकीचे हस्तांतरण या विभागाकडून केंद्रीय पातळीवर केले जाईल.