मुक्तपीठ टीम
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी बलात्काराचा आरोप असलेल्या पुरुषाचा जामीन रद्द करण्याची मागणी करणारी महिलेची याचिका फेटाळून लावली आहे. तसेच न्यायालयाने सांगितले की, या प्रकरणात “सहमतीचे संबंध” असल्याचे दिसून आले आहे ज्यामध्ये महिलेने पुरुषासोबत हॉटेल्समध्ये जाणे आणि त्यासाठी केंद्रीय सुरक्षा दलाच्या सीमेवर तैनात असलेल्या तिच्या पतीने पाठवलेला पगार खर्च केला या गोष्टी दिसत आहेत. न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी आरोपींना जामीन देण्याच्या राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप केला नाही.
“तुम्ही (महिला) तुमच्या मुलांना घरी सोडून आरोपीसोबत हॉटेलमध्ये गेलात. आरोपीसोबत राहण्यासाठी त्याने जवळच्या शहरात भाड्याने स्वतंत्र खोली घेतली. अशा प्रकारे तुम्ही तुमच्या पतीचे पैसे खर्च करत आहात, जो ITBP कर्मचारी आहे. सीमेवर तैनात असलेल्या त्या गरीब माणसाला त्याची बायको घरी काय करते हे देखील माहित नव्हते.”
न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी निरीक्षण केले की “आरोपपत्र हे सहमती संबंधाचे प्रकरण असल्याचे दिसते” आणि त्यामुळे न्यायालय २ डिसेंबर २०२१ रोजी उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करणार नाही. महिलेची बाजू मांडणारे वकील आदित्य जैन यांनी सांगितले की, आरोपीने पीडितेचा छळ केला आणि तिच्यावर अनेक वेळा बलात्कार केला आणि पैशासाठी तिला ब्लॅकमेलही केले.
ते सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी काही बँक व्यवहारांचा संदर्भ दिला आणि उच्च न्यायालयाने तक्रारदाराच्या म्हणण्यांचा विचार केला नाही आणि या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यात आल्याचे सांगत आरोपींना जामीन मंजूर केल्याचे सांगितले.
Subscribe
