अनिल परब यांचे रिसॉर्ट तोडण्याचे केंद्र सरकारचे आदेश – किरीट सोमय्या

पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकारने दापोली समुद्र किनाऱ्यावरील शिवसेनेचे मंत्री अनिल परब यांचे रिसॉर्ट
१) साई रिसॉर्ट एन एक्स
२) सी क्रौंच रिसॉर्ट

हे अनधिकृत असून सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन करून बांधण्यात आलेले असून ताबडतोब पाडण्याचे आदेश दिले आहे. १९८६ च्या पर्यावरण कायदा कलम ५ च्या अंतर्गत आज ३१ जानेवारी रोजी हा आदेश काढण्यात आला आहे.

दापोली समुद्र किनाऱ्यावरील साई रिसॉर्ट एन एक्स आणि सी क्रौंच रिसॉर्ट तोडून आधी/पूर्वी जशी जागा/किनारा होता तसे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. भारत सरकारने या आदेशाची अंबलबजावणी करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अॅथॉरिटी (पर्यावरण मंत्रालय महाराष्ट्र सरकार) यांना दिले आहे. हा रिसॉर्ट तोडून मूळ (आधी) सारखी जागा करून घेण्याची जबाबदारी आता महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अॅथॉरिटीची आहे.

पर्यावरण कायद्याचा भंग करून अशा प्रकाराने अनिल परब यांनी गैरकायदेशीररीत्या फसवणूक करून हा रिसॉर्ट बांधला, पर्यावरणाचे नुकसान केले त्यामुळे त्यांच्या विरोधात पर्यावरण कायद्याचे कलम १५ व १९ अंतर्गत यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश पण भारत सरकारने दिले आहे. भारत सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाचे विभागीय संचालक नागपूर यांना या संबंधात या रिसॉर्ट व रिसॉर्टच्या मालका विरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी, फौजदारी कारवाई संबंधात पावलं उचलण्याचे निर्देश ही पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकारने दिले आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे विशेष सचिव श्री. मिलिंद नार्वेकर यांनी अनधिकृत बंगला बांधला आणि उद्धव ठाकरे यांचे विशेष मंत्री अनिल परब यांनी अनधिकृत रिसॉर्ट बांधला. बंगला तोडण्यात आला व रिसॉर्ट तोडला जाणार या बद्दल  किरीट सोमैया यांनी केंद्र सरकारचे आभार व्यक्त केले आहे.

ठाकरे सरकारचे सगळे घोटाळेबाज मंत्री व नेते यांच्या विरोधात अशाच पद्धतीने कारवाई होणार! सगळ्या घोटाळेबाजांना कारवाईला सामावे जावेचं लागणार असे किरीट सोमैया म्हणाले.